काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । बुधवार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थको ७०.६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको देखाएको हो । अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रहेको छ ।
त्यस्तै, सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको मन्त्रालयको दोस्रो नम्बरमा भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयको बेरुजु १३.४८ प्रतिशत रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार रक्षा मन्त्रालयको ३.५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु ३.१६ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयको २.२१ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा संघीय सरकारको १० मन्त्रालयले आफ्नै साधन स्रोतबाट सम्पन्न गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्श सेवामार्फत गराउँदा ४ अर्ब ५३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।
ती मन्त्रालयहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, खानेपानी, रक्षालगायतका १० मन्त्रालय र सो मातहतका निकायले सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरिवेक्षण कामका लागि परापर्श सेवा खरिद गर्दा गर्दा यो हाराहारीमा रकम खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशतर्फ पनि बढ्दै बेरुजु
प्रदेशतर्फ पनि बेरुजु धेरै देखिएको छ । ७ प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयमा गरिएकोमा ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
आव २०८०/०८१ मा ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेसमा देखिएको छ । मधेशमा रहेका १ सय ५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरुजु देखिएको हो ।
यस्तै वागमतीमा रहेक २ सय १४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
कोशीमा २ सय १ कार्यालयको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८६ करोड ८१ लाख अर्थात् १.६९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा १ सय ६२ कार्यालयको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १.४१ प्रतिशत अर्थात् कुल बेरुजु ५० करोड ६ लाख देखिएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी र कर्णालीमा १.२२ प्रतिशतका दरले बेरुजु महालेखाले देखाएको छ । लुम्बिनीमा २ सय ११ कार्यालयको ५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा कुल बेरुजु ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ आएको छ । महालेखाका अनुसार कर्णालीमा १ सय ४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै गण्डकीमा २ सय ३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा १.१५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
सुधारका लागि परिपत्र
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परिपालना, वित्तीय फाइनान्शिल, कार्यामुलक अडिट गरिएको बताए । उनले भने– ‘परिपालना, वित्तीय फाइनान्शिल, कार्यामुलक अडिट गरिएको छ । सबै प्रकृतिको अध्ययन गरिएको छ । प्रक्रिया, उपलब्धिको अध्ययन गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनसम्म हेरिएको छ । कार्यमुलक अडिटसम्म हामीले गरेका छौं ।’
उनले वित्तीय अडिट अहिले संसारभर नै खर्च गर्ने निकायले गर्ने गरेको सुनाउँदै नेपालमा आन्तरिक परिक्षणबाट देखिएको बेरुजु लेखापरीक्षण हुनुअघि नै फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए । अहिले ५ हजार ७ सय कार्यालयहरुको अडिट गर्दा त्यो सबै कार्यालयमा पूर्ण रुपमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी भएका देखिएका कमिकमजोरी सुधार्न परिपत्र गरिएको बताए ।
