काठमाडौं । संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्जालन र सेवाको सर्तका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमै खैलाबैला मच्चिएको छ । कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएर अघि बढेको विधेयकको प्रावधान नै हटाएर खेलवाड गरिएपछि सत्तारुढ दलभित्रै हलचल मच्चिएको छ । 

दुई दिनअघि मात्रै असार १५ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा निजामति विधेयक बहुमतले पारित भयो । कर्मचारीको कुलिङ पिरियडको विषयमा निजामति विधेयक पास गर्न निकै सहस भइरहेको थियो । कर्मचारीहरुको घेराबन्दीका कारण निकै नै पेचिलो बनेको यो विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति बन्यो । र, विधेयक अघि बढ्यो । 

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि टेबल ठोकेर पारित गरियो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई पुनः प्रतिनिधिसभामा आएपछि सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ । तर कुलिङ पिरियड राखेर पास गरेको भनिएको विधेयक नै बीचमै ट्वीष्ट भएपछि सत्तारुढ दलभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ । 

समितिका सभापति एवम् कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले नै कुलिङ पिरियडबारेमा विधेयकका प्रावधान हटाइएकोबारे अनभिज्ञता जनाइरहेका छन् । अनि भनिरहेका छन्, दोषी भए म कारबाही भोग्न तयार छु । 

संसदमा पास भएको विधेयकमा यतिधेरै चलखेल हुनुलाई कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला भने अक्षम्य भएको बताउँछन् । संसदको समितिबाट सर्वसम्मतबाट पास हुने र संसदमा आउँदा हेरफेर हुने राजनीतिकै गन्धा खेल भएको कोइरालाको तर्क छ । उनले यो गल्ती नभई अपराध भनिरहेका छन् । 

यो विषयलाई कांग्रेसले सबै भन्दा बढी उचालेको छ । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत यहि विषयको कोकोहोलो मच्चिएको छ । कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसकै धारणा भएर राखिएको तर फुल हाउसमा आइपुग्दा विश्वासघात गरेर पदको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने निश्कर्ष रहेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । सरकारले सच्याएर संशोधन गर्नुपर्ने र दोषीलाई छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसले मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले पनि यो घटनाले झस्किएको छ । कहाँनेर षड्यन्त्र भएको हो, छानबिनको टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्न नसक्ने एमाले सांसद पदम गिरी बताउँछन् । 

संसदीय समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई तोडमोड गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने हिम्मत सामान्य एउटा कर्मचारी नगरेको तर्क पनि उठिरहेका छन् । विपक्षी दलहरुले नैतिकताको कसीलाई अघि सारेर खतिवडाले सभापति पदबाटै राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारिरहेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणको मुद्दा सुल्झिन नपाउँदै निजामति विधेयकको कचिंकलले सत्ता संकटलाई अझ बलियो बनाएको छ ।