काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको छ । लामो समयको रस्साकस्सीपछि यो विधेयकले गति लिएको हो । 

यस विधेयकमा रहेका निजामति कर्मचारीको कुलिङ पिरियडदेखि अन्य सुविधा एवम् उमेर सम्बन्धिका प्रावधानले संसदीय समितिमै समेत विवाद रहेको थियो । कर्मचारीले शीर्ष नेताका घर–घर पुगेर कुलिङ पिरियड हटाइदिन दबाब दिएपनि अन्ततः कुलिङ पिरियड लागू हुने नै देखिएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइदैछ । 

निजामति कर्मचारीले जागिर छोडेको  २ वर्षसम्म अन्य नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थासहित संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले यो विधेयक पारित गरेको हो ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस् भनी प्रश्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसमाथि छलफल भइ मन्त्री गुप्ताले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । 

मन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि सदनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । प्रश्तावलाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुले सहमति जनाएसँगै विधेयक पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका हुन् । 

पारित पहिले विधेयकमाथि छलफलका क्रममा के–के भयो ?

संघीय निजामति सेवा विधेयकमा रहेका निजामति कर्मचारीको कुलिङ पिरियडदेखि अन्य सुविधा एवम् उमेर सम्बन्धिका प्रावधानले संसदीय समितिमै समेत विवाद रहेको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमै पनि प्राय सांसदहरुले आलोचनात्मक समर्थन गरे । यद्दपी, सत्तापक्षसँग रहेको बहुमतले विधेयक सजिलै पारित गरायो । 

विधेयकमा सर्वाधिक  चासो र चर्चामा रहयो कुलिङ पिरियडको प्रावधान । निजामति कर्मचारीले शीर्ष नेताका घर–घर पुगेर कुलिङ पिरियड हटाइदिन दबाब दिएपनि अन्ततः कुलिङ पिरियड लागू हुने नै देखिएको छ । केहि सांसदहरुले विधेयकको बलियोपना र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सशक्त बन्नेबारे चर्चा गर्दा केहि सांसदहरुले आलोचना गरेका छन्, केहिले आलोचनात्मक सर्मथन गरेका छन् । 

९ जना सांसदहरुको

विभेदकारी भएको आरोप

संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेपनि आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले भने यो विधेयक संसदको रोष्ट्रमबाटै च्यातेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा साहले निजामती सेवा विधेयक विभेदकारी रहेको भन्दै रोष्ट्रमबाटै उक्त विधेयक च्यातेका हुन् । 

गरिबको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी यो विधेयक आएको उनको आरोप छ । यहि अवस्थामा यो विधेयक स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले यो विधेयक पारित भए गरिवका लागि कालो दिन हुने धारणा राखे । 

सरकारी जागिरमा गरिबलाई वञ्चित गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।  संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै साहले सदन बैठक बहिष्कार समेत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पठाइदैछ ।