बदलिँदो राजनीतिक धरातलमा नयाँ ध्रुवीकरण नेपालको राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अन्योल, सरकारको वैधतामाथि उठेका प्रश्न, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र अनिश्चित निर्वाचन कार्यतालिकाबीच देश ‘पुनःस्थापना कि आमनिर्वाचन?’ भन्ने पुरानै तर अझै अनुत्तरित बहसमा अल्झिएको छ। तर, आजको सन्दर्भमा यो बहस केवल संवैधानिक विकल्पमा सीमित छैन, यसले नेपाली राजनीतिमा देखिँदै गएको नयाँ ध्रुवीकरण र वैकल्पिक शक्तिको उदयलाई पनि संकेत गरिरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रारम्भिक चरणमा कांग्रेस र एमालेभित्र संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने स्वर बलियो थियो। दुवै दलका प्रभावशाली नेताहरूले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे, बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित पुनःस्थापनाको माग अघि सारियो। त्यतिबेला देउवा–ओलीबीच भएका संवादलाई पनि संसद् पुनःस्थापनातर्फको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। संवैधानिक स्थिरता, शासनको निरन्तरता र राजनीतिक अनिश्चितता अन्त्यका लागि पुनःस्थापना नै उचित विकल्प हुने तर्क सार्वजनिक रूपमै प्रस्तुत गरियो।

तर समयक्रमसँगै राजनीतिक धार परिवर्तन हुँदै गयो। अदालतको प्रक्रिया लामो बन्दै जाँदा, सरकार र निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनको तयारीलाई प्राथमिकता दिन थाले। फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन मिति औपचारिक रूपमा कायमै रहँदा ठूला दलहरू पनि क्रमशः चुनावी मोडमा प्रवेश गरेका छन्। कांग्रेस र एमाले दुवैले आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण, उम्मेदवार छनोट र गठबन्धन सम्भावनाबारे छलफल तीव्र बनाएका छन्। यसले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहसलाई व्यवहारिक राजनीतिमा क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ, यद्यपि संवैधानिक प्रश्न पूर्ण रूपमा टुंगिएको भने छैन।

यही परिवेशमा नेपाली राजनीतिमा अर्को महत्वपूर्ण तरंग वैकल्पिक शक्तिहरूको पुनःसक्रियता हो। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच पछिल्लो समय देखिएको निकटताले परम्परागत दलहरूभन्दा बाहिरको राजनीतिक ध्रुव निर्माणको संकेत दिएको छ। केही समयअघिसम्म असहज सम्बन्धमा रहेका यी दुई पात्र अहिले एउटै राजनीतिक परिदृष्यमा देखिन थालेका छन् l देशले पनि यी दुईबीचको दीर्घकालीन सहकार्य खोजिरहेको छ ।

बालेन शाह भदौको ‘जेन–जी आन्दोलन’ पछि सत्ता र राजनीतिक प्रतिष्ठानको आलोचनाको केन्द्रमा छन् भने रवि लामिछाने कानुनी र राजनीतिक दबाबको घेरामा छन्। यी साझा परिस्थितिले पनि दुवैलाई सहकार्यतर्फ धकेलेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। पछिल्ला भेटघाट र संवादले उनीहरू आगामी निर्वाचनमा संयुक्त रणनीतिसहित अघि बढ्न सक्ने सम्भावनालाई बल दिएको छ। बालेनलाई भावी नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा अघि सार्ने र रविले पार्टीको नेतृत्व गर्ने रणनीति लगभग अन्तिम चरणमा छ । हालै भएको सात बुँदै सहमतिमा पनि यही भावनाको झलक देख्न सकिन्छ ।

रवि र बालेन सहमतीले नेपाली राजनीतिमा परम्परागत शक्ति संरचनामाथि प्रत्यक्ष चुनौती खडा गरेको छ। लामो समयदेखि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र वरिपरि घुमिरहेको सत्ता राजनीतिमा अब वैकल्पिक शक्तिले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना देखिन थालेको छ। विशेषगरी शहरी क्षेत्र र युवा मतदातामाझ यो ध्रुवीकरणले चुनावी परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

अहिलेको यथार्थमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सम्भावना कानुनी बहसमा सीमित हुँदै गएको छ भने राजनीतिक अभ्यास चुनावतर्फ केन्द्रित हुँदैछ। तर यो चुनाव सामान्य प्रतिस्पर्धामात्र हुने छैन। यसले परम्परागत शक्तिका विरुद्ध वैकल्पिक शक्ति, स्थापनावादी राजनीतिका विरुद्ध असन्तोषको राजनीति, र पुरानो नेतृत्वका विरुद्ध नयाँ अनुहारबीचको टकरावलाई औपचारिक रूप दिने देखिन्छ।

निष्कर्षमा, नेपालको राजनीति अब केवल ‘पुनःस्थापना कि निर्वाचन’ भन्ने प्रश्नमा अडिएको छैन। यो बहसको केन्द्रमा अब सत्ता कसले चलाउने भन्नेभन्दा पनि राजनीति कसरी चल्ने भन्ने प्रश्न उभिएको छ। देउवा–ओली नेतृत्वको सहमति र रवि–बालेनको सम्भावित सहकार्यले राजनीतिलाई कुन दिशातर्फ मोड्छ, त्यसको उत्तर आगामी केही महिना र सम्भावित निर्वाचनले दिनेछ। तर यति भने स्पष्ट छ- नेपाली राजनीति फेरि परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ।