काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रि–बजेट छलफल एकसाथ चलिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संंसदको दुवै सदनबाट पारित भएपछि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल शुरु भएको हो ।
नीति कार्यक्रमपछि प्रि–बजेट छलफल भइरहँदा पनि विपक्षी सांसदहरुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरुले राखेका विषयवस्तु र सुझावबाट नै आफू निर्देशित हुने बताएका छन् ।
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा केही दिनदेखि प्रि–बजेट छलफल भइरहेको छ । संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेमा छलफल भइरहँदा विपक्षी दलका सांसदहरुले छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सत्तारुढ दलका सांसदहरुले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकीकरणलाई महिमागान गाएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा बुधबार भएको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले नीति कार्यक्रम, प्रिबजेट र आगामी बजेटबारेमा हुने कुनै पनि छलफलको अर्थ नभएको बताए । कुनै पनि छलफलबाट संशोधन गर्नै नसकिने भएपछि छलफलको अर्थ नहुने भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
तर सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने नागरिकको निराशालाई चिर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अघि सारिएको दाबी गरेका छन् । विगतका वर्षहरुमा आउने बजेटले नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरुको स्वीकारोक्ति छ ।
विगत ३७ वर्षदखिका आयोजनाहरु सञ्चालमा रहे पनि ती आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने ठेगान नभएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले लाभ र लागतको दृष्टिलाई हेरेर समयमै सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ अघि बढाएको एमाले सांसदहरुको दाबी छ ।
संसदमा प्रिबजेट छलफल भइरहँदा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने सांसद बामदेव गौतम बताउँछन् । समाजवादको बाटोमा अघि नबढ्ने हो भने मुलुक दुर्घटनामा जाने उनको भनाई छ ।
बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जवाफ दिएका थिए । सांसदहरुले उठाउको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सांसदहरूले प्रि–बजेट छलफलमा राखेका विषयवस्तु तथा सुझावबाट निर्देशित हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक वित्त र बजेट अनुशासनमा जोड दिएका छन् । जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न तथा समृद्धि तर्फ पाइला चाल्न पनि बजेट अनुशासन पालना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सार्वजनिक वित्त र बजेट अनुशासनका सन्दर्भमा विगतमा धेरै अनुभवहरु आर्जन गरिएको भन्दै मन्त्री पौडेलले वित्तीय सन्तुलन र बजेट अनुशासनको विषयलाई अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रुपमा सुत्रवद्ध गरिएको बताए ।
प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको बुधबार राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री पौडेलले जवाफ दिँदै गर्दा प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितमा छलफल भएको भन्दै नियमापत्ति जनाइएका थिए ।
कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले नियमापत्ति जनाएका हुन् ।
सांसदहरुको आरोप प्रत्यारोपकाबीच नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो भने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा पनि सांसदहरु आरोप प्रत्यारोपमै छन् ।
नीति कार्यक्रम जस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे हुबहु पारित हुने हो भने विपक्षी सांसदहरुले भनेजस्तै यो छलफलको पनि औचित्य रहँदैन ।
राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार हुने गरी भएका यस्ता छलफलहरु सार्थक बनाउका लािग आवश्यक कानून परिमार्जन आवश्यक छ ।
