काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि छिन्नभिन्न भएका जेनजीका विभिन्न समूहहरू अझै एकिकृत हुन सकेका छैनन् । सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधि अभियानको रुपमा चलेको आन्दोलनले सत्ता उलटफेर नै गरेपछि उनीहरुको मतभेद छरपष्ट बन्न पुगेको छ । 

संविधान संशोधनदेखि अनेक मागमा अड्किएका जेनजीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नभए आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिइरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनको मुद्धा नै बिर्सिएको आरोप घाइते र शहिद परिवारहरूले लगाइरहेका बेला आन्दोलनको माग नै नभएको संघीयता खारेजीको बहसले संवैधानिक र वैचारिक दुबै तहमा जटिलता थपेको छ । 

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि छिन्नभिन्न भएका जेनजीका विभिन्न समूहहरू अझै एकीकृत हुन सकेका छैनन् । संवैधानिक र वैचारिक दुवै तहमा मतभेदले आन्दोलनको दिशा अस्पष्ट बनाएको छ । सविधान संशोधन, कार्यकारी प्रणालीको स्वरूप र संघीयताको भविष्यजस्ता विषयमा समूहहरूबीच तीव्र विभाजन देखिन्छ । 

एउटा समूह निर्वाचनको विकल्प अनिवार्य मानिरहेको छ भने अर्को समूह प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नभएसम्म आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइरहेको छ । घाइते र शहीद परिवारहरूले आन्दोलनले आफ्ना मूल मुद्दा बिर्सेको आरोप लगाएका छन् । 

उनीहरूको दृष्टिमा संघीयता खारेजी र संवैधानिक परिवर्तनको बहसले आन्दोलनको मूल मर्मविपरीत दिशा देखाएको छ । दलित र मुस्लिम समुदायबाट पनि समावेशिताको माग बढ्दै गएको छ । दलित जेनजी एलायन्स र मुस्लिम जेनजी नेपाल दुवैले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई संवाद प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसले आन्दोलनभित्र विविध समुदायबीचको दूरी झनै बढाएको छ ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएसँगै मुलुक निर्णायक मोडमा पुगेको छ । सरकार र निर्वाचन आयोग तयारीमा व्यस्त रहेको दाबी गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरु पनि एकमतले निर्वाचनमा जाने आँट गरिरहेका छैनन् । 

यिनै परिवेशबीच बुधबार भएको त्रिपक्षीय औपचारिक संवाद अन्तरिम सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलहरू र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीचले लामो समयदेखि चलिरहेको संवादहीनताको मौनता तोडेको छ । तर, संवादको सुरुवातले सहमतिको आशा भन्दा बढी विचारगत असहमतिको गहिरो विभाजन उजागर गरेको छ । 

असन्तुष्टि र चेतावनीबीच जेनजीको स्वर

बैठकमा सहभागी जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकारप्रति आफ्नो असन्तुष्टि खुलेर राखे । उनीहरूले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको अभावलाई मुख्य समस्या ठहराउँदै संवादको जरुरतलाई स्वीकारे, तर व्यवहारमा परिवर्तन नभएसम्म सहयोग सम्भव नहुने चेतावनी दिए । त्यसमध्ये, मिराज ढुंगानाले प्रस्तुत गरेका सात बुँदे मागले संवादको स्वर नै बदलिदियो । उनले माग गरेः

–    प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख

–    विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार

–    सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक सुधार

–    प्रदेशभाको पुनर्संरचना गर्ने जसमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने

–    जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक जनआन्दोलनको मान्यता

–    आन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूको व्यवस्थापन

–    भदौ २३–२४ का घटनाको निष्पक्ष छानबिन

ढुंगानाले सरकारलाई चेतावनी दिए यी माग सम्बोधन नगरी निष्पक्ष र सहज निर्वाचन सम्भव छैन । तर, यिनै मागहरूबाट जेनजी आन्दोलनभित्रको विचारगत दरार झनै प्रस्ट भयो । 

ढुंगानाको प्रस्तावले आन्दोलनभित्रको एकताको आवरण हटाउँदै त्यसभित्रका विभिन्न धाराहरूको संघर्ष सतहमा ल्याइदियो । 

उनले यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको माग नपूरे आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दै आएका छन् ।

संविधान र अधिकारको सीमारेखा

ढुंगानाका मागहरूमध्ये प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र प्रदेशसभा खारेजी संविधान संशोधनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तर, अहिलेको अन्तरिम सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधान संशोधनसम्म पुग्दैन । संविधान अनुसार, कार्यकारी स्वरूप परिवर्तन वा संघीय संरचनाको पुनर्गठन केवल जननिर्वाचित संसदमार्फतमात्र सम्भव छ ।

अहिले संसद विघटनको अवस्थामा त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध छ, र संसद पुनःस्थापना नहुँदा संविधान संशोधनको बाटो बन्द छ । यस कारण जेनजी आन्दोलनको केही अंशले संविधान संशोधनको माग गर्दै संसद पुनःस्थापनाकै विरोधमा उत्रिनु राजनीतिक विरोधाभासको प्रतीक बनेको छ । 

यतिबेला संविधानलाई नै विवादको केन्द्रबिन्दु बनाउँदै आन्दोलनको चरित्र लोकतान्त्रिकभन्दा बढी संस्थागत असन्तुष्टिको विस्फोट जस्तो देखिन थालेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि संविधानबारे असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । राप्रपाको तर्क छ ‘संविधान नफेरेको चुनावले व्यक्ति मात्र बदल्छ, व्यवस्था होइन । 

तर राप्रपाको लक्ष्य संविधान फेरेर राजसंस्था र हिन्दुराज्य पुनःस्थापना गर्ने हो भने जेनजीका केही समूहको लक्ष्य प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमार्फत शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाउने हो । एउटै असन्तुष्टि, तर फरक बाटो । यही कारण, संविधानमाथिको असहमति अहिले राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रमुख स्रोत बनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका चार धार

जेनजी आन्दोलन अहिले एक होइन, चार स्पष्ट धारमा विभाजित देखिन्छ ।

–    राजसंस्था र हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएको समूह, जसले संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

–    प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली ल्याउने पक्षधर समूह, जसले शक्ति सन्तुलन होइन शक्तिको केन्द्रीकरण खोज्छ ।

–    शक्ति बाँडफाँडको नयाँ मोडल चाहने समूह प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच अधिकार विभाजनको प्रस्तावसहित ।

–    अन्तरिम संविधानको माग गर्ने समूह जसले विद्यमान संवैधानिक ढाँचा तोड्न चाहन्छ ।

यी चार धारहरू एउटै नाम जेनजी भित्र मिसिए पनि उनीहरूको बाटो, लक्ष्य र दर्शन फरक छन् । कोही सिंहदरबार पुगेर वार्ता गर्छन्, कोही राष्ट्रपति कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँछन् र कोही सडकमा सरकार ढाल्ने नारा पनि लगाउँछन् । 

आन्दोलनको नाम एउटै भए पनि स्वरहरू असंख्य छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् ‘लोकतान्त्रिक परिवर्तनको बाटो संवाद, सहमति र संस्थागत सुधार हो, तर सडक दबाब र आन्दोलनमार्फत व्यवस्था परिवर्तन खोज्ने प्रयास प्रतिगमनको संकेत हो ।’ आन्दोलनले उठाएका मागहरू सुशासन, जवाफदेहिता, मताधिकार लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खान्छन्, तर संवैधानिक संरचनालाई तोडेर ती मागहरू अघि बढाउने शैली लोकतान्त्रिक भावनासँग मेल खाँदैन । 

संविधान लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसलाई तोडेर सुधार खोज्ने प्रयासले संविधानभन्दा माथि व्यक्तिलाई राख्ने खतरनाक प्रवृत्ति जन्माउने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

मुस्लिम जेनजीको असन्तुष्टि

संवाद प्रक्रियामा मुस्लिम जेनजी नेपाल लाई सहभागी नगराइएको भन्दै समूहले आपत्ति जनाएको छ । उनीहरूले आफूहरूलाई छलफलबाट बाहिर राखिनु आन्दोलनको अवमूल्यन र राजनीतिक पक्षपातको संकेत भएको बताएका छन् । 

यसले जेनजी आन्दोलनभित्र समावेशिताको कमी र प्रतिनिधित्वको संकट समेत उजागर गरेको छ ।

दलित जेनजी एलायन्सको घोषणा, समावेशिताको मागमा जोड

जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि सुरक्षित राख्ने र दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दै ‘दलित जेनजी एलायन्स’ गठन गरिएको छ । नवगठित एलायन्सको संयोजकमा जीवन तिरुवा नेपाली तोकिएका छन् । 

एलायन्सले जेनजी आन्दोलनका हरेक तहमा दलित समुदायको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसअनुसार, हरेक वार्ता, संवाद र निर्णय प्रक्रियामा दलित प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गरिएको छ । 

संवादको महत्व र चुनौती

बुधबारको त्रिपक्षीय बैठकले संवादको नयाँ ढोका खोलेको छ तर सहमतिको ढोका अझै बन्द छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका मुद्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि आवश्यक छन् तर आन्दोलनभित्रकै चरम माग र वैकल्पिक संविधानको खोजीले त्यसलाई विचारगत अव्यवस्थामा धकेलेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ नेपालको राजनीतिक स्थायित्व अहिले न त सडकमा, न व्यक्तिमा, संविधानप्रतिको विश्वास र त्यसको कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर छ । जबसम्म राजनीतिक शक्ति र आन्दोलन दुवैले संविधानलाई साझा आधारको रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैनन्, तबसम्म संवादहरू दोहोरिनेछन्, तर सहमति टाढै रहनेछ । 

जेनजी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो संकट सरकारको उदासीनता होइन आफ्नै आन्तरिक विभाजन हो । एकताबिना आन्दोलनको स्वर गुञ्जिन्छ तर सुन्निँदैन माग उठ्छ तर पूरा हुँदैन । जबसम्म साझा दृष्टिकोण र संविधानप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता जन्मँदैन तबसम्म जेनजी आन्दोलन न नीति बन्न सक्छ न शक्ति ।