काठमाडौं । नेपाललाई कति वन जंगल चाहिन्छ ? के नेपालले अहिले संरक्षण गरिरहेको वन पर्याप्त छैन ? यस्ता प्रश्नबारे विमर्श बढ्दोक्रममा छन् । वनसँगै बढिरहेको वन्यजन्तु र ती वन्यजन्तुले मानिसमाथि गर्ने आक्रमणका कारण हुने घटनाले समेत तनाव सृजना गर्ने गरेको छ । वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व चर्किरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि वन जंगल र बाघबारे नियन्त्रणमुखी व्यवहारको वकालत गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक–पटक भनिरहेका छन्, नेपालले ४६ प्रतिशतभन्दा धेरै वन बनाउन आवश्यक छैन । नेपालले अहिलेको वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने र ४६ प्रतिशतबाट माथि नपुग्ने गरि नै काम गर्नुपर्नेमा ओलीको ध्यान देखिन्छ ।
ओलीले यतिमात्रै नभई वनको व्यवस्थापन र काठमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिइरहेका छन् । सालका रुखहरुको व्यवस्थापन नगर्दा खोक्रो बन्ने र बाहिरबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो विषयमा ओलीले वन क्षेत्र छुट्याएरै अग्राखको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने भनिरहेका छन् ।
वनमा अहिले पनि रुखहरु यत्रतत्र देखिन्छन् । रुख आफै ढल्नेबेला सम्म पनि प्रयोग गरिन्न । तर, नेपालले मलेसिया लगायतका देशबाट काठ आयात गर्ने गरेको छ ।
काठमै ठूलो धनराशी खर्चिने नेपालले आफ्नो मुलुकको वनमा उत्पादीत काठलाई भने कुहिन दिने गरि कानूनको व्यवस्था गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तै, वन क्षेत्रसंगै वन्यजन्तुको समेत संरक्षणमा नेपालले उल्लेख्य काम गरिसकेको छ । नेपालमा अहिले बाघको संख्या पर्याप्त बनेपनि यो संख्या बढ्नेक्रम रोकिएको छैन् ।
बाघले मानिसमाथि आक्रमण गर्ने, ज्यानै लिने लगायतका काम गरिरहेपनि यसको रोकथाम वा अन्य विषयमा खास पहल हुन सकेको देखिन्न । यो विषयमा समेत ओलीले बाघको संख्या पर्याप्त भएकाले अब बढाउन नसकिने भनिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो जिकिर गर्न थालेपछि केहिले भने एकोहोरो विरोध गरिरहेको पाइन्छ । तर, मानव सभ्यताका लागि आवश्यक पर्यावरण र वन्यजन्तुको संरक्षणबाहेक उत्पात गर्न चाहनुले समेत मानव जीवन नै धरापमा पर्ने चिन्ता छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले यी विषयमा वकाल गर्न थालेपछि उनका योजनालाई जनसमर्थन आवश्यक भने पर्ने स्थिति छ ।
बाघ वा वन जंगल रक्षा गर्ने भन्दै केहि समूह र संस्थाहरुले वकालत गरिरहेपनि यथार्थलाई समेत केन्द्रमा राख्दै काम गर्नुपर्ने बेला भने आइसकेको छ ।
