काठमाडौं । शिक्षा विधेयक सत्ताको गलपासो बन्न पुगेको छ । शिक्षकको व्यवस्थापन तथा उनीहरुको हक हितलाई सुरक्षित गर्दै राष्ट्रिय शिक्षा कानून तर्जुमा गर्नका लागि बसिरहेको संसदीय समिति बैठक नोकझोक र विवादमा फसिरहेको छ ।
शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउनका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले गरिरहेको आनाकानीले समस्या जटिलतातर्फ धकेलिन थालेको छ ।
शिक्षकको व्यवस्थापन तथा उनीहरुको हक हितलाई सुरक्षित गर्दै राष्ट्रिय शिक्षा कानून तर्जुमा गर्नका लागि बसिरहेको संसदीय समिति बैठक नोकझोक र विवादमा फसिरहेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा विधयेकमा करिब सहमति गरिसकेको थियो । यसमा शिक्षकका पुरा गर्न सकिने मागको सम्बोधन र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने विश्वास गरिएपनि सरकारले समितिको महत्वलाई नै कुल्चिदै आफूअनुकुल निर्णय गराउन खोजेपछि विषय लम्बेतान बन्न पुगेको बताइन्छ ।
समितिका सभापतिले नै सरकारले समितिलाई हेपेको भनिरहेका छन् भने उनले अन्तिम ५ दिनको समय दिदै सहमति जुटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
शिक्षा समितिले गर्ने निर्णयमा सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै मात्रै गइरहेको छैन, समय सार्ने गरि दिइरहेको दबाबले पनि रोचक मोड सिर्जना गरिदिएको छ । छलफल बाँकी रहेको भन्दै सरकारले यो विषयलाई बलजफ्ति रुपमै पेल्न खोजेको देखिन्छ ।
यसरी सरकारले समयसीमा सार्न प्रयास गरिरहने र त्यसलाई सत्तापक्षले समर्थन गर्दै अघि बढ्ने स्थितिले नोकझोक नै चलिरहेको छ । कांग्रेस माओवादी केन्द्रबीच समितिमा नोकझोक नै चल्यो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले समय थप्ने विषयमा जोड दिइरहेका छन् ।
घिमिरेले सरकारको प्रस्तावमा समय थप्न जोड दिएपछि माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनायो । अन्य दलको ह्वीप नमान्ने भन्दै माओवादीले प्रश्न ग¥यो ।
माओवादीले यति भनेपछि घिमिरेले उठेर हिड्ने चेतावनी दिए । आफू उठिसकेपछि साभापति थापाले सहजीकरणको प्रयास गरे ।
सभापति थापाले बस्न भन्दै अनुरोध गरेपछि घिमिरे बसे । अनि समितिमा कुराहरु राख्दा ध्यान दिन समेत उनले निर्देशन दिए ।
शिक्षा समितिमा शिक्षा विधयेकलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ । शिक्षकका माग पुरा गर्ने भन्दै सरकारले सहमति नै गरेपनि तोकिएको समयमा सरकारले विधयेक संसदमा लैजान सकेको छैन भने अझैं समय थप्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।
कानून निर्माण सरकार एक्लैले गर्ने हो वा सिंगो संसदले ? यो प्रश्नको निरुपण हुन नसक्ने र सत्ता र प्रतिपक्षीबीच कानून निर्माणमा यसरी नै विवाद छताछुल्ल हुने हो भने संसदको औचित्य, मर्यादा र गरिमामाथिका प्रश्नहरु थप पेचिला बन्नेछन् ।
