काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले दिएका सुझावहरूलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न कोशिस गरेको बताएका छन् ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित 'आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र : उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन' सम्बन्धमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । आयोगले सुझाव दिएका र बजेटमा सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनकाे भनाइ छ ।

आयोगले दिएका सुझावमा कानून संशोधनसहितका विभिन्न विषयहरू रहेको भन्दै बजेटबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरूमा आफ्नो बढी ध्यान केन्द्रित भएको जिकिर गरे । उनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिक आइसकेको बताउँदै नेपाल उद्योग परिसंघसहितका सङ्घसंस्थाहरूले दिएका सुझावहरूलाई अध्ययन गरिरहेको बताए । बजेट निर्माणको प्रेसर अवधिमा रहेको समेत जिकिर गरे ।

मन्त्री पौडेलले भने, “आयोगले सुझाव दिएका र बजेटमा सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने कोशिसमा म छु । यसका केही यस्ता विषयहरू छन्, जो कानून संशोधनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू छन् । एउटा कानुन, त्यो कानुनको संशोधन,  त्यसले सिर्जना गर्ने अर्को दायित्व, त्यो दायित्वको व्यवस्थापन अनि अनेकन् प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरू पनि छन् । त्यसले गर्दा बजेटबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू के हुन सक्छन्, त्यो मेरा अल्लि बढी ध्यान केन्द्रित छ । जेठ १५ नजिक आइसक्यो, सीएनआइले पनि केही दिन अघि मन्त्रालयमा आफ्नो समस्त टिमसहित सुझावसहितको प्रश्तुतीकरण गरेको छ । त्यसलाई पनि मैले हेरिरहेको छु । अरू निजी क्षेत्रका संघसंगठन, अरू संस्थाहरूले पनि सुझाव दिइरहनुभएको छ । ती चिजहरू पनि मैले हेरिरहेको छु । बजेट निर्माणको प्रेसरको अवधिमा हामी छौँ । यहाँहरूले दिएको सुझावलाई बजेट निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गरेर फिल्टर गर्न कति सम्भव छ, कति सम्भव छैन, कति जायज छ, कति जायज छैन भनेर फिल्टर गर्ने प्रक्रियामा म जरुरी सहभागी हुनेछ ।” 

आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई प्रश्तुत गरेको र समाधानका उपायहरू समेत दिएको उनकाे धारणा छ ।