ओली सरकारको एक वर्ष : भ्रष्टाचारमा मौन, प्रतिशोधमा सक्रिय
बुधबार, साउन १४, २०८२

काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष र सत्ता समीकरण : शेखर सक्रिय हुँदा गगनको मौनता
बुधबार, साउन ७, २०८२
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यतिबेला गहिरो तरङ्ग देखिएको छ । एकातिर सरकारमा रहेका आफ्नै मन्त्रीहरूमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रमाणसहितका काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् भने अर्कोतिर पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू भने अपेक्षाविपरीत रहस्यमय ढङ्गले मौन देखिएका छन् ।

गणतन्त्रको मन्दिर कि भ्रष्टाचारको अखडा ?
बुधबार, असार ३२, २०८२
रात–दिन केही नभनी काममा जुट्नु पर्ने बेलामा नेतृत्व व्यङ्ग्य–विनोदमा रमेको छ, आत्मकेन्द्री भएकाे छ र आत्म–प्रशंसालाई राजनीतिक सफलता ठानेको छ । यस्तो मानसिक दरिद्रता भएका नेता देखेर कुन युवा नेपालमा बस्न रुचाउँछ ?

राजनीतिक समीकरणमा हराए राजावादी, नेतृत्वको कमजोरीले आन्दोलन फुस !
बुधबार, असार २५, २०८२
पछिल्लो समय मुलुकमा राजतन्त्र फर्किनुपर्ने मागसहित उठेको राजाबादी आन्दोलन एकाएक सेलाएको छ। सडक तताउने तेवरका साथ सुरू भएको आन्दोलन अहिले न ध्वनि छ, न दृश्य। यसको पछाडि नेतृत्वमा देखिएको कमजोरी, आपसी फुट, एकताको अभाव र सत्तासीन तीन प्रमुख दलहरूको गहिरो रणनीति रहेको विश्लेषण गरिँदैछ।

सत्ताको सौदाबाजी र मौन नेतृत्व : लोकतन्त्र संकटमा कि सौदामा ?
शुक्रबार, असार ६, २०८२
केही समयअघि सार्वजनिक भएको कुलमान घिसिङ–टीआरसी विधेयक साटासाटको चर्चा अहिले अर्को अध्यायमा पुगेको छ।

गृह मन्त्रालयमा फैलिएको भ्रष्टाचार : लेखकलाई बचाउन देउवा र ओली किन अग्रसर ?
बिहीबार, जेठ २२, २०८२
मन्त्री लेखकको राजीनामा माग जनताले पनि गरिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरूले पनि। तर शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संरक्षणमा सत्य लुकाउन खोजिएको स्पष्ट देखिँदैछ। यदि यो संस्कृति अब पनि रोकिएन भने ‘कानून सबैका लागि बराबर हो’ भन्ने मूल मन्त्र केवल भाषणमा सीमित रहन्छ ।

रवि प्रकरण र सत्ता : राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ विकल्पको उज्यालो वा ओझेल ?
आइतबार, जेठ ११, २०८२
पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रबि लामिछानेको नेतृत्वमा बनेको यो दलले छोटो समयमा उल्लेखनीय लोकप्रियता बटुल्यो र संसदसम्मको यात्रा पूरा गर्यो। तर अब त्यही यात्रा प्रश्नहरूको केन्द्रमा छ- के रास्वपा साँच्चिकै दीर्घकालीन वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्दछ? वा यो पनि क्षणिक उथलपुथल मात्र हो?
-1745497345.jpg)
बन्चरेडाँडाको सास : बस्तीहरूमा दुर्गन्ध, महामारी र राज्यको मौनता
बिहीबार, वैशाख ११, २०८२
बस्तीभित्र फैलिएको दुरगन्ध, प्रदूषित हावा र पानीले महामारीको खतरा निम्त्याएको छ। स्वास्थ्य समस्याहरू– टाइफाइड, डायरिया, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, छाला रोग आदि व्यापक रुपमा देखिन थालेका छन्। त्यस माथि, सास फेर्नै गाह्रो हुने स्थितिले "स्वस्थ जीवनको अधिकार" भन्ने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई चुनौती दिएको छ।

नेपाली राजनीति : सत्ताको लहरोमा जनअपेक्षाको घाउ
शुक्रबार, वैशाख ५, २०८२
यसैबीच, राजावादी शक्तिहरू पनि सडकमा सक्रिय हुन थालेका छन्। तिनकुने घटनाले जनआक्रोश र राज्य संयन्त्रको कमजोरी दुवै उजागर गर्यो। गणतन्त्रप्रति निराशा, सत्तामा रहेकाहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार, र जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआएपछि केही भाग जनताले वैकल्पिक सत्ता संरचनाको बारेमा सोच्न थालेका छन्।

बहस : गणतन्त्रको जग कमजोर भएकै हो त ?
बिहीबार, चैत ७, २०८१
राजनीतिक दलका नेताहरू किन यति धेरै आत्तिरहेका छन् त ? यसको उत्तर हो– उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूले देशमा सुशासन दिन नसकेनन्, भ्रष्टाचार र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेनन् तर पद र कुर्सीको दम्भमा देशमा निरन्तर लुटतन्त्र मच्चाइरहे । यही कारण उनीहरू कमजोर सावित भए र भ्रष्टाचार र बेथितिविरूद्धको सामान्य हुङ्कारको सामना...

जबसम्म जनता जाग्दैनन्, भ्रष्टाचारको ग्राफ बढिरहन्छ !
मंगलबार, फागुन १३, २०८१
बजार मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी समस्या र सरकारको लाचारीपनका कारण जनता निराश बनेका छन्। अकुत सम्पत्ति जोड्नेहरूको अनैतिक कमाई हेरेर आम नागरिक विवश भइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली किन सार्वजनिक मञ्चमा सत्ता नढल्ने रटान दिइरहेका छन् ?
बिहीबार, माघ २४, २०८१
देशमा अहिले सत्तागठबन्धन सरकार छ। त्यो पनि ठूला दुई दल-नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले-संग दुई\तिहाइ बहुमत छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन्। उनै प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमका मञ्चमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँडिरहेका छन्— “यो सरकार पूरा अवधिसम्म टिक्छ, कसैले चाहेर पनि ढाल्न सक्दैन। बजारका हल्ला मिथ्या हुन्,...
काँग्रेसले १५औं महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न चुक्नु हुँदैन
बिहीबार, पुस २५, २०८१
नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिले २०४६ सालदेखि हालसम्म स्थायित्व पाउन नसकेको कुरा सबैलाई थाहा छ। पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने समयरेखा आउन धेरै बाँकी छैन। अन्तिम चरणतर्फ अग्रसर हुँदै गर्दा अधिवेशनको समय चौथो वर्षमा सुरु भइसकेको छ। पार्टीको विधानअनुसार देशमा, अर्थात् राजनीतिक पार्टीमा असहज परिस्थिति नआएमा यस वर्ष महाधिवेशन आयोजना हुनैपर्छ।
-1732715935.jpg)
जनताको पीडामा ध्यान छैन, प्रतिशोधमा तल्लीन सरकार
शुक्रबार, पुस १२, २०८१
जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा सरकार उदासीन देखिएको छ। यसका परिणामस्वरूप जनताको आक्रोश बढ्दै गएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ। सरकारप्रति जनताको निराशा बढ्दै जाने हो भने सरकारको आयु पनि छोटिन सक्छ। यही कुरा बुझेर केपी ओली सरकार कार्यदलको भर लगाएर भए पनि सरकार टिकाउने खेलमा लागेको छ। त्यसका लागि सरकारले...
साताको लोकप्रीय