काठमाडौं । लामो रस्साकस्सीपछि पारित भएको कुलिङ पिरियडमा गम्भीर छेडखानी भयो । बाहेक भन्ने शब्द थपेर नियुक्तिमा उच्च सरकारी कर्मचारीमाथिको बन्देज हटाउने प्रयास समेत भयो । तर, यति हुँदासम्म पनि जिम्मेवारी कसैले लिएनन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, सचिव र विभिन्न मन्त्रालय हुँदै संसद सचिवायका महासचिवसम्म शंका चलेपनि यो विषयमाथि कारबाही गरिएला ? चासो र चिन्ता बढेको छ । 

संघीय निजामती विधयेकमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो समयको रस्साकस्सीपछि निजामती कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड राखेर मात्रै नियुक्ति दिलाउने व्यवस्था ग¥यो । 

दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीहरुले घरदैलो नै गरे । राजीनामाको धम्कीदेखि उनीहरुले शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर चेतावनी दिने काम गरे । यसको नेतृत्व मुख्खसचिव एकनारायण अर्यालले गरिरहेका थिए भने मुख छोपेरै भएपनि अघिपछि गरिरहेका थिए, संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय । पाण्डेयले कुलिङ पिरियडको आपत्ति शीर्ष नेताहरुसमक्ष घरदैलो गरेपछि यसरी ब्याख्या गरेका थिए । 

कर्मचारीहरुले कुलिङ पिरियड हटाउनका लागि अनेक तर्कहरु नदिएका होइनन् । तत्कालीन  कानून सचिव उदयराज सापकोटाले पनि यसरी नै कुलिङ पिरियडको विरोध गरेका देखिन्छन् । 

यी कर्मचारीका प्रतिनिधिमूलक आवाज हुन् । उनीहरुले कुलिङ पिरियडको विरोधमात्रै गरेनन्, सामूहिक राजीनामाको समेत धम्की दिदै आएका थिए । 

विभिन्न आन्दोलनदेखि धर्ना कार्यक्रम समेत गर्दै आएका कर्मचारीले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा सकेसम्म छेडखानी गर्न वा व्यवस्था नै हटाउने प्रयत्न गरिरहेका थिए । यसको केहि समय सरकार समेत प्रभावका परेकोमा शंका छैन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कर्मचारीहरुले प्रभावमा पारेपछि यो विषय केहि समय होल्ड समेत हुन पुग्यो । तर, लामो रस्साकस्सीपछि प्रतिनीधिसभामा पुगेको कुलिङ पिरियड भने निकम्मा बनाएर पेश गरियो अनि पारित पनि भयो । 

कुलिङ पिरयड पारित भएपछि नियुक्ति रोक्न भन्दै राखिएको कुलिङ पिरियड नै बाहेक भन्ने शब्दले नियुक्ति गर्न मिल्ने प्रावधान घुसेपछि बबण्डर चलिरहेको छ । जसमा सांसदहरुले प्रश्न मात्रै गरिरहेका छैनन्, उनीहरुले अक्षम्य अपराध भएको भन्दै गम्भीर कारबाहीको समेत माग गरिरहेका छन् । 

विधयेकमा भएको छेडखानीका प्रश्नहरु पेचिला बनिरहेका छन् । यसरी विधयेकमा नै अनेक शब्द घुसाउने गर्नाले सांसदको सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले समेत छलफल गरेका छन् । यसमा गल्ति कसले कहाँ ग¥यो भन्ने खुल्न सकेको छैन् । तर, संसदीय समितिका सभापति राहमरि खतिवडाले भने आफूमाथि छानविनको माग गरेका छन् । 

कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीको जिम्मेवारी कसैले नलिएपनि यो विषय पेचिलो मात्रै बनेको छैन, यसले संसदको सार्वभौम क्षेत्राधिकारमाथि नै प्रहार गरेको भन्दै कारबाहीको माग चर्किन थालेको छ । यता, कुलिङ पिरियडबारेका प्रश्नपछि कांग्रेसले पनि छानविनको माग गरेको छ । 

शंकाको राडारमा को–को ?

प्रतिनिधिसभामा पुगेको संघीय निजामती विधयेकमा सभापति रामहरि खतिवडा र राज्य व्यवस्ता तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरामाथि शंका गरिएको छ । 

सभापति खतिवडा र सचिव दुराले प्रतिनिधिसभामा पेश गर्दा समितिका सदस्यलाई पढ्न नदिएको खुलिसकेको छ भने सांसदहरुले पनि सामान्य परम्परा नै यसरी णै विधयेक जाने गरेकोमा जोड दिएका छन् । तर, यसमा शंका दुई मन्त्रालय र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवमाथि समेत ठूलो शंका उब्जिएको छ । 

खतिवडा र दुरामाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा यसको लहरो भने छानविनपश्चात मात्रै खुल्ने देखिन्छ । तर, प्रारम्भमै संघीय मामिला मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सचिवदेखि संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयमाथि शंका गरिएको छ  । 

पाण्डेयले मख छोपेर कुलिङ पिरियडविरुद्धको घरदैलोमा पुगेपछि फोटो भिडियो सार्जनिक भएपछि उनले धम्कीपूर्ण भाषामा कारबाहीको चेतावनी नै दिएका थिए । नागरिकता विवादमा समेत फसेका उनको नियुक्ति पनि प्रश्नको घेराबन्दीमै परेको थियो । 

यता, महासचिवको भूमिका समेत मुख्य हुने भएकाले यसरी सार्वभौम सांसदहरुले बनाएको कानूनमाथि कर्मचारी र केहि उच्च ओहोदाका व्यक्ति मिलेर गरिएको छेडखानीमा गम्भीर अनुसन्धानसहित कारबाही होला ? सर्वसाधारणले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न थालेका छन् ।