काठमाडौं । अन्तरिम सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम सरकारको संवैधानिकता नभएको र प्रतिनिधिसभा विघटन पनि असंवैधानिक भन्दै बदरको मागसहित रिट दर्ता भएको हो । जलेको भवनबाट सेवा दिन शुरु गरेको सर्वोच्चले अब संवैधानिक व्याख्यासहित अहिलेको स्थितिलाई कसरी पार लगाउला ? चासो बढेको बेला सर्वोच्चमाथि फेरि अर्को ठूलो अपेक्षा तेर्सिन पुगेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा नसोचेको घटना घट्यो । सर्वोच्चमा आगो झोसियो । आगोले धेरै कुरा नष्ट गरिदियो । पुराना अभिलेखसहित हजारौं मुद्दाका मिसिलहरु खरानी बने । सर्वोच्चको ऐतिहासिक भवन ध्वस्तप्रायः बन्न पुग्यो । क्षतिको विवरण डरलाग्दो छ । 

नेपालका हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनमा कहिल्यै निशाना नसाँधिएको सर्वोच्च भदौ २४पछि नियमित मुद्दा हेर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो । तर, सर्वोच्चले टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षिकरणका मुद्दा हेर्न थाल्यो । अन्ततः सर्वोच्चले मंगलबारदेखि रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरू दर्ता तथा सुनुवाई शुरु गरेको छ । सबै खाले सेवा सञ्चालनमा ल्याएको सर्वोच्चले अब न्याय सम्पादनका साथै संवैधानिक ब्याख्या गर्ने जिम्मा समेत निभाउनु पर्नेछ । 

जेनजी आन्दोलनपछि हरेक क्षेत्रको मनोबल गिरेको बेला सर्वोच्चले संवैधानिक ब्याख्या कसरी गर्छ ? जुन ब्याख्या ऐतिहासिक हुनेछ । यसले नेपालको राजनीति र परिस्थितिलाई गम्भीरताका साथ दीर्घकालीन प्रभाव राखिराख्नेछ ।

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाई गर्नेछ । सर्वोच्च अदालत खुलेकै दिन दर्ता भएका रिटमा सुनुवाई गर्ने र संवैधानिक ब्याख्या गर्ने गरि काम गर्नुपर्नेछ । 

जुन निर्णयले नेपालको राजनीति र भविष्य निर्भर हुनेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि यो विषय सर्वोच्च प्रवेश गरेको हो । आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार प्रयोग भनिएपनि यसको संवैधानिक ब्याख्याले दुरगामी प्रभाव राख्नेछ । यद्यपी सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट भने धमाधम दर्ता भएका छन् । 

यता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संविधान जोखिममा रहेको र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् । 

अन्तरिम सरकार गठनमा नेपाल बारदेखि कानून व्यवसायीका छाता संगठनहरुले समेत असंवैधानिक भनेका छन् । तर, जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिले सिर्जना गरेको सरकार भएकाले पनि यसको वैधताको परिक्षण सर्वोच्च अदालतको इतिहासमै नयाँ र युगान्तकारी हुनेछ । जसले न्याय क्षेत्रमा नयाँ मानक समेत स्थापित गर्नेछ । 

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन कसरी ?

जेनजी प्रदर्शनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात सोहिबेला नै आगामी फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति समेत तोकिएको थियो । निर्वाचनको मिति तोकिएपनि त्योभन्दा पहिले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको वैधता सर्वोच्चले जाँच्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

संविधान कहाँ मिचियो ?

संविधानले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्न योग्य नै नहुने प्रष्ट देखिन्छ । 

कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति समेत प्रतिनिधिसभा जिवित हुँदै भएकाले उनको नियुक्तिमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन सक्ने स्थिति देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन कसरी र कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्चले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक गरेको संसद विघटनमा गरिसकेकाले संसद विघटन गर्ने कार्कीको सिफारिसले नै वैधता नपाउने खतरा देखिन्छ । 

कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भएमा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुनसक्ने तर, प्रतिनिधिसभा जिवित हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनेर संसद विघटनको सिफारिस हुन नसक्ने कतिपयले तर्क गरिरहेका छन् । संविधानतः यो स्थिति गलत समेत देखिन्न । तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकर भएकाले आन्दोलनलाई मुलुकले अपनत्व लिने र राजनीतिक दलहरुले समेत सहज स्वीकार गर्नुपर्ने विषय पनि उत्तिकै पेचिलो देखिन्छ । 

अझं, अर्को विषय सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्यकारी पदमा जाने, मन्त्री बन्ने विषयमा समेत संविधानले नै वर्जित गरेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न पाउने स्थिति देखिन्न । यस्ता विषयलाई लिएर समेत संविधान मिचिएको तर्क गर्न थालिएको छ ।