काठमाडौं । भ्रष्टाचार, महँगी र कालोबजारीको दलदलमा फसेका जनताको अपेक्षा थियो, शक्तिशाली सरकार आएपछि केही त परिवर्तन देखिन्छ । तर, दुई ठूला दलको साथमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार जनआकांक्षाको धरातलमा उभिन पूर्णअसफल देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ । 

१० महिनाअघि शक्तिशाली सरकार’को घोषणासहित गठन भएको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकारबाट जनताले व्यापक परिवर्तनको आशा गरेका थिए । तर, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा तीव्रता दिने भनिएको शक्तिशाली सरकारको समीक्षा गरिन्छ त्यहाँ उपलब्धिभन्दा बढी असफलता, सुशासनभन्दा बढी सन्देह र स्थायित्वभन्दा बढी अन्योल देखा परेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारसँग बहुमत, प्रशासनिक पहुँच र संसाधनको कुनै अभाव छैन । अभाव केवल इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र जनउत्तरदायी कार्यशैलीमा देखिएको भन्दै जनस्तरमा चको आलोचना भैरहको छ । 

सत्ता गठबन्धनः सहमति वा स्वार्थको सन्धि ?

केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले राष्ट्रिय सहमतिको नारासहित सत्ता सम्हाले पनि व्यवहारमा त्यो सहमति शक्ति सन्तुलनको खेलमा परिणत भएको छ । 

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति विवाद होस्, प्रहरीको बढुवा होस् या सुकुम्बासी आयोगमा भागबण्डाको चरम रूप सबै निर्णयमा गम्भीर पारदर्शिताको संकट देखिएको छ । 

एमाले कांग्रेस गठबन्धन सहकार्य नभई सत्ता बाँडफाँटको सहमति भएको र सुशासन होइन संस्थागत कब्जा जन्माएको आम विश्लेषण शुरु भएको छ । 

संविधान संशोधन : प्याण्डोरा बक्स

गठबन्धनको अर्को मूल एजेन्डा थियो, संविधान संशोधन । निर्वाचन प्रणालीको सुधार, समावेशी प्रतिनिधित्व र थ्रेसहोल्डको पुनरावलोकन जस्ता वाचा गरिए पनि १० महिनामा संविधान संशोधनको कुनै ठोस खाका नआउनुले यो विषय प्याण्डोरा बक्स’बनेको पुष्टि गर्छ । यथार्थमा सुशासनको स्थानमा कुशासन, विकासको सट्टा भागबण्डा र संविधान संशोधनको घोषणा केवल सत्तारोहणको भ¥याङमात्रै बनेको छ । 

सत्तामा आउँदा गठबन्धनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको वाचा गरेको थियो । तर, ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू दबाउने, विभिन्न प्रकरणहरूमा निष्क्रियता देखाउने र स्वार्थअनुसार फाइल खोल्ने वा बन्द गर्ने शैलीले जनविश्वासमा खलल पु¥याएको छ । यता सत्तापक्षकै नेताहरू संसदमा उठेर सरकारको असक्षमता र भ्रष्टाचारबारे बोलेका छन् भने बिचौलियाहरू प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुगेको आरोप लगाउनमै सक्रिय देखिएपछि स्थिति बिग्रिन पुगेको छ । 

दमन, संवाद र जनअसन्तोष

सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा उत्रिएका नागरिक र अधिकारकर्मीहरूप्रति संवादको सट्टा दमन गर्ने शैलीले असहिष्णुता बढेको छ । यो लोकतन्त्रको मर्म विपरीत मात्र होइन जनतासँगको दूरी अझ गहिर्याउने कार्य भएको राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् । 

संसद भित्र सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि सरकारमाथि कुशासन, भ्रष्टाचार, र अकर्मण्यताका प्रश्नहरू उचालेका छन् । सरकार भित्रैबाट असन्तोषको आवाज उठ्नु सरकारको नालायकि पनको प्रमाण भएको जानकारहरु बताउँछन् । निराश नागरिक जता पनि प्रधानमन्त्री ओली र सरकारविरोधी नाराबाजी गर्न अग्रसर हुन्छन् । यो सरकार असफल भएको सबै भन्दा मजबुद प्रमाण हो ।  

शक्तिशाली सरकार को निरर्थकता ?

जनताको जनजीवन महँगी, बेरोजगारी र सेवाहीनताले जकडिएको छ । यही कारण शक्तिशाली सरकार भन्ने शब्द आफैँ अर्थहीन हो । महँगी नियन्त्रण गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, बजार प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने वाचा गरिए पनि जनजीवन अझै महँगी, बेरोजगारी, र अवसरको अभावमा फसेको छ । 

अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने न नीति आयो न प्रभावकारी कार्यक्रम । परिवर्तनको अनुभूति नभएसम्म जनताको धैर्यको सीमा पनि सिमित हुन्छ । विपक्षी दलहरूले गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य सत्ता जोगाउनु मात्रै हो भनेर लगाएको आरोप एक हदसम्म पुष्टि भएको देखिन्छ । सत्तापक्षले आलोचना राजनीतिमा सामान्य हो भन्दै चुप लागे पनि जनता चुप लाग्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

कांग्रेस एमालेको सत्ता सहकार्य १० महिना बित्ने बेलासम्म समेत सकारात्मक भन्दा नकारात्मक भाष्यले प्रसय पाउनु आफैमा सरकारको अक्षमताको विषय बन्न पुगेको छ । 

शक्तिशाली भनिएको सरकारले निर्मम समीक्षासहित संविधान, कानूनको परिधिभित्र रही कार्यसम्पादन गर्नुको विकल्प छैन् । यस्तो हुन सक्ने स्थिति नबनेमा सत्ता सहकार्यमाथिका प्रश्न पेचिला मात्रै बन्नेछैनन्, ठूला दल मिल्दा पनि काम हुन्न भन्ने भाष्य निर्माण हुने र जनतामा थप निराशा फैलिने खतरा रहनेछ ।