काठमाडौँ । नेपालमा हाल बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दुवै कानुनले बहुविवाहलाई निषेध गरेको छ । एक जना पति वा पत्नी हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्नु गैरकानुनी भएकाले यस्तो कार्य गर्नेलाई कैद र जरिवाना दुवैको व्यवस्था गरिएको छ । तर, हालै सरकारले मुलुकी अपराध संहितालाई संशोधन गर्नका लागि एक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको र त्यसले बहुविवाहलाई वैधता दिन खोजेको भन्दै विरोध चर्किएको छ । मुलुकी संहितालाई संशोधन गर्ने मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार गरिसकेको बताइएको छ । जसमा विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहेमा वा बच्चा जन्मिएमा दोस्रो विवाह भएको मानिने लगायतका प्रावधानहरू प्रस्तावित गरिएको भन्ने चर्चा छ ।

विरोध र बहस किन ?

यो प्रस्तावित कानुनको मस्यौदालाई लिएर विभिन्न पक्षबाट कडा विरोध र बहस भइरहेको छ । विशेषगरी सचेत महिलावर्ग र अधिकारवादीहरुले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार सरकारले गर्न लागेको संशोधनले महिलामाथि हिंसा र असमानता बढाउँछ । नेपालको संविधानले सबैलाई लैङ्गिक समानताको अधिकार दिएको छ, तर यो प्रस्तावित कानुनले सोही अधिकारको उल्लङ्घन गर्छ । यसले पितृसत्तात्मक सोचलाई थप बल पुर्याउने भन्दै यसको विरोध भएको छ ।

यस्तै बहुविवाहले परिवारमा विग्रह, द्वन्द्व र अस्थिरता निम्त्याउने, प्रस्तावित कानुनले यस्ता समस्यालाई कानुनी रूपमा वैधता दिँदा समाजमा झनै जटिलता बढ्ने र महिला तथा बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी महिला अधिकार र समानताको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएकोले पनि बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत असर पुग्ने तर्क गरिएको छ । साथै प्रस्तावित कानुनले महिलालाई वस्तुको रूपमा हेर्न प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूको अधिकारको हनन गर्ने भन्दै विभिन्न महिला अधिकारकर्मी तथा सङ्घ–संस्थाहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिनेगरी सरकारले कानूनी प्रबन्ध गर्न लागेको भन्दै मंगलबार संसदमै आपत्ति जनाएकी छन् । संविधान प्रदत महिला अधिकार र नेपाल पक्षराष्ट्र भएर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धि विपरित सरकारले अपराध संहिताको धारा १७५ लाई संशोधन गर्न खोज्नु गलत भएको भन्दै विरोध जनाइन् । नेपाल महिला संघले बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानून गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ । आईतवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा महिला संघले बहुविवाहलाई छुट दिने प्रश्तावित कानून गैरजिम्मेवार रहेकाले यसको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । यस्ता कदमले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँदेखि प्राप्त उपलब्धीहरूलाई नष्ट गर्ने र शताब्दीदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साधनका रूपमा रहेको बहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने दुःशाहस गरेको संघको निष्कर्ष छ ।

के भन्छन् मन्त्रीहरू ?

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कानून नल्याइएको जिकिर गरेका छन् । सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानून संशोधन गर्न लागेको उनले स्पष्ट पारे । यसमा पुरुष वा महिला जोकोही दोषी छ भने उसलाई कारबाही गरिने गरी कानून निर्माण गर्न लागेको उनको भनाइ छ । मन्त्री चौरसियाल आफ्ना पनि घरमा छोरीहरु रहेको बताउँदै महिलालाई गाह्रो हुनेगरी कानून नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । चयन गरिएका शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो संशोधन गर्न सरकार तयार रहेका उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले बहुविवाह लगायतका केही विवादित प्रावधानहरू समावेश गरिएको मुलुकी अपराध संहिता संशोधन विधेयकका बारेमा चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले विधेयक समितिले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारण सम्बन्धी कानून लगायत पाँचवटा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । बहुविवाहको व्यवस्था, विवाहको उमेर र अग्रिम जमानत जस्ता विषयमा थप छलफल र परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले विधेयक समितिले उपसमिति गठन गरी समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक र सामाजिक दुवै क्षेत्रमा चर्को बहसको रूपमा अगाडि आएको यस विषयमा सरकारले भने कानुनमा कुनै पनि खराब कुराहरू आउन नदिने आस्वासन दिएको छ । तर, जबसम्म यो मस्यौदा संसदमा पेस भएर यसका सबै प्रावधानहरू स्पष्ट हुँदैनन्, तबसम्म यसको विरोध र बहस जारी रहने देखिन्छ ।