काठमाडौं । नेपालको संविधानमा नै लेखिएको छ– नेपाल सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता भएको मुलुक हो । संविधानको अनुसुचि ३ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा नेपालको हो भन्ने उल्लेख छ । तर दुई छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र भारतले नेपाललाई बेवास्ता गरी लिपुलेक सिमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । 

जुन नेपालमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । यहिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत भ्रमणको तयारीमा छन् । यस्तोमा ओलीको भारत भ्रमण, अनि सिमा विवाद कसरी समाधान होला त ? भारत–चीनको लिपुलेक व्यापार सहमति पश्चात् नेपाल सरकारले कुटनीतिक नोट जारी गरिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलले विज्ञप्ति मार्फत महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको जवाफ दिएको छ । 

तर लिपुलेकमाथि नेपालको ‘कृत्रिम दाबी’ अस्वीकार्य भएको भारतले प्रतिक्रिया जनाएको छ । लिपुलेक नेपालको हो भन्ने दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भारतले जवाफी हमला गरेको छ । यसले के कुरा प्रष्ट हुन्छ, भने भारत कुनै पनि हालतमा लिपुलेख नेपालको हो, भनेर स्वीकार गर्न चाहँदैन । रणधीर जैसवालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीनको बीचमा सन् १९५४ देखि नै लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार हुने गरेको दाबी गरेका छन् । 

कोभिडले ब्यापारिक सम्बन्ध विथोलेको र अहिले पुन सुरु हुने भारतको निष्कर्ष छ । भारतले यस्तो दाबी गर्दा नेपाल मुकदर्शक बन्नुको विकल्प देखिदैछ । किनकी न नेपालको कुटनीतिक संयन्त्र बलियो छ न परराष्ट्र नीति नै । 

सत्ताधारी दलदेखि विपक्षी दलका नेताहरु भने भारत–चीनको कदम अस्वीकार्य रहेको एक सात अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् । विपक्षी माओवादी केन्द्रले सरकारको जवाफ माग्दा सत्तारुढ घटक कांग्रेस र एमाले सांसदहरुले एकमतका साथले नेपालले प्रतिवाद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

नेपाल–भारतको सीमा विवाद समस्या भर्खरै उत्पन्न भएको होइन । विगतमा पनि चीन र भारतले लिपुलेकबाट सीमा व्यापार खोल्ने खोल्ने सहमति गरेका थिए । २०७७ बैशाखमा काठमाडौंको सडकमा ओली र मोदीको पुत्ला जलाइएका थिए । 

नागरिक दबाबकाबीच सबै दलले एक मतका साथ संविधान संशोधन गरी लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नम्सा जारी गरे । तर भारतले पनि आफ्नो नक्सामा यो भूभाग समेटेको छ । यस्तोमा कसरी गर्न सकिन्छ त सिमा विवाद समाधान ? नेपालसँग के के छन् प्रमाण ? 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताको छवी बनाएको मुद्धा पनि हो, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा । २०७७ जेठ ३१ गते संसदबाट सर्वसम्वतीले पारित गर्दा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । संविधान संशोधन गरी अनुसुचि ३ मा यो क्षेत्र नेपालको नक्सामा समेटिएको हो । 

संसदबाट चुच्चे नक्सा पारित हुँन अघि ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्सा निशान छाप परिर्वतन गर्न ९ गते संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको इतिहास छ । 

गर्विलो इतिहास सहित राष्ट्रवादी नेताको छवी बनाएका ओलीलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुन थप बल पुग्यो पनि । तर यतिबेला भने भारत भ्रमणको मुखमै ओलीलाई संकट आइलागेको छ । यस्तोमा कसरी हुन्छ ओलीको भारत भ्रमण प्रश्न उब्जिएका छन् तर यहि मौकामा भारत समक्ष सिमा समस्या समाधानमा ओली सक्रिय बन्नु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।  

भारतीय विदेश मन्त्री विक्रम मिश्री काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्नो दिइसकेको अवस्थामा छ । लिपुलेक सिमा ब्यापारमा भारत र चिनको नयाँ कदमले प्रधानमन्त्री ओली र सिंगो नेपाली माथि दबाब सिर्जना गरिदिएको छ । 

अझ भारत जानु अघि प्रधानमन्त्री ओली चीन जाँदैछन् । जहाँ तीन देशका राष्ट्र प्रमुख संगै देखिनेछन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेको १४ महिनापछि भारतले भ्रमणको औपचारिक निम्तोमा नेपाल र भारत दुबै देशले भ्रमणको तयारी पनि थालेका छन् । तर सिमा विवादले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा अन्योलता मात्रै बढेको छैन, भ्रमण रद्द गर्नुपर्ने सम्मका कुरा उठ्न थालेका छन् । 

नेताहरुको प्रतिक्रिया

नेपालले आफ्नो नक्सामै लिपुलेक समेटेको अवस्थामा भारत–चिनको व्यापार गर्ने सहमति बारे राजनीतिक दल, नेतादेखि विज्ञले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । 

पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठूलो चुनौति थपिएको विश्लेषण गरेका छन् । एमाले नेता तथा कुटनीतिका जानकार राजन भट्टराईले भारत र चीनको सम्झौता नेपाललाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्तिजनक र दुःखद निर्णय भनेका छन् । 

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ६ बँुदामा सुझाव दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले चिन र भारत भ्रमणका बेला सिमा विवादबारे स्पष्ट कुरा राख्नु पर्ने सुझाएका छन् । 

उसो त सिमा विवादको दीर्घकालिन समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसामु सुनौलो अवसर पनि हो । यस्तोमा ओलीले कस्तो कदम चाल्लान् प्रतिक्षा कायमै छ । यद्यपि ओली फेरि पनि अर्को राष्ट्रवादी नेताको ताज पहिरिनेछन् कि कलंकको टीका, केही दिन पर्खिनुपर्नेछ ।