काठमाडौँ । शुक्रबार सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबारदेखि संसदमा छलफल जारी छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्तारुढ काँग्रेसदेखि विपक्षी दलहरुका सांसदले आलोचना गरिरहेका छन् । संसदमा जारी छलफलमा पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि स्वस्थ छलफलभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोध, आग्रह, पूर्वाग्रह, विरोध, बचाउ र टीका–टिप्पणीमै नेताहरु बढी केन्द्रित देखिए । सोमबार छलफलमाथि भाग लिएका विपक्षी नेता प्रचण्डले सरकारको आलोचनामै अधिकांश समय खर्चिए । मंगलबार एमाले सचिवले पनि सो छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डविरुद्ध प्रहार गर्नमै समय खर्चिए । 

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारले सहसचिव तहका एक कर्मचारी हटाएको विषयलाई लिएर अनावश्यक हल्ला र राजनीतिक आरोप लगाइएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले इंगित गरेका ती कर्मचारी हुन्– विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । सरकारले घिसिङलाई हटाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डको मुटुमै गोली लागेजस्तो भएको भट्टराईको टिप्पणी छ । 

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भोल्दै भट्टराईले प्रचण्डलाई आफू शिशाको घरमा बसेर अरुतिर ढुंगा नहान्न चेतावनी समेत दिए । सरकारको मातहत रहने कर्मचारी व्यवस्थापन सरकारको स्वाभाविक अधिकारभित्र पर्ने भन्दै उनले विगतको रुक्माङ्गत कटवाल काण्ड सम्झाए । सांसद भट्टराईले प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तत्कालीन प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाएको स्मरण गराएका हुन् । साथै प्रचण्ड सरकारले मुख्यसचिव हटाएको समेत स्मरण गराउँदै हुँदै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद खडा गरेको आरोप समेत लगाए । प्रधानसेनापति र मुख्यसचिव हटाउनेलाई अहिले सहसचिवस्तरको एक कर्मचारी (कुलमान) हटाउँदा मुटुमै गोली लागेको जस्तो किन भइरहेको छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

सोमबार संसदमै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा बोल्दै प्रतिपक्षी नेता प्रचण्ले सरकारमाथि तीव्र प्रहार गरेका थिए । उनले बिचौलियाको स्वार्थमा मात्रै सरकारले काम गरिरहेको तर जनताको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गरे । सरकार गठन भएदेखि नै सम्पूर्ण ध्यान विचौलियाहरुको सेवामा रहेको भन्दै उनले कुलमानलाई हटाउन सुरुदेखि नै अनेक तिकडम गरेको, महिनौंसम्म खेद्न लागिपरेको र अन्ततः हटाएरै छाडेको बताएका थिए । एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइ छोडेको प्रचण्डको भनाइ थियो । 

सोही विषयमा मंगलबार एमाले सचिव भट्टराईले प्रचण्डलाई काउन्टर जवाफ दिएका हुन् । उनले सरकार र कर्मचारीबीच ‘ट्युनिङ’ नमिल्दा गरिएको व्यवस्थापनलाई अस्वाभाविक रुपमा नहेर्न आग्रह समेत गरे । सत्तारुढ काँग्रेस र विपक्षी राप्रपा तथा रास्वपाका सांसदहरुले समेत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा राजनीतिक दाउपेचका कुरा नै बढी उठाए । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले राजसंस्था जनमतमा गएर वा आन्दोलनबाट नभई छलकपटबाट फालिएको बताए । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बाघको संज्ञा दिँदै रङ मिल्यो भन्दैमा बिरालो बाघ बन्न नसक्ने टिप्पणी गरे । अहिलेका राजनीतिक दलहरुको जन्म विदेशमा भएको समेत उनको भनाइ थियो । 

त्यसअघि काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले मरिसकेको राजसंस्थालाई अहिले सिनो बनेको बताउँदै त्यसलाई काँधमा बोकिरहन नसुहाउने बताएका थिए । साथै उक्त सिनोलाई लात हान्नेहरुको खुट्टा समेत गह्नाइरहेको बताए । उनले संविधान संशोधनका लागि सर्वदलीय समिति गठन गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै समानुपातिक तर्फका ११० जना सांसदको बन्दसूची हटाउनुपर्ने समेत बताए ।

यसरी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल पूरै बारालिएको देखिन्छ । कतिपय सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथि नै बोले पनि कर्मकाण्डी रुपमा कि विरोध मात्रै कि बचाउ मात्रै गरेको देखिन्छ । स्वस्थ बहस, आलोचना र सुझाव हुनुपर्नेमा राजनीतिक घोचपेच नै ज्यादा देखियो । यसैबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल व्यर्थको बहस भएको भन्दै दलहरूबाट आएका राम्रा सुझावहरूलाई समावेश नगरी जस्ताको तस्तै पास गर्ने परिपाटीले हित नगर्ने बताइन् ।