काठमाडौं । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाले चार वर्षपछि बल्ल न्यायिक निरुपण त पायो तर, यसबारे आलोचनात्मक टिप्पणी बढ्दो क्रममा छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास जसरी दुई कित्तामा विभाजित फैसला गरियो त्यसै गरि यो फैसलामाथि टिप्पणी पनि दुई कित्तामै सुनिएका छन् । यद्दपी, ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति वैधानिक बनाउने संवैधानिक, कानूनी आधार एवम् कारण के कस्ता देखिए त ? यस फैसलाले बसाल्ने नजिर भविष्यका लागि कस्तो रहला ?
५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे अहिले चर्चापरिचर्चा उच्च छ । कसैले यस फैसलालाई कानूनी आधारमा लिइएको प्रगतिशिल कदम भनि टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कसैले यो फैसलाले कानूनको वास्तविक मर्मलाई मारेको रुपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् । हुन त, सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर प्रश्न गर्न नमिल्ने हो तर, विचारविमर्श भने चलिनै रहन्छन् । न्यायाधीशहरुको मत बाँझिनुलाई नेकपा एमालेसँगको सम्बन्धसँग जोडेर समेत हेरिएको छ ।
फैसलाप्रति नेकपा माओवादीको असन्तुष्टि
विपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई असंवैधानिकसम्म भन्न भ्याएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्री सहित ६ जना हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चार जना सदस्यको सहमतिमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संविधान विपरित नियुक्ति गरिएको दाबीसहित कानून व्यावसायीहरुले रिट दर्ता गरेका थिए । अध्यादेशलाई नै वैधानिक भनि सोहि आधारमा नियुक्ति पनि वैधानिक भनि अदालतले भनेपछि कानून व्यवसायी समेत सन्तुष्ट छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित भएपनि भनि आलोचना गर्नेहरु पनि धेरै नै छन् । न्यायालयमा राजनीतिको बढ्दो हस्तक्षेपलाई यस फैसलाले थप पुष्टि गरेको समेत भन्न थालिएको छ ।
के हो मुद्दाको पृष्ठभूमि ?
तत्कालीन समयमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्दा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुखको भुमिकामा रहेका अग्नि सापकोटा अनुपस्थित थिए ।
कुरा २०७७ साल देखिको हो । तत्कालीन समयमा समेत प्रधानमन्त्री रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७÷०७८ मा अध्यादेश मार्फत ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरे । त्यसपछि कानुन व्यावसायीले नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याए । चार वर्ष लगाएर बुधबार मध्यरातमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले राय बाझेकै अवस्थाबाट फैसला सार्वजनिक ग¥यो ।
नियुक्ति संवैधानिक भएको राय नै फैसलाका रुपमा सदर भएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनामा न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. नहकुल सुवेदीको राय नियुक्ति बदरमा थियो । न्यायाण्ीधस सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमाल चुडालको राय सदरको पक्षमा देखिएपछि बहुमतको आधारमा नियुक्ति सदरको फैसला आएको हो ।
फैसलाको पक्षमा देखिएका न्यायाधीशको एमालेसँग कनेक्सन
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल एमालेको पुर्वसांसद समेत हुन् । संसद विघटन बिरुद्ध परेका रिटको सुनुवाईका लागि गठित संवैधानिक ईजलाशमा सपना प्रधान मल्ललाई थपिएको थियो । कानुन व्यवशायीहरुको चर्काे आलोचना पश्चात् ईजलाशमा नबस्ने घोषणा गरेका हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा मल्लको इन्ट्री भएको थियो ।
एमाले कानुन व्यावसायीका रुपमा परिचित मल्ल एमालेको कोटाबाट संविधान सभाको सदस्य समेत भएकी थिईन् । साथै उनी प्रधानन्यायधीशको रोलक्रममा दाबी पेस गर्दै आइरहेकी छिन् । न्यायाधिसद्घय डा.मनोजकुमार शर्मा र डा कुमाल चुडाल समेत एमाले र सत्ता निकट रहेको आकलन गरिएको छ ।
उनीहरुको नियुक्ती र भुमिकाले त्यो आधार पुष्टि हुने बताइन्छ । कानुनका जानकारहरुको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो, भने जागिर जाने डरले सदरको पक्षमा फैसला निकालिएको हो । सर्वोच्च अदालतकै यस किसिमको फैसलाले कानुनी राज्यलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
