काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै सदनमा मंगलबारदेखि प्रि–बजेट छलफल शुरु भएको छ । मंगलबारदेखि ४ दिनसम्म हुने छलफलमा बजेटको प्राथमिकीकरणकोबारेमा छलफल हुनेछ ।
यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको औचित्य नदेखेका सांसदहरुले प्रि बजेट छलफलको पनि सान्दर्भिकता नभएको बताएका छन् ।
जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानिक प्रावधान छ । सोही अनुसार सरकारले बजेटको तयारी गरिसकेको छ । बजेट अघि सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।
नीति कार्यक्रम पारित भएपछि संसदमा मंगलबारदेखि प्रि–बजेट अर्थात विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरु भएको हो ।
यसअघि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल नै कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाएका विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रि–बजेट छलफल पनि औपचारिकताका लागि मात्रै भएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकार संसदप्रति नै जवाफदेही नभएको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबीच तालमेल नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामै तालमेल नभएको गुनासो गरिरहँदा साना दलहरुले बजेट निर्माणमा राजनीतिक दलहरुलाई विभेद गर्ने गरिएको बताएका छन् ।
बजेट सबै तिर सबै क्षेत्रमा सन्तुलित आउनुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बताउँछन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि सांसदहरुले मन्त्रीको घरघर धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको रहेको गुनासो गर्दै सांसद केसीले बजेट वितरण गर्दा काखा र पाखा नगर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचनात्मक समर्थन गरेका सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले बजेटको प्राथमिकताका सन्दर्भमा पनि उस्तै अभिब्यक्ति दिएका छन् ।
विगतदेखि नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गरिँदै आएपनि मुलुकलाई कहाँ लैजान लागिएको भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै विकाशको मोडलबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने आगामी बजेट यथार्थ र जनताको आशा जगाउनेगरी आउनेमा विश्वस्त देखिएका छन् । वर्तमान समयमा युवाहरुको तिब्र विकासको चाहनालाई समेत बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ । देशको अर्थ क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्रबैंकको गभर्नर पद समेत महिनौंदेखि रिक्त छ । राजनीतिक स्वार्थमा गभर्नर नियुक्तिको चलखेल भइरहेको कुरा छताछुल्ल भइरहेको छ । आम युवापुस्तादेखि निजी क्षेत्र निराशाजनक छ ।
विभिन्न छलफलहरुमा भाग लिँदै आएका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने निजी क्षेत्रको निराशा चिर्ने गरी बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सरकार विगतमा भन्दा नयाँ ढंगले अघि बढेको बताइरहेका छन् ।
त्यसै अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रममा पनि जेनजी पुस्तादेखि कृषिको ब्यवसायीकरणमा जोड दिएको दाबी गरिरहेका छन् । प्रतिक्षामा रहेको आगामी वर्षको बजेटले साँच्चिकै नागरिक अपेक्षा अनुसार आउन जरुरी छ ।
