काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा विज्ञहरूले कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । न्युज २४ टेलिभिजन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा विहीबार आगामी आर्थिक वर्षको प्रि–बजेट, पूर्वाधार विकास तथा निर्माण र खर्चको समग्र स्थिति र निर्माण व्यवसायीको समस्याबारे छलफल भएको थियो ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था र आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ, विज्ञहरु के भन्छन् त ? नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार क्षेत्र र बजेट व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न न्युज २४ टेलिभिजन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विहीबार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रि–बजेट छलफल आयोजना गरेको हो ।
काठमाडौंको ¥याडिसन होटलमा आयोजित यो बहसमा परियोजना छनोट, स्रोत सुनिश्चितता, र नीतिगत सुधारकाबारेमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अब आउने बजेटमा विकास परियोजनाहरूको छनोटमा प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताएका छन् । नेपालमा सडक, पुल, र अन्य पूर्वाधारको गुणस्तर सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, सहुलियत ऋण, र पब्लिक–प्राइभेट साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा थप सुधारको काम भई रहेको पनि मन्त्री दाहालले बताएका छन् । स्रोत सुनिश्चित नगरी ठूलठूला योजना बनाउने प्रवृत्तिको सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब राजस्व उठ्नुपर्नेमा ९ खर्ब मात्र उठेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको आर्थिक विकास समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले पुराना योजनाको पूर्ण भुक्तानी भएमा पनि समस्याको सुधार गर्न अझै चार वर्ष लाग्ने बताए ।
पूरा हुने योजनाहरूलाई मात्र बजेटमा राख्न र पीपीपी मोडललाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले परियोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजनाहरू राख्न नमिल्ने नीति बनाइएको जानकारी दिए । यो नीतिले साना र प्रभावहीन योजनाहरूलाई हटाएर ठूला र रणनीतिक परियोजनालाई प्राथमिकता दिने र यो कदमले बजेटको दुरुपयोग रोक्न र स्रोतको प्रभावकारी वितरण गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले हालको न्यून ब्याजदरका कारण लगानीको वातावरण बनेको दाबी गरेकी छन् ।
इतिहासकै न्यून ब्याजदर रहेको र व्यवसायीलाई सहुलियत दिइएको तथा कालोसूचीमा परेकालाई पनि गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा राहत दिएको भए पनि निजी क्षेत्रले ब्याजदरमा थप कटौती र ऋणको सहज पहुँच माग गरिरहेको बताइन् ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेले पनि बजारमा पूँजीको प्रवाह बढाउन थप नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको ढुंगानाको भनार्य छ ।
निजी क्षेत्रले भने कानुनी अड्चन हटाउन ऐन संशोधन भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन् । विश्वमै सफल रहेका कम्पनीहरू नेपालको ऐन–कानुनका कारण असफल भएकाले ऐन संशोधन र स्रोत सुनिश्चितता जरुरी रहेको उनीहरुको सुझाव छ । उनीहरुले परियोजनाको प्राथमिकीकरण र स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारको स्पष्ट रणनीति माग गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा स्रोत सुनिश्चितता, परियोजना छनोटमा पारदर्शिता, र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
साथै, राजस्व संकलनमा सुधार, चोरी–निकासी नियन्त्रण, र कानुनी अवरोध हटाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यो छलफलले आगामी बजेटलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
