काठमाडौं । विश्वमा डिजिटल बैंकको अवधारणाले विस्तारै मूर्तरुप पाउँदै गएको छ । नेपाल पनि डिजिटल बैंकिङलाई विस्तार गर्दै लैजाने चरणमा छ ।
सर्वसाधारणका लागि पनि डिजिटल कारोबारले निकै सहज र सजिलो भएको छ । सरकारले पनि डिजिटल बैंक स्थापना गर्नेगरी नयाँ कानुन ल्याउने चरणमा छ ।
त्यसपछि नागरिकको हात–हातमा बैंक पुग्ने पक्का छ र वित्तीय कारोबारका लागि बैंक धाउने परम्पराको अन्त्य हुनेछ ।
डिजिटल बैंक, अब विश्वका लागि नयाँ छैन । तर, पनि विश्वका अधिकांश देशमा डिजिटल बैंकको अवधारणा सुरु भएको छैन ।
सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल बैंकिङ कारोबार गरिरहेको भएपनि छुट्टै डिजिटल बैंक स्थापना भई कारोबार भएको कमै पाइन्छ ।
अहिलेसम्म विश्वभर करिब २ सयको हाराहारीमा डिजिटल बैंक स्थापना भएका छन् । संख्या पनि थोरै भएको र नागरिकको पहँुच पनि कम भएकाले डिजिटल बैंकबारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । तर सजिलो प्रयोग र नयाँ प्रविधिले गर्दा डिजिटल बैंक उपयोगी मानिएको छ ।
परम्परागत पद्धतिको बैंकबाट सेवा लिन कुनै न कुनै दिन बैंक धाउनैपर्छ । खाता खोल्न देखि लिएर समय–समयमा केवाईसी अध्यावधिक गर्न, अन्य सेवा लिन बैंक पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवालाई डिजिटल कारोबारको रुपमा प्रवद्र्धन गरिरहेपनि कर्जा प्रवाहको विषयमा खासै जोड दिएका छैनन् ।
नेपालमा पनि निक्षेप राख्ने देखि कर्जा लिन बैंक धाउन नपर्नेगरी डिजिटल बैंक आयो भने अहिलेका बैंकहरुको व्यवसायमा असर पर्न सक्छ ।
मुलुकमा डिजिटल बैंकलाई प्रवेश गराउन नीतिगत, पूर्वाधार, फाइभ–जी नेटवर्क जस्ता विषयको निर्माण र सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको एकल प्रयासले मात्रै पुग्दैन । मल्टिनेशनल कम्पनी, आई.एम.एफ, विश्व बैंक जस्ता ठुला जायन्ट कम्पनीको सहयोग आवश्यक पर्छ । टेलिकम कम्पनीहरुको सहयोग पनि आवश्यक पर्छ ।
पर्याप्त लगानी र प्रविधिबिना डिजिटल बैंकको स्थापना हुन नसक्ने भएकाले यि सँग सहकार्य हुन जरुरी देखिन्छ । डिजिटल बैंक सम्बन्धी विधेयक संसदको प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा छ । केहि संख्यामा लाइसेन्स दिने तयारी भएपनि संसदबाट कानुन नबन्दासम्म सम्भव छैन ।
