काठमाडौं । संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेले सत्तागठबन्धन गरेको एक वर्ष भएको छ । अघिल्लो वर्ष असार १७ का दिन मध्यरातमा एक व्यापारीको घरमा ओली–देउवाको सहमति पश्चात् सत्तासहकार्यको निर्णय गरिएको थियो । तर, के यो एक वर्षमा आफ्नो सहमति अनुसार कांग्रेस–एमालेले काम गरे त ? अनि, यो एक वर्षमा दुई दलबीच के–के भयो ? 

गएको वर्ष असार १७ गते मध्यरातमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सत्तागठबन्धन गर्ने सहमति भयो । 

अर्थात यि दलले सत्ता सम्हाल्ने निर्णय गरेको एक वर्ष पुरा भइसक्यो । तर, के उनीहरुले सत्तासहकार्यका लागि जनतालाई भनेका मुद्दाहरुमा यो एक वर्षमा काम गरे त ? कि जनतालाई सफेद झुट बोल्दै सत्ता कब्जाको काम मात्रै गरे ? एक वर्षअघि कांग्रेस–एमालेले सातबुँदे सहमति गरेका थिए । जुन बुँदाहरु उनीहरुले जनताको आवश्यकता भएकाले हामी एक ठाउँमा आएका हौं भन्दै हिडे । उनीहरुले नै गरेका सहमतिलाई आधार मान्ने हो भने जुन प्रमुख मुद्दा हो त्यसका लागि कुनै प्रारम्भिक काम नै भएको छैन । 

सातबुँदे सहमति जनता झुक्याउने मेलो !

सातबुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर सहितको सहकार्यमा संविधान संशोधन र स्थायीत्व प्रमुख एजेण्डा थिए । सहकार्यको एक बर्ष पुग्दा कांग्रेस–एमालेले ती मुद्धा भल्दै गएका छन् । बरु सत्ता लुछाचुडीको खेलमा ब्यस्त छन् । 

आफ्ना नजिककालाई नियुक्ती दिनमा दुबै पार्टीको ध्यान छ । ठुला दुई दल कांग्रेस–एमालेसहितको संयुक्त सरकार बनेको नै एक वर्ष पुग्न केहि दिन मात्रै बाँकी छ । सत्ता साझेदारीको सहमति गरेको भने ठ्याक्कै एक वर्ष पुगिसक्यो । कांग्रेस–एमालेले भाषण गरे अनुसार त अहिलेसम्म नागरिकमा देखिएको निरासा कम हुनुपर्ने हो । 

संविधान संशोधन प्रारम्भ भइसक्नु पर्ने हो । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, सुशासन र अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार भइसक्नु पर्ने हो । तर यी सबै मुद्दामा गठबन्धन सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन् । बरु सत्तागठबन्धन नै फेरबदलको बहस सुरु भएको छ । सरकारका कामकार्बाही बारे गठबन्धन भित्रका नेताहरु खुसी छैनन् । मन्त्री फिर्ता बोलाउने वा नयाँ सरकार बनाउने भन्नेमा दुबै पार्टी भित्र बहस छेडिएको चर्चा भइरहेको छ । यतिबेला गठबन्धन सरकारको एक बर्षे कामकार्बाको समिक्षा सुरु भएको छ । सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले संयुक्त सरकार बारे विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । 

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरिरहेका छन् । स्पेन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक संजालमा मार्फत सरकारका राम्रा कामको जानकारी दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले औल्याएका सरकारका सफलतामा दैलेखमा ११२ घनमिटर प्राकृतिक ग्याँसको प्रारम्भिक अनुमान, ग्वार्काे ओभरपास सञ्चालन, एसईईको नतिजा सुधार १३.९५ प्रतिशतले बृद्धि, देशका आर्थिक सुचकमा बृद्धि र रेकर्डधारी निर्यात जस्ता विषय रहेका छन् । यता, नेकपा एमालेका लागि प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला सातबँुदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको रटान लगाउन छोडिरहेका छैनन् । 

सात बुँदे सहमति सहित सत्तासहकार्यमा होमिएका कांग्रेस एमालेले त्यस समय संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्रमुख बनाएका थिए । तर अहिलेसम्म संविधान संशोधन बारे दलहरु रत्तिभर चलेका छैनन् । यसले संविधान संशोधनको विषयमा ओझेलमा पर्ने निश्चित देखिएको छ । गठबन्धनका नेताहरु भने अंकगणीतको समस्या औँल्याइरहेका छन् । 

सत्ता सहकार्यका एक वर्ष र विवादका श्रङ्गखला

कांग्रेस–एमाले बीचको सत्ता सहकार्यको यो एक वर्षको अवधिमा गठबन्धनबीच ठुल्ठुला दरारका परिस्थिति सृजना भए । यद्दपी, कांग्रेस सभापति देउवाले कूटिलरुपमा गठबन्धनमा आएका समस्यालाई समाधान गर्दै आइरहेका छन् । केपी ओली पनि देउवाको विश्वासकै भरमा सत्तासिहासनमा रहिरहेका छन् । दुई नेताबीच राम्रै तालमेल देखिएजस्तो देखिएतापनि उनीहरु बीचको शक्ति संघर्षभने विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्तिदेखि अन्य विवादमा सतहमै रहयो ।  

राष्ट्र बैँकको गर्भनर नियुक्तीमा भएको ढिलाई र एनआरएनएको कमिटीलाई वैधानिकता दिने विषयमा कांग्रेस–एमाले बीच टकराव नै चल्यो । गर्भनर नियुक्ती हुँदा सरकार संकटको डिलमा पुगेको थियो भने गृहमन्त्री रमेश लेखक जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणले सरकारको सुशासन माथि प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयक किर्ते प्रकरणले पनि सत्तागठबन्धनमा केही धक्का दिइरहेको छ । 

कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति विवादमा तानिएको कुलिङ पिरियडमा किर्ते देखिएपछि यतिबेला राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । 

यी र यस्ता मुद्दामा सरकार र गठबन्धन भुलिदा बहुमत सरकारको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्दै गएको छ । यसरी हेर्दा कांग्रेस–एमालेको सत्तासहकार्यले यो एक वर्षमा मुलुक र जनताको समग्र समृद्धिका लागि खास केही काम गर्न सकेन । न त उसले आफैले गरेको सात बुँदे सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्यो ।