काठमाडौं । विगतका वर्ष झै यस वर्षपनि सरकारी निकायको बेरुजु अर्बौं देखिएको छ । आर्थिक अनुशासनको मानकका रुपमा लिइने महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले यस वर्षपनि बेरुजुको अवस्था अर्बौं रहेको देखाएको हो ।
यो वर्ष मात्रै लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु रु. ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको छ । अहिले सम्मकै अवस्था हेर्दा, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा सरकारी बेरुजुको रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको यो अवस्था कसरी किन आउने गर्छ त ? आर्थिक अनुशासनको पाटो कुन क्षेत्रमा कति कमजोर देखिएको छ त ?
नेपालमा अहिले पनि आर्थिक अनुशासनको पक्ष सुधारमा सरकारी निकायले खास ध्यान दिएका छैनन् । वार्षिक बेरुजु घट्टै नघट्नुले यस पक्षको उजागर गर्दै आएको छ ।
यस वर्ष पनि विगतका वर्षमा झै बेरुजुको ग्राफ अर्बौं देखिनुले वित्तीय क्षेत्रको अनुशासनमा सरकारी निकायको खेलाचीलाई झल्काउछ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार आफ्नो वर्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश ग¥यो । नेपालको संविधान धारा ४१ बमोजिम कार्यसम्पादन गरी संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदन पेश गरिएको हो । यो प्रतिवेदनलाई नियाल्दा आर्थिक अनुशासनमा सुधारको आवश्यकता प्रष्ट देखिएको हो ।
लेखापरीक्षण कहाँ, कति र कुन अवस्थामा छ ?
- यस वर्ष ५ हजार ७ सय ५९ ओटा निकाय कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
- त्यसमध्ये ३ हजार ७ सय २ कार्यालयको विस्तृत लेखापरीक्षण गरिएको थियो । नेपालको संविधान र लेखापरीक्षणको अधिकारभित्र रहेर ४२ वटा संगठित संस्थाहरुको ४७ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको हो ।
- यो वर्ष ११ विषयमा कार्यमुलक, १ विषयमा सूचना प्रविधि, १ विषय वातावरणीय, २ विषयको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो ।
- साथै, प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलगअलग प्रतिवेदन तयार गरिएको छ भने यस्ता प्रतिवेदनहरु प्रदेश प्रमुखहरुलाई पेश गरिएको छ ।
- लेखा परीक्षण सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन जारी गर्ने चरणमा छ ।
- वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको विवरणको सारंश, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति, भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार र कार्यालयका गतिविधिलाई अलगअलग परिच्छेदमा राखिएको छ ।
- सार्वजनिक निकायमा भएका काम कारबाहीका बारेमा सरोकारवालालाई सुसुचित गराउन वार्षिक प्रतिवेदनको सारंश तयार गर्नुका साथै सार्वजनिक गरिनेछ ।
तीनै तहका सरकारमा कस्तो छ अवस्था ?
- यो वर्ष ५ हजार ७५९ कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
- यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयहरुको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड
- प्रदेश तथा निकायतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोड
- स्थानीय तहतर्फ ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोड
- समिति र अन्य संस्थातर्फ प्रदेशका समेत १ सय २५ गरी ६ सय ९५ संस्थाको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड
- संगठित संस्थातर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रहेको छ ।
- यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख कायम भएको छ ।
- यसमध्ये संघीय सरकारका कार्यालयमध्ये ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ४ अर्ब २० करोड, स्थानीय तहको २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख, समिति र अन्य संस्थाको १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख बेरुजु रहेको छ ।
- संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग–अलग प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
- महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा अद्यावधी बेरुजुतर्फ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधि बेरुजु रु. ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड देखिएको छ ।
- यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरुको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाहरुको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रहेको छ ।
- संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्थाहरुको बेरुजु अतिरिक्त कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम अर्थात लेखापरीक्षण वक्यौता, राजश्व वक्यौता, लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड देखिएको छ ।
- बेरुजु संपरीक्षण यो वर्ष २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख परीक्षण गरिएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख असुल भएको जनाइएको छ ।
