काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्र बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन् । जसमा संविधानको समीक्षादेखि सुशासन एवम् विकासका विभिन्न पक्षहरु समेटिएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा के ?
१. संविधानको समीक्षा
संविधानको समीक्षा गर्ने कार्य सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेको छ ।
सरकारले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढिकरण गर्ने, यसका बिरुद्ध हुने कुनैपनि प्रकृतिका प्रतिगामी, पुनःउत्थानवादी, अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने नीति पनि समावेश छ ।
संविधानको समीक्षा गर्नुका साथै सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमी, कमजोरी सच्याउँदै सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने समेत बताइएको छ ।
२. साझा संकल्पका साथ सुशासन प्रवद्र्धन
सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा प्रतिवद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखि साझा संकल्पका साथ सुशासन प्रवद्र्धन गर्न र तिब्र आर्थिक विकास हाँसिल गर्न कटिवद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत बताइएको छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरुप लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकंक्षा पूरा गर्न नेपाल सरकारले जोड दिएको बताइएको छ ।
३. आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा कार्यन्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई सो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य कार्यान्वयन गर्ने समेत बताइएको छ ।
४. पर्यटन प्रवद्र्धन र शिक्षा
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगाएत अन्य क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि समेत योजना एवम् नीति बनाइएका छन् ।
शिक्षा विधयेकसहित अन्य दुई विधयेक वर्षे अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।
५. जलवायु वित्त परिचालन रणनीति
सरकारले जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सगरमाथा संवाद आयोजना बारे समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
अगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म हुने संवादमा प्रश्तुत गरिएका धारणाहरूका आधारमा जलवायु अनुकुलन र असर न्युनिकरणका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश अन्य योजनाहरु के–के छन् त ?
- श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास, आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशक बनाउने लक्ष्य
- सरकारले अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने
- निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाइने
- भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने
- किसानलाई परिचय पत्रसहित सहुलियतमा ऋण दिइने
- नागरिक उड्डयनलाई प्रभावकारी बनाइ हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइन
- राजमार्गलाई हरित व्यवासायमा आधारित आर्थिक राजमार्ग बनाइने
- सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा बिस्तार, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन
- सम्भावना नभएका परियोजनाहरु खारेज गर्ने
- नेप्सेको पुनरसंरचना गरिने, कम्पनी नविकरण गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रमाणपत्र चाहिने
- चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने
- पारदर्शी कृषि सेवाका लागि डिजिटल प्रणाली विकास गरिने
- टियु क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रुपान्तरण गरिने
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सुशासन लगाएत समग्रपक्ष समेटेर नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिएको छ ।
