काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयले पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ, स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेलको आरोप र सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको शक्ति संघर्षले यो प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ । 

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैतमा समाप्त भएयता नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अन्योलमा छ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गभर्नर नियुक्तिका लागि सहमति हुन नसक्दा यो प्रक्रिया लम्बिएको हो । देश गम्भीर आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन रहनुले अर्थतन्त्रमा थप अनिश्चितता निम्त्याएको छ । गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव र आर्थिक चलखेलको आरोपले यो विषयलाई थप विवादास्पद बनाएको छ ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर नियुक्तिको विषय पेचिलो बनिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका छन् । 

गभर्नर पद, जुन मूलतः राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व कायम गर्न अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । तर, सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच हानथाप हुँदा गभर्नर नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थको अखडा बनेको छ । कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाको अडान, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रणनीति र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्ताव गरेको वैकल्पिक उम्मेदवारका कारण राजनीति र वित्तीय क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ । 

गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा पनि विवाद देखिएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि समितिको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । भट्टराईको राजीनामापछि सरकारले निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समितिमा नियुक्त गरेको छ, जसलाई लिएर सत्तारुढ दल कांग्रेसले आपत्ति जनाइरहेको छ । भर्खरै कार्यकाल समाप्त गरेका गभर्नरलाई सिफारिस समितिमा राख्नुले नियुक्ति प्रक्रियामा थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।

वास्तवमा, एमालेले गभर्नर पद छाड्न चाहेको छैन । सत्ता गुम्ने डरले मात्रै कांग्रेसलाई यो पद दिन एमाले बाध्य भएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले नै निलम ढुंगानालाई डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए । उनलाई गभर्नर बनाउन सके आफ्नो प्रभाव कायम हुने ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाको योजना थियो । तर, भागबन्डमा गभर्नर कांग्रेसलाई दिने सहमति छ । त्यसैले गभर्नर नियुक्तिको विषयले कहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा त कहिले कांग्रेसले चाहेका उम्मेदवारको राजीनामा अस्वीकृत हुने गरेको छ । 

सुरुमा देउवाले रवीन्द्र पाण्डेलाई गभर्नरको आश्वासन दिएका थिए भने केही बिचौलियाले राजकिशोर क्षेत्रीलाई अघि सारेका थिए । तर, उनीहरू दुवै ६५ वर्ष नाघेकाले अयोग्य ठहरिए । यसका लागि ऐन संशोधन गरिएपनि सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदियो । त्यसपछि कांग्रेसले गुणाकर भट्टलाई अघि सारेपनि उनको राजीनामा स्वीकृत भएन । 

अहिले कांग्रेसले गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । पौडेलको नाममा प्रधानमन्त्रीले सहमति दिएको बूढानीलकण्ठको दाबी छ । तर, उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि र मौद्रिक अर्थशास्त्रको अनुभव नभएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । त्यस्तै सिफारिस समितिमा बसेका व्यक्ति गभर्नर बन्न नैतिक रूपमा उपयुक्त नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट समेत परेको छ । 

पौडेल कांग्रेसका पूर्वउम्मेदवार भएकाले राजनीतिक आबद्धताका कारण उनी पनि अयोग्य ठहरिन सक्ने सम्वाभना छ । यदि पौडेल अयोग्य भए गभर्नर नियुक्तिमा फेरि नयाँ मोड आउने छ । अर्कोतिर पौडेलले सिफारिसबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न खोजेपछि समितिमा नयाँ सदस्य राख्नुपर्ने भएको छ । 

गभर्नर नियुक्तिको यो अप्ठ्यारो, विवादास्पद र राजनीतिक स्वार्थमा आधारित अवस्थाको अन्त्य कहिले र कसरी होला भन्नेमा अझै स्पष्टता छैन । देशको अर्थतन्त्र संकटको मोडमा रहेको बेला यस्तो ढिलाइ र विवादले दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।