काठमाडौँ । करिब एक महिनादेखि सडक आन्दोलन र शैक्षिक हड्तालमा उत्रिएका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरु सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिबाट झनै असन्तुष्ट भएका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई नफर्कने अडानका साथ देशभरका सरकारी शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई काठमाडौँको सडकमा बोलाएर दुःख दिएको महासंघले अन्ततः सरकारसँग पुरानै ढर्रामा उधारो सहमति गरेर घर फर्कन आग्रह गरेपछि उनीहरु असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

बुधबार राति शिक्षा मन्त्रालयमा नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीच ९ बुँदे सहमतिको खाका कोरिएको थियो । वाताबाट सहमति गर्न दुवै पक्ष राजी भएसँगै उक्त सहमति शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले राति नै मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि आन्दालनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको र आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ ।

तर शिक्षक महासंघले आफूहरुलाई फेरि पनि धोका दिएको भन्दै आन्दोलनमा आएका अधिकांश शिक्षकहरुले महासंघविरुद्ध नै नाराबाजी गरेका छन् । साथै विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत आफूहरुका माग सम्बोधन नगराएको भनेर महासंघको विरोध गरेको छ । बुधबार राति भएको सरकार र महासंघबीचको सहमतिबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै होहल्ला गरे । महासंघ नेतृत्वमाथि नाराबाजीमा समेत  उत्रिए । विद्यालय कर्मचारीहरुले आपूmहरुको माग समावेश नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । 

महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएको स्वीकार गरिन् । उनले आन्दोलनको उपलब्धिबारे जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको तर त्यस क्रममा असन्तुष्टिहरु सुनिएको बताएन् । पराजुलीले सरकारसँगको ९ बँुदे सहमति सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुकै उर्जाको प्रतिफल भएको बताइन् । विद्यालय कर्मचारीको हितमा पनि आफूहरु लडिरहेको भन्दै उनले बिरामी बिदा र परिचय कार्ड बनाउने कुरामा सहमति गरेको बताइन् । त्यसैले अबको तोकिएको समयभित्र शिक्षा ऐन जारी नभएमा अभैm ठूलो आन्दोलन चर्काउने उनले स्पष्ट पारिन् । आन्दोलन अझै पनि जारी रहेको र शिक्षक कर्मचारीको मागमा कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी तथा शिक्षकहरुका सेवा–सुविधासम्बन्धी माग राखेर गत चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरु भने यो सहमतिबाट खुसी देखिँदैनन् । यसपटक जसरी पनि ऐन लिएरै जाने र उधारो सहमति नमान्ने अडानमा रहेको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता महासंघले अन्ततः उधारै सहमति गर्न बाध्य भएको छ । यसबीचमा शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर चरम राजनीतिकरण पनि भयो । सत्तारुढ काँग्रेस र प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र लगायत दलहरुको उक्साहटमा सत्ता परिवर्तनको अदृश्य एजेन्डा बोकेर शिक्षकहरु सडकमा आएको आरोप समेत लागेको थियो । सोमबार एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शिक्षकका मागहरु शैक्षिक कम र राजनीतिक बढी देखिएको भन्दै आन्दोलनको मूल एजेन्डा नै सरकार परिवर्तन हो कि भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । 

सोमबारै शिक्षक आन्दोलनमा समर्थन जुटाउन एकीकृत समाजवादीका नेताहरु बानेश्वर पुगे । सो क्रममा झलनाथ खनालले शिक्षकका माग सम्बोधन नगरे ठूलो जनआन्दोलन हुने चेतावनी दिए । मंगलबार संसदमा विपक्षी सांसदहरुबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भयो । शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसके सत्ताधारीहरु सिंहदरबार र बालुवाटारबाटै भाग्नुपर्ने कुरा सांसदले नै उठाए । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न चेतावनी र आन्दोलनप्रति आड दिँदै जाँदा शिक्षकहरु झन् उत्तेजित भएर आन्दोलनमा थिए । बरु जागिर छाड्ने तर आन्दोलनबाट नभाग्ने उनीहरुको अडान थियो । अझ शिक्षकहरुले स्थानीय सरकारको मातहत नबस्ने र संघ सरकार अन्तरगत राख्न माग गरेका थिए, यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर शिक्षकहरुका सबै माग पूरा गर्न सरकार तयार थिएन, अन्ततः गलाउने रणनीति लिएर सहमति गराउन सरकार सफल भयो ।

यद्यपि विद्यालय कर्मचारी परिषदले बिहीबार आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । शिक्षक महासंघमा निहीत राजनीतिक स्वार्थप्रेरित चरित्र देखिएको भन्दै कर्मचारीहरुले अर्को आन्दोलन थाल्ने बताएका छन् । स्वयं शिक्षकहरु नै एक महिना आन्दोलन गरेर हात लाग्यो फुस्सा भन्दै निराश भई फर्किन थालेको बताइन्छ । विगतमा पनि शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएका यस्तै प्रकृतिका आन्दोलनपछि सहमति हुँदा असन्तुष्टि जाहेर भएका थिए र सरकारले पनि सहमति गर्ने तर माग पूरा नगर्ने प्रवृत्ति कायमै राख्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । यसपालि पनि विगतकै चरित्र दोहारिएको देखिन्छ ।