काठमाडौं । भिभिआईपी उपचारका नाममा तत्कालीन सरकारले दिएको रकम एमालेले फिर्ता गरेको विषयले चर्चा चुलिएको छ। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार विदेशमा उपचार गर्दा राज्यले खर्च नव्यहोर्ने प्रावधानलाई देखाएर अख्तियारले अनुसन्धानपछि अभियोजनको चरणमा पुगेको बेला एमालेले रकम फिर्ता गरेको विषयले अब के होला भन्ने अन्योलता सिर्जना गरेको छ । 

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले विदेशमा उपचार गर्दा राज्यले खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो दफामा भनिएको छ, ’वैदेशिक उपचार वापत खर्च उपलब्ध नहुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईने छैन।’ यसरी विदेशमा हुने उपचारको खर्च नेपालले नव्यहोर्ने भनेपनि कानूनी प्रष्टता भने देखिन्न ।

जनस्वास्थ्य ऐनले यस्तो व्यवस्था गरेपनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ ले विदेशमा गई उपचार गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ९ मा नेपालमा उपचार गराउन भर्ना भई नेपालमा उपचार सम्भव हुने नदेखिएमा विदेशमा उपचार गराउन जान सक्ने भनिएको छ। यसको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ। जसका दफाहरु यस्ता छन्, उपदफा १ मा भनिएको छ, ’राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।’ यस्तै उपदफा २ मा छ, ’राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नु पर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत तीन जना सम्मको मनासिब खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।’

यसरी उपदफा ३ ले उपचार खर्च कसरि तिर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा भनिएको छ, ’उपदफा (१) बमोजिमको उपचार खर्च बापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भर्ना भएको अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ ।’

यता मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ (२०८२ साउन १४ गते संशोधन भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रीको उपचार खर्च पनि राज्यले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रीका लागि तोकिएको चिकित्सकको सिफारिसअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था छ। दफा १२ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ’मन्त्रीहरूले विदेशमा गएर उपचार गराउन परेमा नेपाल सरकारले तोकेको उपचार खर्च पाउनेछन्।’ यसरी उपचारको व्यवस्थामा विदेश जाने कुरालाई अस्वीकार गरेको देखिन्नभने जनस्वास्थ्य ऐनले भने बन्देज लगाएको छ। जसअनुसार कानूनी जटिलता समेत देखिन्छ।

एमालेले फिर्ता गरेको रकमबारे चासो

नेकपा एमालेले आफ्नो राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा रहेको खाताबाट नेपाल सरकारको खातामा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र एमाले अध्यक्ष समेत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपचार खर्चवापतको रकम फिर्ता गरेको बताइन्छ। जसअनुसार केपी ओलीको नाममा भएको खर्चको २ करोड ३९ लाख, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाममा खर्च भएको ८१ लाख र पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको नाममा खर्च भएको ७० लाख सरकारी खातामा एमालेले जम्मा गरेको भनिएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा भिभिआइपी उपचार खर्च भन्दै राज्य कोषबाट गएको ३ करोड ९० लाख फिर्ता आएको बताइएको छ। अख्तियारले जनस्वास्थ्य ऐनविपरित खर्च भएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान तीब्र पारेपछि यो स्थिति सिर्जना भएको बताइन्छ। कतिपयले अभियोजनलाई नै प्रभावित पार्ने षडयन्त्रको रुपमा समेत भनेका छन्।

एमाले सचिवालयमा उठ्यो प्रश्न

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ। यसरी भिभिआइपी उपचार खर्चमा नाममा भएको रकमकोबारेमा प्रश्न उठाइएको छ। एमाले उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले राज्य कोषको रकम दुरुपयोग हो वा के हो भन्दै प्रश्न गरेपनि एमाले अध्यक्ष  केपी ओलीले यो विषयमा प्रतिक्रिया नदिएको बताइन्छ। तर, एमाले सचिवालय बैठकमा यस्तो प्रश्न पेचिलो बन्न पुगेको छ। 

एमालेले यसरी उपचार खर्च व्यहोर्ने परम्परा र कानूनी विषयबारे समेत अध्ययन चलिरहेको बताउने गरेको छ। तर, कानून नै बाझिने स्थितिमा रहेका कारण अहिले नै भन्न सकिने स्थिति भने देखिन्न।

क्षेत्राधिकारको प्रश्न

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा ख ले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान वा तहकिकात तथा तत्सम्बन्धि कुनै कारबाही गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, नेपालमा कस्तो निर्णयलाई नीतिगत मान्ने भन्ने विवाद भने चलिरहेको छ। 

नीतिगत निर्णयको परिभाषा नै निर्माण गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने विषय जटिल बन्ने गरेको छ। यस्तो स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर उपचार खर्च गर्न दिएको रकमलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योलता पनि कायमै देखिन्छ।  

फिर्तापछि कारबाही के ?

अख्तियारले नै यसअघि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा रोचक काम ग¥यो। जसमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै सरकारी साक्षी बनायो। उनीहरुविरुद्ध अभियोजन ने गरिएन्। तर, धेरै जग्गा किनबेच गर्नेहरु यसमा मुद्दा खेप्न बाध्य बने। यसरी नै अख्तियारले थालेको कदममा एमालेले रकम राज्यको कोषमा दाखिला गरिसकेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नहरु समेत उठेका छन्।

झलनाथविरुद्ध परेको थियो मुद्दा

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराए। उनको उपचार खर्च व्यहोर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय ग¥यो। त्यसपछि विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौंका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले मुद्दा नै दायर गरेका थिए । 

यसरी विदेशमा उपचार गराउँदा राज्य कोषबाट खर्च गर्न नहुने भन्दै चलिरहेका विषयमा पनि न्यायिक निरुपणको विषयलाई नजिकबाट हेर्ने गरिन्छ। तर, सर्वोच्चमा यो मुद्दा २०८२ भदौ ४ गते न्यायाधीश मनोज शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले निर्णय सुनाउने भनेको थियो । तर, त्यपसछि जेनजी आन्दोलन भयो।

अहिले फेरिएको परिस्थितिमा शर्मा प्रधानन्यायाधीश नै बनिसकेका छन्। तर, यो मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम पटक २०८३ असार २ गतेलाई तारेखमा राखेको छ। अब उपचार खर्च विवादमा देखिएको उल्झनलाई कार्यकारीको नजरमा परेका प्रधानन्यायाधीश शर्माले टुंगो लगाउलान? राज्य कोषको दुरुपयोग वा स्वभाविक खर्च ? संवैधानिक व्याख्या गर्लान ? यो विषयमा उनको परीक्षा समेत शुरु भएको छ ।