काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विकासलाई रणनीतिक रुपमा अघि बढाउने कार्यमा सक्रिय रहेको बताइरहँदा बैंक तथा वित्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक गृहकार्य समेत गरिरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा प्रभावकारिता बढाउनेदेखि अन्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून निर्माणलाई सक्रियता दिलाउने कार्य सरकारका निकायहरुले गरिरहँदा संसदीय समितिमा पनि निरन्तर छलफल चलिरहेका छन् । अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले चलायमानता बढाउने बताइरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा सक्रियता बढाइरहेका छन् । उनी कहिले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नीतिगत पक्षबारे बताइरहेका हुन्छन् त कहिले संसदीय समितिमा कानून निर्माणका लागि सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका देखिन्छन् । यि दौडधूपमा प्राय चर्चा हुनेगरेको छ, मौद्रिक नीतिको विषय अनि बाफियाको विषय । पहिले मौद्रित नीति कै चर्चा गरौं ।
मौद्रिक नीतिबारे गभर्नको भनाई के छ ? अनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुका कुरा के छन् मौद्रिक नीतिबारे । अर्थतन्त्रसम्बन्धी झुकाव राख्नेहरुका लागि यो चासोको विषय हो ।
मौद्रिक नीतिबारे चर्चा गर्दै गभर्नर डा. पौडेलले समस्या भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ मौद्रिक नीति आउने बताउने गरेका छन् । मौद्रिक नीति ल्याउने समय हुँदै गर्दा गभर्नर पौडेलले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
उनले निष्कृय कर्जा (एनपिएल) बढी भएको क्षेत्र कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा भइरहेको जानकारी समेत दिए । आगामी मौद्रिक नीति वित्त नीतिले निर्देशित गरेका कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन तथा समावेश गर्ने उनको योजना छ ।
मौद्रिक नीतिबारे के भन्छन् पूर्वअर्थमन्त्री ?
मौद्रिक नीतिबारे चर्चा गर्नेक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले लिएको वित्त नीति संकुचनकारी रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
अब आउने मौद्रिक नीति संयमित रहेर बनाउन जरुरी रहेको सुझाव समेत उनको छ । आईतवार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिमा भएको बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा उनले मौद्रिक नीतिको समेत चर्चा गर्दै सुधारको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
यता, अर्थ समितिमा पनि गभर्नर पौडेलको सक्रियता बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा उनी व्यस्त बनिरहनु परेको छ ।
विशेषगरि वाफियाका प्रावधानका सन्दर्भमा सांसदहरुका मतहरुलाई सुन्नु पर्ने र सो अनुसार प्रतिक्रिया सहित प्रष्ट पार्नु पर्ने भएकाले गभर्नरको व्यस्तता बढेको हो । सांसदहरुलाई आश्वस्त पार्ने क्रममा उनले राज्यको नीति बैंकको पैसा लिएर जनताले लगानी गर्नसक्ने खालको बनाइने बताए । बैंकहरुमा थ्रुपिएको रकम परिचालन गर्नका लागि सरकारले अवसर खोजिदिनुपर्ने समेत उनले बताएका छन् । यसक्रममा उनले मौद्रिक नीतिलाई पनि जोडेका छन् ।
सबै काम मौद्रिक नीतिले गर्न नसक्ने भन्दै केहि थप प्रयास सरकारबाट हुनुपर्ने उनको जोड छ । त्यसैले सरकारले वित्त नीतिमार्फत लगानीमैत्री कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने, वित्तीय नीतिमार्फत लिने कार्यक्रमहरुले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउनसक्ने उनले बताए ।
व्यापारीहरुलाई समेत विशेष अवसरको प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने आवश्यकता उनले औल्याएका छन् । ऋण दिएर मात्रै मान्छे व्यापारि भएर ननिस्किने यसका लागि विशेष सीप क्षमता चाहिने भएकाले राज्यले लगानीका अवसर खोजिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
ऋण, राजश्व र बैंक क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
गभर्नर पौडेलकाअनुसार अहिले मुलुकमा वाह्य ऋण बढेको छ । राजश्व बढ्न सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । अहिले बाफिया विधेयकमा भइरहेको छलफलले दीर्घकालिन रुपमा पार्ने प्रभावबारे सोच्न सांसदहरुलाई उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।
गभर्नर पौडेलले बैंकहरुको वर्गिकरणका बारेमा समेत राष्ट्र बैंकले अहिले गृहकार्य गरिरहेको र यसको छिटै आउने बताइरहँदा सांसदहरुले पनि सहजता कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे सबै सक्रिय बन्नु पर्ने बताएका छन् ।
