काठमाडौं । कुलिङ पिरियडका कारण संसदीय समितिमाथि प्रश्न पेचिला बनिरहेका छन् । समितिका सभापतिको नैतिकता, कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउदै गर्दा यति विषयले मात्रै न्याय गर्न सक्छ ? प्रश्न र शंकाहरु उब्जिएका छन् । तर, यो विषय सार्वभौम संसदको विशेषाधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप पनि भएकाले यसको नैतिक जिम्मेवारी सभामुखले समेत लिनुपर्ने बहस चलिरहेको  छ । 

कुलिङ पिरियडको विवादमा जिम्मेवारी लिने कोहि देखिएका छैनन् । कसले गडबडी ग¥यो भन्ने कुरामा एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरुले भने संघीय निजामती विधयेक पढ्न नदिइएकोदेखि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्नेसम्मका आवाज उठाइरहेका   छन् । 

छानविनको माग पनि समितिमा उठिरहेको छ भने, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई छानविन समितिका लागि समेत अपिल गर्ने आवाज उठिरहेको छ । विधयेकमा भएको गडबडीले सार्वभौम संसदको विशेषाधिकारमाथिको हस्तक्षेपलाई लिएर उठिरहेका प्रश्नमा सांसदहरुले सार्वजनिक नैतिकताको विषयदेखि विभिन्न विषयमा आवाज उठाइरहेका छन् । 

प्रश्न पेचिला बनिरहेको बेला कांग्रेस–एमालेले षडयन्त्र गर्नेहरुले राजीनामा दिने विषयमा समेत जोड दिइरहेका छन् । एमालेले भने समिति सचिवले समेत राजीनामा दिनुपर्ने भनिरहेको छ भने, कांग्रेसले पनि चर्को विरोध गरिरहेको छ । 

राज्य व्यवस्था समितिको आकस्मिक बैठकमा चलेको नोकझोकमा कर्मचारीहरु पनि गल्ती भएको स्वीकार गर्न मानिरहेका छैनन् । कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले त विधयेक पढ्न नै नदिइएको जिकिर गरिरहेका छन् । 

दुई मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले यस्तो जिकिर गर्दै गर्दा षडयन्त्र कहाँ भयो ? यो प्रश्नको जवाफ थप जटिल बन्न पुगेको छ । यता, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव  सुरजकुमार दुराले पनि गडबडी भएको उपदफा ५ मा कुनै छलफल नै नभएको भन्दै विषयान्तर गर्न जोड गरिरहेका छन् । 

कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीमा जोडतोडले छानविनको रटान लगाइरहेका सभापति रामहरि खतिवडा पनि नैतिक संकटमा फसेका छन् । गडबडीको नैतिक जिम्मेवारी लिदै पदबाट बाहिरिनुको सट्टा उनले समितिबाट त्रुटी सच्याउनका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गराए । 

यसरी चलिरहेको विवादमा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रदेखि अन्यले भने विरोध चर्को ढंगले गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि कुलिङ पिरियडको गडबडी अनुसन्धानको विषय भएको भनिरहेका छन् ।

कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीले संसदको विशेषाधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध चलेपनि यो विषय राजनीतिक रुपमा नै मौनतामा फस्ने खतरामा देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा सभामुखले पनि जिम्मेवारी नलिने हिसाबले समितिबाट आएको विधयेक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको जवाफ दिएका छन् । जुन जवाफले नै कुलिङ पिरियडमाथिको षडयन्त्र थप बलियो बन्ने संकेत गरिरहेको छ । 

सभामुखले विधयेकमा भएको त्रुटीलाई तत्काल निलम्बन गर्दै सच्याउन सक्ने प्रावधान प्रष्ट रुपमा व्यस्था गरिएको छ । तर, उनले यसको जिम्मा राष्ट्रियसभातिर पठाउने मनशाय राख्नुले नियतमाथिका शंकाहरु थप पेचिला बन्न पुगेका छन् ।

सभामुखमाथि सार्वजनिक नैतिकताको प्रश्न

प्रतिनिधिसभाको शीर्ष नेता एवम् नेतृत्वकर्ता सभामुख हो । सभामुखसंग सभा सञ्चालनदेखि विभिन्न काममा विशेषाधिकारहरु हुन्छन्  । अझं, कानून निर्माणमा हुने षडयन्त्र रोक्न उनको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा सामान्य नै हुन्छ । 

सार्वभौम संसदले कुलिङ पिरियडमा राखेको व्यवस्था नै निष्क्रिय हुने गरि प्रतिनिधिसभाबाट विधयेक पारित हुनु र यसमा सभामुखले तत्काल छानविन समिति बनाएर तत् जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई निलम्बन सिफारिस गर्नुको सट्टा उनले मौनता साँध्दै सामान्य प्रश्न मात्रै उठाउनुले समेत शंका उब्जिएको छ । 

संसदको क्षेत्राधिकारभित्र अनाधिकृत हस्तक्षेप हुँदा यसको जिम्मा सभामुखले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । संसदले निर्माण गरेका कानूनलाई उपलब्धि मान्ने सभामुखले त्रुटीमा समेत उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने सामान्य नैतिकताको विषय हो । तर, के सभामुखले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिदै काम अघि बढाउलान् ?

कतिपय सांसदले छानविन समिति नै नबन्ने शंका गरिरहेको बेला निष्पक्षता कायम गर्न अघि बढ्लान् ? यस्ता प्रश्नको घेरामा परिसकेका सभामुखमाथि समेत शंका, अपेक्षा र प्रश्नको नजरबाट हे्र्न थालिएको छ ।