काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ९० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको दाबी गरिन्छ । अर्थात, निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड समान हुन् । तर, के अहिले निजी क्षेत्र र सरकार बीचको तालमेल मिलिरहेको छ त ? नीतिगत पक्ष र व्यवहारिक पक्षमा एकरुपता छ त ?

निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधार मध्येको एक मानिन्छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा हेर्दापनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ । तर, के सरकार र निजी क्षेत्रबीचको तालमेल सहि हिसाबले ठिकठाक चलेको छ  त ? समय–समयमा निजी क्षेत्रका असन्तुष्टि चर्को सुनिन्छन् । यस आधारमा भन्दा उनीहरु ठिकठाक अवस्थामा छैनन् । 

अर्थतन्त्रका धरातलमै यस किसिमका समस्या किन र कसरी आए त ? यो समीक्षा गर्नै पर्ने अनि निकास निकाल्नै पर्ने अवस्था आइसकेको अर्थविश्लेषकहरुले औल्याउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुको पनि दिनहुँको आवाज छ, सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री व्यवहार देखाउनु प¥यो । निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गर्नेदेखि नागरिकले भोग्दै आएका झन्झटहरु हटाउन माग गर्दै आएको छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी द्रूत गतिमा चलिरहेको छ ।

प्रि बजेट छलफल पनि निरन्तर विभिन्न निकायले गरिनै रहेका छन् । बजेट र राज्यका नीतिमाथिका छलफलहरु निजी क्षेत्रले सधैं उठाउदै आउने विषय हो, लगानीमैत्री वातावरण । मुलुकमा नीतिगत स्थायीत्व कायम हुन समेत जरुरी रहेको निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु बताउछन् । साधारण खर्च बढी रहेको र वाह्य सहयोग कमजोर भएकाले आन्तरिक पूँजी बढाउन जरुरी रहेको सुझाव समेत निजी क्षेत्रको छ । 

निजी क्षेत्रले आर्थिक शिथिलताको अवस्था लामोसमयदेखि झेलिरहेको छ । समाधानमा अब राज्य गम्भीर हुनैपर्ने समय भएको देखिन्छ । सरकारले हरेक पटक सुधार गर्ने बताएपनि अहिले पनि निजी क्षेत्रको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । साथै आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा चालु खाता बचतमा हुनु राम्रो पनि होइन । औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । 

निर्माण क्षेत्र संकुचित छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको व्यापार बन्द भएको छ । आम मानिसको हातमा पैसा छैन । यो अवस्थाले देशको उद्योग र लगानी प्रभावित भइरहेको छ ।

उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइलैपाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ । संकुचित नीतिहरुका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा १ लाख भन्दा बढि उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय पनि हो । सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुने अवस्थाले हजरौं परिवारको क्रय शक्ति खुम्चिएको, निजी क्षेत्रको मनोवल समेत खस्किएको छ ।

ऋण लिएर व्यवसाय बिस्तार गर्न आँट नै आएको छैन । अर्थतन्त्रमा देखिएका यि सबै समस्यालाई निजी क्षेत्रले निरन्तर औल्याइरहेको छ । सरकारले नागरिकलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  

नेपालमै गर्नसक्ने धेरै मान्छेहरु छ, तिनिहरुलाई राज्यले विश्वास नै गर्न सकेको छैन । अहिले राज्यका धेरै निकायले नागरिकको बायोमेट्रिक राख्ने गरेका छन । ति डेटाको सुरक्षण कहाँ कसरी भइरहेको छ, कसले गर्छ जनताले केही बुझ्न सकिरहेका अवस्था छैन । यसले पनि अर्थतन्त्र र सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ ।

निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने हो भने फेहरिस्तको फेद भेट्नै थुप्रै समय लाग्छ । १३ खर्बको लगानी, करिव १७ लाख श्रमिक, ४० लाख घरपरिवारलाई सेवादिइरहेको यातायात क्षेत्रको अवस्था हेर्दा समेत उस्तै अस्तव्यस्त छ । ऐन, कानून बनाएर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु टट्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । 

के हो निजी क्षेत्र ? सरकार र निजी क्षेत्रबीच कसरी मिलाउन सकिन्छ तालमेल ?

-  आमरुपमा बुझ्दा निजी क्षेत्र भनेको राष्ट्रको अर्थतन्त्रको त्यो क्षेत्र हो, जहाँ राज्यको प्रत्यक्ष लगानी रहेको हुँदैन र राज्यले सिधै नियन्त्रण पनि गरेको हुँदैन । 

-   मुलुकको संविधान र नियम कानूनको अधिनमा रहेर व्यक्तिले आफ्नै पहलमा स्थापना गरेको आर्थिक उपार्जनको सुव्यवस्थित आधारलाई नै निजी क्षेत्रका रुपमा बुझिन्छ । 

-   व्यक्तिको लगानी र व्यवस्थापनमा चल्ने उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदिलाई बुझाउने यो शब्द सुन्दा अत्यन्त साँघुरो जस्तो लागे पनि वर्तमान विश्वको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा निजी क्षेत्रले नै ओगटेको छ । 

-    निजी क्षेत्र आर्थिकरुपले सङ्गठित एकाई हो, तर मुलुकको संविधान, ऐन, कानून र नियमबाट बाहिर रहेर काम गर्नसक्ने क्षेत्र भने होइन । 

निजी क्षेत्र समस्यामा पर्नु, सहजरुपमा गतिविधि गर्न नपाउनु भनेको राज्यले क्षति व्यहोर्नु हो । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फ ध्यान दिनै पर्छ । 

अहिलेको परिवेश हेर्दा छ, आन्तरिक लगानी मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नै भित्र्याउनेगरि सरकारले कदम नचाले विश्व प्रतिस्पर्धाको यस समयअनुसार नेपालको गति सुधार हुन नसक्ने जोखिम रहन्छ । यसको समग्र असर मुलुकको समृद्धि र जनसाधारणको जीवनमा पर्नेछ ।