काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बेठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारी, आर्थिक गतिविधि लगायत विविध क्षेत्रका विषयलाइृ सम्बोधन गरेको छ । जसमध्ये विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित गरिने, विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरुको समाधान गर्न नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गर्ने कुरा उल्लेख छ । साथै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इको सिस्टम कायम गरिने छ तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सहायता, सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा आबद्ध गरेर पुनः संरचना गर्ने लगायत कुरा छन् ।
यस्तै, सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने संविधानको समीक्षा गर्नुका साथै कमजोरी सुधार गर्न सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने कुरा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गर्ने भन्दै सबै कम्पनी, संस्था, सहकारी र संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको हुनैपर्ने नीति लिएको छ । साथै श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने र देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने योजनाका लागि सम्भावना नभएका परियोजना खारेज गर्ने तथा मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, विपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र करिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक राजमार्ग बनाइने पनि उल्लेख छ ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ-
