काठमाडौं । वर्षेनी ८५ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्तामै खर्च गरेर पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लथालिङ्ग अवस्थामा सुधार आएको छैन । 

उत्तरपुस्तिका परीक्षणदेखि नतिजा प्र्रकाशन गर्न र प्राज्ञिक प्रमाणपत्र दिन कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिन्छ । तर, प्रोत्साहन भत्तामै महिनामा ७ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेर समेत त्रिविले शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार नतिजा प्रकाशन गर्नु त परै जाओस, प्राज्ञिक प्रमाणपत्र पनि छिटोछरितो उपलब्ध गराइरहेको छैन ।

त्रिविले वार्षीक ८५ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ताका नाममा खर्च गर्छ । अर्थात, मासिक ७ करोडभन्दा बढी रकम कर्मचारी प्रोत्साहनका नाममा राज्यकोषबाट स्वाह हुन्छ ।

तर, त्रिविको शैक्षिक व्यवस्थापन अवस्था दयनीय छ । हुनत, प्रोत्साहन भत्ताको दुरुपयोग भएको भन्दै त्रिविले आफ्ना मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई दिँदै आएका अतिरिक्त तथा सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता गत साउन १ गतेदेखि कटौती गरेको थियो । 

विश्वविद्यायभित्र तथा मातहतका कलेज तथा कार्यालयहरूमा छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा काम सम्पन्न गराउने भन्दै त्रिविले केही बर्ष यता ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिदै आएको थियो । तर, एक वा दुई घण्टाअगाडि हाजिर गर्ने अनि काम नगरी कर्मचारी  हिँडेको पाईएको भन्दै त्रिवि सिनेट बैठकले नै भत्ता  रोकेको थियो । 

सो रकम प्राज्ञिक अनुसन्धानमा खर्च गर्ने निर्णय समेत भयो । तर यो निर्णय उल्टाउदै त्रिविले प्रोत्साहन भत्ताको मात्र मासिक ७ करोड रकम खर्च गरिरहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि कर्मचारी थप गर्न विज्ञापन गर्न सकेको छ्रैन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयदेखि प्रशासनिक काम गर्ने कर्मचारीको संख्या कम नै छ  । 

कम कर्मचारीबाट धेरै काम गराउनु पर्ने भन्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नै अति गोप्य शाखाको अधिकृत स्तरका कर्मचारीको ७० प्रतिशत, सहायक स्तरका कर्मचारीको ८० प्रतिशतसम्म, गोप्य शाखा, कम्प्युटर शाखा, कम्प्युटर शाखा, सचिवालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । 

यस्तै त्रिविले सहायक स्तरका कर्मचारीको ६० प्रतिशत, सवारी चालकलाई ६० प्रतिशत, रजिष्ट्रेशन, परीक्षा फारम, ट्रान्कृप्ट, प्रमाण पत्र, अनुसन्धान र लेखा÷प्रशासनका अधिकृत स्तरका कर्मचारीको ३० प्रतिशतसम्म, सहायक स्तरका कर्मचारीको ४० प्रतिशतसम्म र परीक्षा नियन्त्रक र सह–परीक्षा नियन्त्रकको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिदै आएको  छ ।

चालु आर्थिक वर्षकालागि विश्वविद्यालयले २६ अर्ब २४ करोड ९४ लाख बजेट पाएको  थियो । जसमा प्रत्साहन भत्ताकालागि ८५ करोड रकम खर्च भएको देखिन्छ ।  

लामो समयदेखि कर्मचारी राख्न त्रिवि सेवा आयोगको बिज्ञापन नखुल्ने र भएका कर्मचारीले समयमा काम नगर्ने, काम गराउन ८० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्दा पनि त्रिविको कामवाही चुस्त हुन नसक्नुले त्रिविको कार्यसम्पादन माथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।