काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक कानुन निर्माण र जनताको मुद्धामा केन्द्रीत हुनुपर्ने हो । तर संसदको बजेट अधिवेसनमा मुख्य विषय छाडेर आरोप प्रत्योरोपको थलो बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह संसदमा निरन्तर गयल हुनुले पनि विपक्षी आक्रमक बन्ने गरेका छन् । खासगरी हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको आक्रामक विरोधले संसदको माहोल गर्माएको छ । 

कानून निर्माणको थलो भनेर चिनिने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुको निरन्तरको विरोधले  भद्रगोल बन्दै गएको छ । प्रतिपक्षको विरोध र सत्ता पक्ष गैर–जिम्मेवार मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । यी दुबै पक्ष जिम्मेवार बन्न नसक्दा कानुन निर्माण र जनताको मुद्धा उठानमा हानी हुने आशंका बढ्न थालेका छन् । 

अझ संसदका पछिल्ला बैठकमा सांसदहरु हाजिर लगाउन मात्रै उपस्थिति हुनुले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । अरु त अरु मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले नै संसद बैठकलाई दुत्कार्दै आएका छन् । चैत २८ का दिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बेला झुल्किएका प्रधानमन्त्री साह नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेर नसकिँदै बैठक बंक गरेर हिडेका थिए । 

राष्ट्रपतिको गरिमा माथि आँच पु¥याउनेगरी प्रधानमन्त्री संसद छाडेर हिडेको सम्भवतः पहिलो हो । त्यसपछि चैत २९, ३०, ३१ जेष्ठ ४ र ५ गरी पाँचपटक बैठक बस्दा पनि प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएनन् ।  प्रधानमन्त्री नै संसदप्रति गैर–जिम्मेवार बन्दा संसदको गरिमा सस्तो बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ ।  

प्रतिपक्ष दलको विरोधले पाएन न्याय ? 

संसदप्रति स्वयम् प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरुले संसद बैठक नै अवरोध गरि प्रधानमन्त्रीको खोजी गरे । नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग नै नलिएका उनले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पनि आएनन् । 

विपक्षीको विरोधकै बाबजुद प्रधानमन्त्रीको सट्टामा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । विपक्षीको निरन्तरको विरोधका कारण संसद वैठकहरु पटक पटक प्रभावित हुँदै आएका छन् । प्रतिपक्षका अवरोध र व्यवहारले वाक्क बनेका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समन्वयकारी भुमिका पनि खेल्न सकेका छैनन् । 

अर्यालले देशको कार्यपालिका प्रमुखलाई सदनमा उपस्थित गराउनै सकेका छैनन् । यसले विपक्ष दल थप आक्रमक बन्दै गएका छन् । सोमबार र मंगलबारको बैठकमा त श्रम संस्कृति पार्टीका ७ जना सांसदहरुले प्लेकार्ड बोकेर वेल घेर्न पुगे । 

संसदमा रोचक ढंगले श्रम संस्कृतिका सांसद देखा परेपछि सभामुख र सत्ता पक्षका सांसदहरु नै चकित परे । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र विपक्षी दल एमाले र नेकपाले पनि सरकारको कार्यशैली माथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

नबोल्ने बालेन–बोलेर नथाक्ने हर्क

प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा प्रधानमन्त्री बालेनले अहिलेसम्म पनि बोलेका छैनन् । उनी नबोलेकै कारण संसदमा विपक्षीको विरोधका शृङ्खला चलिरहेका छन् । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारितमै पनि अनुपस्थित भएका बालेनले मौनता साधेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह न सांसदका प्रश्न प्रति उत्तरदायी छन् न त जवाफदेहिता । 

महानगरको मेयर हुँदै मुलुकको कार्यकारी बन्दासम्म मौनता साँध्नु रोचकताको विषय बनेको छ । जसका कारण विपक्षीहरुले सरकारको हनिमुन पिरियड नसकिँदै राजीनामा समेत माग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सदनमा सबैभन्दा बढी आक्रमक श्रम संस्कृति पार्टी देखिएको छ । तर सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरु विपक्षीको प्रतिवादमा उत्रिरहेको छ । 

मंगलबारको प्रि–बजेट छलफलका क्रममा भने सत्तारुढ दल रास्वपाकै सांसदले पनि सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरे । प्रिबजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति नदेखेपछि रास्वपा संसद डा. अमरेश कुमार सिंहले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।  परम्परा तोड्ने नाममा सरकारले गर्नै नहुने काम गरिरहेकाले बोल्न बाध्य हुनुपरेको सिंहको भनाई थियो । 

अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण मंगलबारको बैठक नै १५ मिनेट रोक्नु परेको थियो । जनताका समस्याको मन्थन र कानुनको निर्माण संसदका सुन्दर पक्ष हुन् । साथै, प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी भुमिका हो । 

उक्त भुमिकामा रहेका ब्यक्ती संसदप्रति उत्तरदायी हुनाले यसको गरिमा बढेर जान्छ । तर प्रधानमन्त्री साहले संसदीय गरिमालाई दुत्कार्दा संसदीय ब्यवस्थामाथि सरकारको दृष्टिकोण खोजी गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।