काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माले पदभार ग्रहण गरेका छन्। एकदिनमै उजुरी खोल्दै संसदीय सुनुवाईसहित अनुमोदन भएपछि सपथपछि पदभार ग्रहण गरेका छन्। सर्वोच्चमा देखिएको विवादकाबीच न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका शर्माले न्यायपालिकाको ऐतिहासिक दायित्व कसरी पुरा गर्लान ?
संसदीय सुनुवाई समितिले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित मनोजकुमार शर्माविरुद्ध परेका उजुरी खोल्यो। उजुरीमा उनीमाथि विभिन्न आरोप लगाइएका थिए। जसमा संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले अनेक प्रश्न पनि गरे ।
सुनुवाई समितिमा प्रक्रियाका विषयदेखि हतारो गरिएको भन्दै प्रश्न गरियो। यता उजुरीकर्ताहरुले पनि आफ्ना उजुरीमाथि समितिले खेलाची गरेकोदेखि अनेक विषय उठाए ।
अनेक प्रश्न र सुनुवाईमा पुगेका प्रस्तावित प्रधानन्यायधीश मनोजकुमार शर्माले भने आरोपमाथि थोरै बोले। सबै आरोपमा टिप्पणी गर्न नचाहेको बाहेक बोलेनन् । यस्तै, एनसेलको कर प्रकरणमा समेत उनले जवाफ भने दिए । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुगेका शर्माको सुनुवाई सकिएपछि समितिले सर्वसम्मतिले उनलाई अनुमोदन ग¥यो।
फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइएको प्रक्रियापछि शर्माले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेर सपथ समेत लिइसकेका छन्। पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका शर्माले बुधबारदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् । तर, न्यायपालिकाभित्र भने स्थिति खतरामा देखिन्छ। नेपाल बारले न्याय खोज्ने भन्दै ददिउसै लाल्टिन बालेर विरोध प्रदर्शन गरिसकेको छ ।
सपथपछि शर्माले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। तर, के उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व सहज गर्न सक्लान? वरियतामा आफूभन्दा माथिका न्यायाधीशलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्लान? यस्ता तमाम प्रश्नहरु देखिन्छन् ।
सर्वोच्चमा देखिनसक्ने चरम गुटबन्दी, संवैधानिक इजलास गठन र न्याय निरुपण जस्ता तमाम विषयहरु अब परीक्षामा रहनेछन्। कुनैबेला प्रधानन्यायाधीश हुँदा नै प्रकाशमान सिंह राउत अल्पमतमा परेको न्यायिक इतिहास समेत रहेकाले शर्माको कार्यकाल अब न्याय निरुपण कि कार्यकारीको छायाको रुपमा अघि बढ्ला? यस्ता तमाम प्रश्नहरु पेचिलो बन्न पुगेका छन् ।
