काठमाडौं । स्पेन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एक पटक नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपालको सत्ता साझेदारी अवस्था नयाँ मोडमा पुगेको छ । १३ पटकसम्म दोहोरिएको ‘सत्ता सुम्पने’ घोषणाले अब यो प्रतिबद्धता हो कि सत्ता जोगाउने रणनीति भन्ने बहस चर्किंदै गएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः एक पटक नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता दोहो¥याएसँगै यसबारे अनेक कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन् । ओलीको यो बोली सत्ता जोगाउने अस्त्र मात्रै हो कि उनी साँच्चै देउवासँग राजनीतिक इमान्दारित देखाउन खोजिरहेका छन्, यसबारे समेत चर्चा भइरहेको छ । 

स्पेनको म्याड्रिडस्थित नेपाली राजदूत निवासमा आयोजित प्रवासी नेपाली मञ्च निकटका कार्यकर्ताहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरणमा प्रतिबद्ध रहेको कुरा पुनःप्रष्ट्याएका हुन् । 

सत्ता साझेदारीको सहमति अनुरूप पद हस्तान्तरणको मिति सम्झाउने ओलीको यो १३औं पटकको सार्वजनिक दोहोर्याइ हो । २०८१ साउनदेखि २०८२ असारसम्मका विभिन्न कार्यक्रममा ओलीले बारम्बार सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, एक वर्षमै दर्जनभन्दा बढी पटक मिति दोहोर्याउनु केवल सहमतिप्रति प्रतिबद्धता मात्र हो कि सत्ता स्थायित्वप्रति असमझदारीको संकेत ? यो प्रश्न अहिले नेपाली राजनीतिमा प्रमुख बहसको विषय बनेको छ ।

सत्ता साझेदारीको ७ बुँदे सहमति : भाषणमा छ, सत्ता रोडम्यापमा गायव !

गत वर्ष असार १७ गते राति ओली र देउवाबीच अप्रत्यासित रूपमा ओलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सातबुँदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार ओली २ वर्ष त्यसपछि देउवा करिब १७ महिना प्रधानमन्त्री हुने तय भयो । तर, सत्ता सहकार्यको एकवर्षमा पनि सहमतिअनुरूपको ‘डेलिभरी’ नदेखिएको भन्दै कांग्रेस, प्रतिपक्षी दल र आम जनता निराश छन् । 

सुशासनको स्थानमा कुशासन, विकासको सट्टा भागबण्डा र संविधान संशोधनको घोषणा केवल सत्तारोहणको भ¥याङमात्रै बनेको छ । गभर्नर नियुक्ति, गृहमन्त्री रमेश लेखकसंग जोडिएको मानव तस्करी प्रकरण, निजामती विधेयकमा गरिएको छेडछाडलगायत मुद्दाले सत्ता साझेदारबीचको दूरी बढाएको प्रस्ट देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यही असमझदारीकै कारण ओलीले देउवालाई ‘सन्तुष्ट’ राख्न सत्ता हस्तान्तरणको मिति दोहोर्याइरहेका छन् ।

सरकारभित्रैको असन्तोष र जनताको आक्रोश

सत्तारूढ दलभित्रैबाट पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ । सांसदहरूले संसदमै अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र कुशासनका गुनासाहरू राखिरहेका छन् । सरकार आफैँभित्र असन्तुष्टि र असहमतिको रडारमा परेको छ । जनताका तर्फबाट महँगी, बेरोजगारी, तथा सेवाहीनताले जनजीवन जकडिएको तीतो यथार्थ छ । 

ओली नेतृत्वको शक्तिशाली भनिएको सरकारबाट परिवर्तनको अनुभूति छैन । महँगी नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, पारदर्शी बजार व्यवस्थापनको भाषण जस्ताको तस्तै छ, तर व्यवहारमा ठोस उपलब्धि छैन । विपक्षी दलहरूले गठबन्धनको उद्देश्य केवल सत्ता जोगाउनु रहेको आरोप बारम्बार दोहो¥याउछन् । सत्तापक्षको सामान्यीकरणले नागरिकको आक्रोश मेटिएको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनु राजनीतिक इमानदारी हो कि रणनीतिक चाल ? सहमतिमा आधारित सत्ता साझेदारी अब सहमति विहीन संकटतर्फ उन्मुख त हैन ? यो समयमै स्पष्ट नहुञ्जेल, नेपाली राजनीतिक मञ्चमा अस्थिरता र अविश्वासका लहर अझै गहिरिँदै जान सक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।