काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारी साधन दुर्घटना हुँदा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नु नपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सवारी साधन दुर्घटनामा दुर्घटनाको प्रकृति हेरेर तत्कालिन अवस्थामा सरकारले निर्णय गर्ने प्रचलन भएको बताउँदै मन्त्री दाहालले सवारी दुर्घटनामा भएको क्षतिवापत बीमा कम्पनीले दिने क्षतिपूर्तिको विषय नेपालमा व्यवस्थित भइनसकेको बताए ।

उनले बीमा गर्दा विभिन्न आकर्षण देखाएर गर्ने तर क्षतिपूर्ति दिने बेलामा समस्या आउने गरेको बताए । उनले विकसित मुलुकमा बीमाबापत दिने क्षतिपूर्ति प्रहरीको सामान्य रिपोर्टका आधारमा घरैमा पुग्ने गरेको बताए । बीमाको बारेमा कस्तो दुर्घटनामा के कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने बारे ऐनमा उल्लेख गर्नु नपर्ने भन्दै उहाँले तत्कालिन अवस्थामा सरकारले नै निर्णय गरेर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उ

मन्त्री दाहालले समुन्द्रमा चल्ने पानीजहाजमा लागू हुने नियम आन्तरिक जलमार्गमा चल्ने यातायातको साधनमा पनि लागू हुने बताए । उनले भने, 'पानी जहाज जुन समुन्द्रमा चल्ने छ, त्यो समुद्रमा चल्ने पानीजहाजको साथसाथै आन्तरिक जलमार्गमा  पनि कयौँ कुरा लागू हुन्छ ति कुराहरु जब हामी त्यसको पक्षधर हुन्छौँ, त्योसँग हामी एट्याचमेन्ट हुन्छौँ । त्योसँग पनि सम्मिलित भएर हाम्रो देशको  पनि हुन त हाम्रो देशमा त्यस्तो ठूलो त केही छैन । एउटा कुरामा के हो भने कस्तो खालको दुर्घटना भन्ने चाहीँ यहाँ त्यति धेरै राख्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन । दुर्घटना भनेको दुर्घटनै हो नि । कुनै सानो हुन्छ कुनै ठूलो हुन्छ । यसो ठोक्किन्छ । यो राख्न पर्दैन । सामान्य दुर्घटना भयो भने जाँचबुझ आयोग दुर्घटना गर्नु नपर्ने हुनसक्छ । दुर्घटना चाहिँ भयो भने जाँचबुझ आयोग किन गठन गर्ने ? सानोतिनो ठोक्किएको अवस्थामा पनि जाँचबुझ आयोग गठन गर्नै पर्ने खालको प्रावधान नराखौँ कानूनमा ।'

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पानी जहाजसम्बन्धि ऐन निर्माणमा नेपालमा कोही पनि विज्ञ नभएको बताए । उनले काम गर्दै र सिक्दै जानुपर्ने बताए । पानीजहाज र हवाइजहाजका विदेशका नियमहरु नेपालको आन्तरिक मामलामा पनि लागू हुने भएकाले विदेशका नियम कानूनबाट पनि सिक्न सकिने उनको भनाइ छ ।

समितिको छलफलमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै भूपरिवेष्टित राष्ट्रले समुन्द्रमा आवतजावत कसरी गर्ने भन्ने विषय भएकाले उक्त विषयलाई ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।