काठमाडौँ । हरेक वर्ष साउनमा एकपटक सतहमा आउने गरेको निर्मला पन्त हत्या प्रकरण नेपालको इतिहासमा एक दुःखद र रहस्यमय घटना हो । वि.सं. २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा भएको उक्त घटनाको अनुसन्धान सफल हुन नसक्नुले कैयौँ प्रश्न उब्जाएको छ । त्यसबेला साउन १० गते १३ वर्षीया निर्मला पन्त साथीको घरमा होमवर्क गर्न भनी गएकी थिइन् । तर भोलिपल्ट साउन ११ गते नजिकैको उखुबारीमा फालिएको अवस्थामा उनको मृत शरीर फेला प¥यो । घटना–प्रकृति हेर्दा उनको बलात्कारपछि हत्या गरेर फालिएको प्रस्ट थियो, तर घटना कसले गरायो भन्ने सुल्झन सकेन ।

त्यसयता ५ जना गृहमन्त्री फेरिए, सबैले उक्त घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने वाचा पनि गरे । तर ठोस काम हुनै सकेन, घटनाको सत्यतथ्य अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा छ । घटना हुँदाका बेला रामबहादुर थापा (बादल) गृहमन्त्री थिए । मिडियामा गृहमन्त्रीकै छोरा उक्त घटनामा संलग्न रहेको, भीआइपी अपराधी जोगाउन अनेक चलखेल भएको र निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको लगायतका आरोप लागे । मिडिया, युटुबे र स्थानीय अधिकारवादीहरुको चपेटामा अनेक कोणबाट गिजोलिएको यो प्रकरणमा प्रहरीको भूमिका समेत विवादित र शंकास्पद बन्न पुगेको थियो । 

गृहमन्त्रीका वाचा अधुरा

रामबहादुरपछि २०७८ असारमा बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री बने । रवि लामिछाने २०७९ पुस र २०८० फागुनमा २ पटक (तीन–चार महिना) गृहमन्त्री बने । नारायणकाजी श्रेष्ठ २०७९ चैतदेखि १ वर्ष गृहमन्त्रीको पदमा रहे । उनीहरुले यो घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने बताए पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन । दोस्रोपटक गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले गत सालको असार १० गते राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिँदै निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान नतिजाउन्मुख रहेको जिकिर गरेका थिए । सांसद गोमा तिमल्सिनाले गृहमन्त्री बन्दा दुई दिनमै उक्त प्रकरण सुल्झाउने भनेर लामिछानेले वाचा गरेको स्मरण गराउँदै प्रश्न साधेकी थिइन् । जवाफमा लामिछानेले दुई दिनमा हत्यारा पत्ता लगाउने कुरा नगरेको तर प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्ने बताएको दाबी गरेका थिए । तर सोही महिना सरकार फेरिएपछि उनको पद पनि गयो ।

रविले विगतमा आफूले न्युज २४ मा सिधाकुरा कार्यक्रम चलाउँदा कञ्चनपुर पुगेरै स्थलगत रिपोर्टिङ गरी निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाएरै छाड्ने बताएका थिए । अहिले कञ्चनपुरबाटै निर्वाचित गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त घटनाको अनुसन्धान नयाँ शिराबाट गम्भीर रुपमा अघि बढाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई निर्देशन दिएका छन् । उनी गृहमन्त्री बनेको वर्षदिनपछि आएको उक्त निर्देशनले अब घटनाबारे के कस्तो अनुसन्धान गर्ला र कुन नयाँ तथ्य निकाल्ला, हेर्न बाँकी छ । 

अधुरो अनुसन्धान र विवाद

यो घटनाको अनुसन्धान सुरुदेखि नै विवादमा तानियो । प्रहरीले सुरुमा अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरेको आरोप लाग्यो । घटनास्थलको तत्काल सुरक्षा, बरामदी र प्रमाणहरु जोगाउन प्रहरीको लापरवाही वा अक्षमता झल्कायो । यसले गर्दा स्थानीय र देशभरका जनतामा संशय मात्र हैन आलोचना र विरोधको लहर फैलायो । घटनापछि न्यायको माग गर्दै कञ्चनपुरमा ठूलो आन्दोलन भयो, आन्दोलनले देशभरको ध्यान खिच्यो । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा थप एकजनाको मृत्यु समेत भएको थियो । 

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले सुरुमा दिलिपसिंह विष्ट नामका स्थानीय व्यक्तिलाई मुख्य अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरेको थियो । तर, उनी मानसिक रोगी रहेको र फसाउन खोजिएको भनी स्थानीयले नै विरोध जनाए, साथै डीएनए परीक्षणले समेत उनको संलग्नता पुष्टि भएन । यसपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठ्यो र मुख्य प्रहरी अधिकारीहरू नै निलम्बनमा परे । सरकारले यस घटनाको छानबिनका लागि पटक–पटक उच्चस्तरीय समितिहरू गठन समेत गरेको हो, तर ती समितिहरूले पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् ।

नेपालमा महिला सुरक्षा, न्यायिक प्रणाली र प्रहरी अनुसन्धानको क्षमतामाथि नै चुनौती बनेर उभिएको यो घटना एक गम्भीर मुद्दा बनेको छ । ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नु र निर्मलाका परिवार न्यायको पर्खाइमै रहनुले अहिले पनि सरकारमाथि दबाब कायमै छ । विभिन्न कारण गिजोलिएर छाडिएको यो घटनाको खास तथ्य पहिल्याउन अबको प्रहरी अनुसन्धान सफल होला ? प्रश्न फेरि पनि बाँकी नै छ ।