काठमाडौं । भारतको जम्मु कश्मिरमा मंगलवार २६ जनाको ज्यान जानेगरि गरिएको आतंकवादी हमलामा कारण भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध पुनः एकपटक चिसिएको छ । 

जम्मु कश्मिरमा हुने आतंकवादी हमलामा संलग्नहरुलाई पाकिस्तानको समर्थन रहँदै आएको भारतले दावी गर्दै आएको छ । यो पछिल्लो आक्रमणपछि पनि भारतले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदै केही कदमहरु चालिसकेको छ । जसमध्ये सिन्धु जल सम्झौता निलम्बन गर्ने भारतको निर्णय पाकिस्तानका लागि निकै भारी पर्न सक्छ । 

मंगलवार भारतको जम्मु कश्मिरमा भएको आतंकवादी हमलाबाट २६ जनाले ज्यान गुमाएपछि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध तत्कालै केही कडा कदमहरु चालेको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समिति सीसीएसको बैठकबाट पाकिस्तानविरुद्ध मुख्य ५ निर्णयहरु भारतले गरेको छ । 

भारतले पाकिस्तानसँगको सीमामा अवस्थित मुख्य नाका बन्द गरेको छ । सिन्धु जल सम्झौता अन्तर्गत सिन्धु पानी बाँडफाँटको सन्धि पनि स्थगित गरेको छ भने पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरूलाई ७ दिनको समयसीमा राखेर भारत छोडन् भनेको छ । 

त्यस्तै पाकिस्तानी राहदानी भएका केही मानिसहरूलाई ४८ घण्टाभित्र भारत छोड्न निर्देशन दिएको छ । तर जम्मु कश्मिरमा भएको घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै पाकिस्तानले दाबी गरेको छ । 

भारतको खतरनाक कदम 

सन् १९६० मा गरिएको भारत र पाकिस्तानबीच गरिएको सिन्धु जल सम्झौता खारेज गरेर भारतले पाकिस्तानलाई निकै कडा जवाफ दिन खोजेको छ । पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा समेत भारतले यो सन्धिलाई खारेज गरेको थिएन ।

यसपटक भारतले गैर सैनिक व्यक्तिहरु मारिएको घटनालाई कारण देखाउँदै जल सन्धि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको यो निर्णयसँगै उसले अब आफुलाई यो क्षेत्रको पावर सेन्टरको रुपमा ब्याख्या गरेको छ । युद्धको चरणमा नगई भारतले पाकिस्तानलाई यो जल सन्धि खारेज गर्दै ठूलो सन्देश दिएको छ । 

यदि भारत यो निर्णयका कार्यान्वयनको चरणमा गए यसले पाकिस्तानमा ठूलो संकट ल्याउने छ । सिन्धु जल सम्झौता पाकिस्तानको कृषि, अर्थतन्त्र र जलस्रोत व्यवस्थापनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीहरूको पानी पाकिस्तानको जीवनरेखा मानिन्छ । यो सन्धि खारेज वा निलम्बन हुँदा पाकिस्तानमा पर्ने सम्भावित असरहरू यस्ता छन् । 

कृषि क्षेत्रमा प्रभाव

पाकिस्तानको ८०% भन्दा बढी कृषियोग्य जमिन सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीहरू झेलम, चिनाब, र सिन्धुको पानीमा निर्भर छ । सन्धि निलम्बन भएमा भारतले यी नदीहरूको पानीको प्रवाह नियन्त्रण गर्न सक्छ । जसले पाकिस्तानका लागि सिँचाइमा पानीको चरम अभाव निम्त्याउन सक्छ ।

खाद्य सुरक्षामा जोखिम

सिन्धु नदी प्रणालीले पाकिस्तानको २१ करोडभन्दा बढी जनसंख्याको पानीको आवश्यकता पूरा गर्छ । तर भारतले सिन्धु र यसका सहायक नदीहरुलाई डाइभर्ट गरी पाकिस्तानतर्फ जान नदिए सिँचाइमा पानीको कमीले खाद्य उत्पादनमा कमी आउँदा पुरै खाद्य असुरक्षा बढ्न गई पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्नेछ । 

जलविद्युत उत्पादनमा प्रभाव

पाकिस्तानका प्रमुख जलविद्युत परियोजनाहरू तरबेला र मंगला बाँध, सिन्धु र यसका सहायक नदीहरूमा निर्भर छन् ।

पानीको प्रवाहमा कमी आएमा यी परियोजनाहरूको विद्युत उत्पादन क्षमता स्वतः घट्न सक्छ । पाकिस्तानले पहिलेदेखि नै ऊर्जा संकटको सामना गरिरहेको छ । जलविद्युत उत्पादनमा कमी आएमा पाकिस्तानले थेग्नै नसक्नेगरी उर्जा संकट निम्तिन सक्छ । 

पिउने पानीको अभाव

सिन्धु नदी प्रणालीले कराची, लाहोर, मुल्तान जस्ता पाकिस्तानका प्रमुख सहरहरूको पिउने पानीको माग पूरा गर्छ । तर भारतले पानी रोकेको खण्डमा ती सहरहरूमा पानीको संकट गहिरिन सक्छ । 

आर्थिक र सामाजिक अस्थिरता

सिन्धु जल सन्धिको निलम्बनले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ भने पानी र खाद्य संकटले सामाजिक अशान्ति र विरोध प्रदर्शनहरू निम्त्याउन सक्छ । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरू र सहरका निम्न आय भएका समुदायहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।

सन्धिको पृष्ठभूमि र महत्व

सिन्धु जल सन्धि सन् १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको थियो । यो सन्धिले सिन्धु नदी र यसका सहायक नदीहरू रावी, ब्यास, सतलुज, सिन्धु, झेलम र चिनाबको पानीको बाँडफाँट गरेको छ । मानसरोबरबाट निस्केका नदिहरु भारतको जमिन को कस्मिर भएर पाकिस्तान हुँदै अरब सागरमा मिसिन्छन् । 

सन्धि अनुसार भारतलाई सतलुज, ब्यास र रावीमा अधिकार दिइएको छ भने पाकिस्तानलाई सिन्धु, झेलम र चिनावको पानीमा अधिकार दिइएको छ । तर भारत हुँदै बग्ने सबै नदीहरुलाई सन्धि खारेज गर्दै भारतले आफ्नो भूमितर्फ डाइभर्ट गर्न सक्छ । यो सन्धि युद्ध र तनावका बाबजुद पनि दुई देशबीचको सहमतिको बलियो उदाहरण थियो । सन् १९६५, १९७१, र कारगिल युद्धमा समेत यो सन्धि कायम नै थियो ।