काठमाडौं । कानूनी क्षेत्रमा सक्रिय रहेर मानव अधिकारदेखि संवैधानिक सर्वोच्चता खोज्दै आएका ओमप्रकाश अर्यालले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनीमाथि अवसरमात्रै होइन  चुनौति पनि थपिएका छन् । जेन–जी आन्दोलन, आन्दोलनका क्रममा युवाहरुको मृत्यु र आन्दोलनको क्षति परिपुरण गर्दै नयाँ नेपालको निर्माणसहित निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यताकाबीच अर्यालको कार्यकाल कस्तो रहला त ?

ओमप्रकाश अर्यालले कानून र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै दिएको अभिव्यक्ति हो यो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि केहि प्रश्न, केहि शंका र केहि अपेक्षा गरिएको छ । जुन पुरा गर्नुपर्ने दायित्व उनै अर्याललाई आइलागेको छ । 

मन्त्रीका रुपमा अर्यालका चुनौती

ओमप्रकाश अर्याल कानूनका जानकार मात्रै नभई सुशासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको उच्चत्तम प्रयोग हुनुपर्छ भन्दै वकालत गर्ने व्यक्ति मध्येका एक हुन् । 

अर्यालले एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिलबाट राजनीति शुरु गरि पछि प्रेस युनियनको निर्वाचन अधिकृतसम्मको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । पार्टीगत राजनीति छोड्ने भन्दै उनले २०७३ मा एमाले त्याग गरेका थिए । तर, गुल्मीका अर्यालले एमाले छाडेपछि केहि समय विवेकशील साझा पार्टीमा काम गरे र उनले त्यो पार्टी पनि छोडे ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नजरमा पनि परे उनी । तर, रास्वपामा कुरा नमिलेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहसंगको सामिप्यतामा महानगरको कानूनी सल्लाहकार बन्न पुगेका उनी जेनजी आन्दोलनको सफलतापश्चात राष्ट्रपति, नेपाली सेनासंग वार्ताकारको रुपमा बालेनको प्रतिनिधिको रुपमा सक्रिय बने । 

बालेनकै प्रतिनिधिको रुपमा अहिले गृह र कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि उनले सर्वोच्चमा संसद विघटनविरुद्ध गरेको रिट र बहसदेखि संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालतमा दिएका दलील अहिले उनीमाथि नै प्रश्नको रुपमा देखिएका छन् । यस्ता प्रश्नको घेराबन्दीमा परेका अर्यालसंग अहिलेको परिस्थितलाई काबुमा राख्दै निर्वाचन गराउनेदेखि आन्दोलनमा भएको सबै पाटा र पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धानमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने संवैधानिक सर्वोच्चतामाथिका प्रश्नमा समेत चनाखो बन्नुपर्ने स्थिति छ । उनको परीक्षा भने सोमबारबाट शुरु भएको छ ।

बालेनको प्रतिनिधि बनिराख्ने कि देशको ?

ओमप्रकाश अर्याल कहलिएका कानून व्यवसायीको रुपमा चिनिन्छन् । मद्दा समेत छानेर अघि बढ्ने र देशको स्वार्थमा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई केन्द्रमा राख्ने व्यक्तिको रुपमा चिनिदै आएका उनीमाथि अब काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको प्रतिनिधिको रुपमा मन्त्री पदमा आसिन बन्ने वा काम गरेर निकास दिने ? दुई विकल्प देखिएका छन् । नेपालको संविधानले बालेनभन्दा माथि ओमप्रकाश अर्यालको पदलाई राखेको छ । तर, कानूनी सल्लाहकारको रुपमा मेयरमूनी बसेका अर्यालमाथि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने र देशको प्रतिनिधि बन्नुपर्ने चुनौति छ । 

अहिले युवा वर्गमा बालेनले जेनजी आन्दोलनलाई बिचमा छाडिदिएको भन्दै बढेको आक्रोशलाई समेत सरकारले मेट्नुपर्ने चुनौति छ भने बालेनकै प्रतिनिधिको रुपमा रुपन्देहीमा हुने भनिएको उपचुनावको उम्मेदवार बन्न खोजेका उनीमाथि अब आफु स्वतन्त्र रहेको सन्देश दिने चुनौति समेत छ । यतिमात्रै नभई आन्दोलनको निष्पक्ष छानविन र सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने अभिभारा समेत थपिएको छ ।