काठमाडौँ । मुख्यगरी जेन–जी आन्दोलनपछि धेरैको अनुमान थियो– ‘केपी शर्मा ओलीले अब राजनीतिबाट विश्राम लिन्छन् । एमालेको नेतृत्व परिवर्तन कुनै हालतमा हुन्छ । र, पार्टी पुनर्गठन हुन्छ ।’ यो अनुमान एमालेकै कार्यकर्ता र आम नागरिकलेसमेत गर्नु स्वभाविक थियो । किनकी ओलीको हठ र उनकै कार्यशीकाविरुद्ध जेन–जी आन्दोलनले आकार लिएको थियो ।
अर्कोतर्फ ओली नै सरकारको नेतृत्वमा हुँदा जेन–जी आन्दोलन भएकाले यसको मुख्य जिम्मेवारी पनि उनैले निलुपर्ने थियो । त्यसैकारणले पनि उक्त घटना र क्षतिको मुख्य नैतिक जिम्मेवारी पनि ओलीले नै लिनुपर्ने हो । तर ओली भने यो विषयमा अझै आत्मआलोचना गर्ने पक्षमा छैनन् । बरु उनी जेन–जी आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने पक्षमै उभिइरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि सत्ता नेतृत्वबाट अलगिएका ओली विस्तारै लयमा आउँदा अन्तरिम सरकार प्रमुख र जेन–जीप्रति कठोर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जसले पनि पनि ओलीमा हठमा कायमै रहेको पुष्टि गर्छ ।
शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म चलेको एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने तर्कसमेत आए । बैठकमा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले अध्यक्ष ओलीले तत्कालै राजीनामा दिएर अर्को पुस्ताबाट महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक तोक्न माग राखे । अन्य सचिवालय सदस्यहरुले पनि कुनै न कुनै हिसाबले ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यद्यपि ओली यी मागहरुलाई बेवास्ता नै गरेर अघि बढेको देखिन्छ । यतिमै नरोकिएका ओली विघठित संसदलाई पुनस्र्थापना गर्न आन्दोलन गर्नेदेखि अदालतसम्मै जाने मुडमासमेत देखिएका छन् । जुन विषयमाथि एमालेले निर्णयन नै गरिसकेको छ ।
तर, संसद पुनस्र्थापनाका लागि एमालेले गर्ने आन्दोलन कतिको प्रभावकारी हुन्छ ? संसद पुनस्र्थापनाका लागि एमलेले गरेको आह्वानलाई अन्य दलहरुले कुन रुपमा लिन्छन् ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
एमालेको निर्णयले ओलीमाथि फेरि प्रश्न
ओलीकै जोडबलमा एमालेले संसद पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि ओली फेरि प्रश्नले भने घेरिएका छन् । धेरैजसो एमाले नेताहरु अझै पनि चुनावमै जानुपर्ने पक्षमा धारणा राख्दै आएका छन् । तर पनि ओली यो तर्कको विरोधमै छन् । तसर्थ ओली अझै पार्टीलाई संसद पुनस्थापनाको पक्षधर बनाउन सपफल देखिए । तर यो निर्णयले ओली स्वयमलाई फेरी आलोचनाको केन्द्र भने बनाएको छ । विगतमा स्वयम ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनले दुर्इृ–दुई पटक संसद विघठन गरेका थिए । ओलीले तत्कालीन प्रधानमनत्री रहेकै बेला २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद विघटन गरे । यद्यपि उक्त संसद विघटनलाई त्यही वर्षको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो ।
नेकपा सरकार रहेको बेला ओलीले माओवादीसँगको टसलकै कारण संसद विघठन गरेका थिए । त्यस्तै ओलीले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गरिएपछि दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गरे । ओलीको दोस्रो पटकको संसद विघटनलाई पनि सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । उक्त आदेशसँगै त्यो बेला पनि ओलीको प्रधानमन्त्री पद गुम्यो । तर संसद भने पुनस्र्थापना भएको थियो । ओली अहिले फेरि सो बेलाकोजस्तै संसदको परिस्थिति निर्माण गराउन संसद पुनस्र्थापनाका लागि एमालेलाई अगुवाई गराउने प्रयासमा उभिएका छन् । तर त्यो बेला र अहिलेको संसद विघठनको परिस्थििति फरक रहेकाले संसद पुनस्र्थापना हुने संभावना न्यून छ ।
एमालेका अधिकांश नेताहरुले अब निर्वाचनमै होमिनुपर्ने सुझाव दिइरहँदा ओली संसद पुनस्र्थापनाकै पक्षमा लाग्नुनले उनीमाथि फेरि प्रश्न र आलोचना बढेको छ । यी परिदृष्यले अोलीलाई फेरि जब्बरको संज्ञा दिएको भने, जेन–जी आन्दोलनपछि पनि ओलीमा अझै चेत नखुलेको टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
