काठमाडौं । बैंकहरु रकम दुरुपयोगको धन्दामा अग्रसर देखिएका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा व्याज अनुदानको दुरुपयोग गर्ने काममा बैंकहरु माहिर देखिएका हुन् । साथै, बैंकहरुले पुरानो कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गर्दा कार्यविधिको पालनाको धज्जि उडाइरहेका छन् । 

सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरुले चलखेल गरिरहेका छन् । उनीहरुले रकम दुरुपयोगलाई धन्दा नै बनाउनेतर्फ कदम चालिरहेका छन् । कार्यविधिको परिपालनामा बैंकहरु निकै कमजोर देखिएका छन् । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्दा बैंकहरुले सहुलीयतपूर्ण कर्जामा गरिरहेको चलाखी उच्च देखिएको हो । नगद प्रवाहमा असर नपर्ने गरि पुरानो कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गर्दा कार्यविधिको पालना धज्जि उडाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएपछि महालेखाले वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाबाट सञ्चालित व्यवसायको निरन्तर अनुगमन निरीक्षण गरी कर्जाको सदुपयोगबारे अभिलेख अद्यावधिक गर्न सरकारलाई भनेको छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा अनुदान दुरुपयोगको अवस्था

-  मूल्यांकन गरिएका कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख कर्जा सदुपयोग नभएको

-    १२ प्रतिशत ऋणीको रु. १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाखको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको

-    ६ प्रतिशत ऋणीको रु. १० अर्ब ४९ करोड १० लाखमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको १

-    ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जामा दुरुपयोगको आशंका 

-    साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जातर्फ रु. ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमूना परीक्षण गरिएको छ ।

-    व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा नमूना परीक्षणको २५.६ प्रतिशत ऋणीले कर्जाको सदुपयोग नगरेको राष्ट्र बैंकले गराएको अध्ययनमा देखिन्छ 

-   सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै छानविन एवं परीक्षण गरि पठाउन राष्ट्र बैंकले नै पत्राचार गरेकोमा कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन नभएको पाइएको छ ।

-   राष्ट्र बैंककै अध्ययनले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखाएकाले यसमा सुधारको आवश्यकता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनबाटै १८.३४ प्रतिशत ऋणीहरुको फाइल नै व्यवस्थित नगरिएको देखिएको छ । अहिले १० वटा शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा सरकारले दिइरहेको छ । 

मुलुक संघीयतहमा गइसकेकाले त्यस्ता कर्जाको प्रदेश स्थानीय तहबाट अनुगमन हुन जरुरी छ । 

अहिले ती तहमार्फत अनुदान तथा कर्जा प्रवाह नभएकाले त्यहाँबाट नियमन नहुन सक्छ । जसकारण दुरुपयोग बढेको हुनसक्छ । यसमा ख्याल गर्न जरुरी देखिन्छ ।