काठमाडौँ । उच्च तहका नेता र पटकपटक सरकार गएर लाभ लिएकाहरुले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने गरेको कुरा बारम्बार दोहोरिने गर्छ । तर कुन नेताको कति सम्पत्ति विदेशमा छ भन्नेबारे कुने यकीन तथ्यांक छैन । यसबारे अनुसन्धान तथा छानबिन समेत भएको छैन । यद्यपि नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति लुकाउने तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत स्वीकारेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन आफूहरुले पहल गरे पनि सरकारले नै सहयोग नगरेको बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले यस्तो बताएका हुन् । भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा लुकाइएको सम्पत्ति नेपाल फर्काउन दोस्रो पक्ष सहमत भए पनि सरकारले नचाहेको उनको भनाइ छ । उनले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा राखिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सांसदहरुलाई आग्रह समेत गरे । यस सम्बनधमा काम गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको भए पनि द्रुत गतिमा काम नगरेको उनको गुनासो छ ।

अख्तियार प्रमुख राईले सिंगापुर, अमेरिका, युरोप लगायत विदेशमा भ्रष्टाचारको पैसा जाने गरेको तर त्यहाँबाट फिर्ता ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । सिंगापुरले त उक्त पैसा फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्छु भनेको तर नेपाल सरकारले नै सहयोग नगरेको उनको आरोप छ । साथै उनले अख्तियारको अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब र प्रभाव नरहेको दाबी पनि गरे । माथिल्लो तहका नेता छाडेर तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै भ्रष्टाचारमा जेल जाने गरेकोप्रति उनले त्यस्तो राजनीतिक दबाब र प्रभाव नहुने गरेको जिकिर गरे ।

तर सांसदहरु भने अख्तियारले राजनीतिक दबाबमा परेर काम गर्ने गरेको बताए । संविधानतः स्वतन्त्र निकाय मानिए पनि अख्तियारले राजनीतिक दबाबकै कारण भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरुमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले कर्मचारीमाथिको अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभए पनि ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा अख्यिातारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको बताइन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले अख्तियारमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको बार्गेनिङ चल्ने गरेको बताए । उनले वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कोही चोखो नभएको भन्दै अख्तियारले आफ्नो प्रभाव छोड्न नसकेको टिप्पणी गरे । राजनीतिक प्रभाव र दबाबकै कारण अख्तियार निरीह देखिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले यस प्रभावबाट मुक्त राख्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताए । 

सत्तारुढ एमालेका सांसद ठाकुर गैरे भ्रष्टाचार र कमिसनको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा दलको मात्र नभई सम्पूर्ण देशकै साझा रोग भएको बताउँछन् । यसको अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबैको साथ र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचारको समस्या आरोप–प्रत्यारोप गरेर मात्र समाधान नहुने भन्दै उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न जुनसुकै दल र ओहोदाको व्यक्ति भए पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताए ।

भ्रष्टाचार मुद्दा पनि राजनीतिक तहमा सत्ता बार्गेनिङको खेल बन्ने गरेको छ । सानाठूला भ्रष्टाचारमा प्रायः प्रमुख दलका सबैजसो नेताहरु मुछिने गरेको पाइन्छ । तर सत्ता, शक्ति, पहुँच र अन्य स्वार्थको नाफाघाटा हेरेर कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई चलाउने निर्णय गरिँदै आएको छ । यस प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुने र भ्रष्टाचारको जालोले देश झनै जकडिने जोखिम देखिन्छ ।