काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकअन्तर्गत कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा देखिएको मतान्तरलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउने बताएका छन् ।

आईतवार सिंहदरबारमा 'सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०' का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदबाहेक अन्य सबै विषयमा सहमति भइसकेको बताए ।

कुलिङ पिरियडको समय अवधि र सेवाको उमेर हदको विषयमा पनि नजिक पुगिसकेको दाबी गरे । गृहमन्त्री लेखकले कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा विवाद नभएको र कति अवधि राख्ने भन्ने कुरा मात्रै बाँकी रहेको बताए । यस्तै, उनले सेवाको उमेर हद पनि ५८ बाट ६० गर्ने भन्नेमा विवाद नभएको र  कसरी चरणबद्ध गर्ने भन्नेमा मात्रै केही मतान्तर देखिएको बताए । उनले विधेयक पारित गर्दा सहमति मै पारित गर्नुपर्ने पद्धति र परम्परा रहेको बताउँदै यसलाई पनि सहमति मै टुङ्ग्याउने जिकिर गरे ।

उनले भने, “निजामती कर्मचारी र अन्य सरकारी पेसामा काम गरेका राष्ट्र सेवकहरू सेवा निवृत्त भइसकेपछि राष्ट्रको अर्को कुनै जिम्मेवारीमा जाँदा कति वर्षको समयपछि मात्रै सुनिश्चित गर्ने जस्ता, जसलाई हामी आम बोलीचालीमा कुलिङ पिरियड भन्ने गरेका छौँ । अर्को विषय, सेवाको उमेर हद अहिले हामीले ५८ गरिराखेका छौँ, त्यसलाई ६० सम्म लैजाने, एकैचोटी ६० सम्म लैजाने कि चरणवद्ध लैजाने । यी दुई वटा विषय बाहेक अरू सबै विषयमा सहमति भएको देखे । यो दुई वटा विषयमा पनि एकदमै नजिक पुगेको अवस्था मैले देखेको छु । कुलिङ पिरियड राख्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन, अवधि कति हो भन्ने कुरा भएकोले त्यसलाई धेरै नजिक आएको मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । सेवाको उमेर हद पनि ५८ बाट ६० गर्ने भन्नेमा हाम्रो विवाद छैन । कसरी चरणबद्ध गर्ने हो भन्ने भएको हुनाले सारभान विषयमा हाम्रोबिचमा मतान्तर छ भन्ने लाग्दैन । समितिमा पनि मतान्तर देखिएन, सरकार र समितिबीचमा पनि मतान्तर हुनुपर्ने कारण छैन । हाम्रो पद्धति पनि, परम्परा पनि र गर्नुपर्ने काम के हो भने विधेयक पारित गर्दा सहमति मै पारित गर्नुपर्ने गरेका छौँ । सम्मानित सदन र सरकारले एउटै धारणा निर्माण गर्ने र त्यो धारणा निर्माण गर्नको लागि छलफल कसरी गर्नुपर्नेछ भन्ने हो, छलफलबाटै सहमतिमा टुङ्ग्याउने हाम्रो परम्परा पनि छ । परिपक्व कानून त्यसको ठिक कार्यान्वयनका लागि सहमति टुङ्ग्याउनु उचित हुन्छ ।” 

विधेयकको प्रश्तुतकर्ता सरकार भएकोले सदनबीच सहमति भएको खण्डमा विधेयक परिपक्व हुने र कार्यान्वयनमा पनि सहजता हुने बताए ।