काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिका चलाख र माहिर खेलाडी काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताका सवालमा भने फेरि ‘माछो–माछो भ्यागुत्तो’को अवस्थामा पुगेका छन् । संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि संसदको यो अवधिमा सभापति देउवाले सत्ताको नेतृत्व सम्भाल्न पाएनन् । ०७९ सालको आम निर्वाचनले उनलाई संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा उभ्यायो । तर पनि उनले सँधै अन्य दलहरुलाई मात्रै सत्तामा पु¥याउन टेको मात्रै बन्दा अन्तिममा ‘माछो माछो भ्यागुत्तो’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै बनेका छन् । 

देउवाको सुरुवाती असफलता

सभापति देउवाले सुरुमै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना बुनेपनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्य गरेर काँग्रेसलाई वाइपास ग¥यो । त्यसपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदासम्म फेरि काँग्रेसले माओवादीसँगै सहकार्य ग¥यो । तर फेरि प्रचण्ड नेतृत्वले सरकाले १७ महिनाको कार्यकाल पुरा गर्दा फेरि एमाले र नेपाली काँग्रेसले नै सत्ता सहकार्य गरे । तर यो नयाँ गठबन्धनबाट पनि सुरुका चरणमा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बने । 

आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिमा देउवाले ओली पछिको कार्यकाल मात्रै सत्ता सम्हाल्ने सम्झौतालाई स्वीकार गरे । ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्ट्राचार र सुशासनको पक्षमा कदम चल्ने अपेक्षा राखिएपनि सो सरकार सँधै प्रश्नले घेरिने गरेको थियो । तर ओलीमाथि नैतिक प्रश्न उठेपनि उनले सँधै काँग्रेस सभापति देउवलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मिति मात्रै सुनाइरन्थे । जुन ओलीको देउवा मनाउन रणनीतिजस्तै मात्र थियो ।  

ओलीले आश्वसन र सत्ता हस्तान्तराणको मिति बारम्बार दोहो¥याइरहँदा देउवा पनि अनेकौँ नैतिक दबाब सहेर बसिरहे । मुलुकको जर्जर अवस्था र चिन्ताकाबीच देउवाको सत्ता नेतृत्वको प्रतिक्षा गरिरहँदा पुरान दल र सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदै जेन–जी आन्दोलनले उग्र रुप लियो । यही आन्दोलनको जगले ओली नेतृत्वको सरकार मात्रै विस्थापित भएन, संसद नै विघटन हुने अवस्था बन्यो ।  पुराना पार्टीहरुमाथि जाइलागेको जेनजी समूहले देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामात्रै मेटेन, देउवामाथि आक्रमण हुँदा उनीमाथि नैतिक संकट नै उब्जाएको छ । अर्कोतर्फ उनको भौतिक सम्पत्तिमाथिको आगजनी र भौतिक आक्रमणले देउवालाई अब भावी राजनीतिमाथि नै ब्रेक लाग्ने स्थिति बनेको छ । 

पटक–पटक थिए अवसर 

०७९ सालकोे आम निर्वाचनपछिको ताजा जनमतपछि काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको तत्कालीन गठबन्धनपछि पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर थियो । जुनबेला प्रचण्ड, देउवा र माधवले आलो–पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी थियो । तर देउवाले यी विकल्पामा समझदारी गर्न सकेनन् । यदी देउवाले उक्त समय आफूले नै पहिलो खेपमा सत्ताको नेतृत्व लिन आँट गरेको भए प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था थियो । तर राजनीतिक सहमतिहरु निरन्तर फेरिँदा ओली र प्रचण्ड मात्रै प्रधानमन्त्री बने । 

त्यस्तै एमालेसँगको सत्ता सहकार्यकै बेला पनि ओलीको कार्यशैलीमाथि पटक–पटक प्रश्न र नैतिक संकट उठ्दै गर्दा पनि देउवालाई गठबन्धन तोडेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवसर धेरै आएको थियो । फागुन २५ को राजावादीे आन्दोलनका बेला सरकारले संकट व्यहोर्दा होस् वा  गभर्नर नियुक्तिको विवादले एमाले–काँग्रेसको सम्बन्धमा चिसो छाँउँदा नै किन नहोस् त्यो बेला गठबन्धन त्यागेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवसरहरु प्रशस्तै थिए । तर देउवाले त्यो विकल्प नरोज्दा आज आँफै राजनीतिक जीवनबाट विदा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यहाँसम्म कि उनले जेन–जी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको ज्यान गइसकेपछि पनि एमालेसँगको सत्ता सहकार्य छाडेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था थियो । यदि उक्त समयमा नै देउवाले आँट गरेको भएपनि उनी आज राजनीतिक र भौतिक रुपमा सुरक्षित नै रहन्थे । 

उनले यो विकल्पको प्रयोग गरेको भए संवैधानिक बाटो पनि उनकै पक्षमा थिए । किनकि एमालेसँगको सहकार्य तोडिएपनि देउवालाई संविधानतः संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आँफै प्रधानमन्त्री बन्ने सुविधा थियो । तर यी सबै खुला विकल्पहरुलाई प्रयोग नगर्दा आज देउवा राजनीतिक र नैतिक रुपले सुन्य–सुन्य अवस्थामा पुगेका छन् ।