काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान र कानूनले महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय व्यवस्था गरे पनि समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच र कुप्रथाका कारण त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै ठूलो चुनौती रहेको बताएकी छन् ।

मोतिदेवी स्मृति केन्द्रद्वारा बिहीवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नीतिगत उपलब्धिहरू प्राप्त भए पनि समाजको तल्लो तहसम्म त्यसको अनुभूति हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

नेपालको संविधानले महिला समानताको हक, समानुपातिक सहभागिताको हक, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार र महिलाविरुद्धको हिंसामा प्रतिवन्ध लगायतका विषयलाई मौलिक हककै रूपमा स्थापित गरेको बताइन् । आजको आधुनिक युगमा पनि नेपाली समाजमा बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो तथा तिलक प्रथा, छाउपडी र बोक्सीको आरोप जस्ता अमानवीय कुपरम्पराहरू कायमै रहनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । यस्ता गहिरोसँग जरा गाडेका प्रथा, परम्परा र मान्यताहरू केवल कानुन बनाएर मात्र परिवर्तन नहुने कुरामा उनले जोड दिइन् ।

महिलाविरुद्धको हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न, लैंगिक समानता प्रवर्द्धन गर्न, महिलाको शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समाजको समग्र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राज्यका सबै निकाय र नागरिक तहबाट एकीकृत प्रयास हुनुपर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिइन् ।