काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई जारी छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई संविधानले नै अनिवार्य गरिदिएकाले यो प्रक्रियाबाट भाग्ने  ठाउँ रहँदैन ।

सुनुवाई प्रक्रियाकै क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुविरुद्ध परेका उजुरीमाथि सुनुवाई चलिरहेको हो । तर, सांसदहरुले प्रस्तावित न्यायाधीशलाई सोधेका प्रश्न र निष्पक्षताको सवालले न्यायिक क्षेत्रको गम्भीरताको सवाल पेचिलो बन्न पुगेको देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चारमध्ये तीन न्यायाधीशमात्रै सिफारिस गरियो । त्यसमा पनि दुई न्यायाधीश उच्च अदालतबाट छानियो भने अर्का परे, कानून व्यवसायी अर्थात वकिल । अहिले संसदीय सुनुवाईका क्रममा उनीहरुविरुद्ध परेका उजुरी सुन्ने काम गरिएको छ । 

सुनुवाई चलिरहँदा सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेलमाथि सांसदहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् भने प्रक्रियाबाटै बाहिरिन समेत सुझाव दिएका छन् । 

पोखरेलले प्राइभेट कम्पनीको पक्षमा उभिएकोदेखि उनले अत्यन्तै संस्था केन्द्रित काम गरेको भन्दै न्यायिक निष्पक्षताको सवाललाई केन्द्रमा राख्दै अलग हुन सुझाव एमालेले सांसदले दिए । 

सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा करिब डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदा राजीनामा गरेर न्यायाधीशको प्रक्रियामा आउनुले न्यायिक विचलन हुनसक्ने सांसदहरुको आशंका छ । 
 
एमालेका सांसदले जस्तै पोखरेलले न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्नेमा माओवादी केन्द्रलाई पनि शंका लागेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रले पनि उनलाई न्यायिक निष्पक्षताको प्रश्न सोधेको छ । 

कांग्रेस कोटाबाट न्यायाधीशमा सिफारिस भएका पोखरेलमाथि कांग्रेसले भने प्रश्न गरेन् । सुनुवाईका क्रममा कांग्रेसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन थालेको सोलोडोलो प्रश्न  गरिरह्यो । न्यायिक प्रक्रिया ढिला भएको, न्यायपालिका कार्यपालिका र कार्यपालिका न्यायपालिकामा पस्न थालेको मोटो प्रश्न कांग्रेसको छ । 

यस्ता प्रश्नको सामना गर्नुपरेपछि प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले भने न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै आफू वकिल हुँदा र न्यायाधीश हुँदा कामको प्रकृति र व्यवहार नै फरक हुने दाबी गरे । 

यस्तै, सुनुवाईको क्रममा अर्का प्रस्तावित न्यायाधीशश्रीकान्त पौडेलले फरक मुद्दा व्यवस्थापन कार्य आफ्नो अधिकतम प्रयास रहने बताए । उनले न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा छिटो छरितो बनाउन वैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापनको रुपमा उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा लागू गरिएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने कुरामा जोड दिए । 

सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीसको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया जारी छ । उनीहरुलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरेमा न्यायाधीशको सपथ लिन योग्य हुनेछन् । 

त्यसपश्चात पदभार ग्रहण गर्दै न्याय सम्पादनको काममा सक्रिय हुनेछन् । तर, न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्न, राजनीतिक संलग्नता, न्यायिक निष्पक्षताको प्रश्न जस्ता तमाम विषयको समाधानका लागि संसदीय समितिको सुनुवाईले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ला त ? यस पहिलेका सुनुवाई र नियुक्तिका अवस्था हेर्दा संसदीय सुनुवाईमा खास प्रभावकारिताको अभाव रहेका टिप्पणी हुने गरेकै छन् । तर पछिल्ला दिनहरुमा यस्ता प्रश्नहरु थप गम्भीर बन्न पुगेका  छन् ।