नारायण रिमाल

विजयादशमी नेपालीको सबैभन्दा ठूलो र लामो चाड हो । यस वर्ष (वि.सं. २०८३) घटस्थापना असोज २५ गते सुरु भएको दशैंको टीका कात्तिक ४ गते बुधबार (सन् २०२६ अक्टोबर २१) परेको छ । देश-विदेशमा छरिएका परिवारका सदस्य घर फर्कन्छन्, ठूलाबडाबाट टीका, जमरा र आशीर्वाद थाप्छन् अनि मिलेर भोज खान्छन् ।

दशैं आउनासाथ बजारमा मासु, मिठाई, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, खाने तेल, मसला, फलफूल र प्याकेटका खाद्य पदार्थको माग अचानक बढ्छ । माग बढेको बेला भण्डारण, ढुवानी र बिक्रीमा लापरबाही हुने तथा न्यून गुणस्तरका वस्तु बजारमा छिर्ने जोखिम पनि बढ्छ ।

त्यसैले यो लेखको केन्द्रीय प्रश्न छ: हामीले चाड मनाउन खाने खाना सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय छ कि छैन? दशैंको वास्तविक उत्सव परम्परा मात्र होइन, स्वास्थ्यको संरक्षण पनि हो ।

खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर के हो ?

खाद्य सुरक्षितता (food safety) भन्नाले खाना खाँदा स्वास्थ्यमा हानि नपुग्ने अवस्था हो । खाद्य स्वच्छता (food hygiene) भनेको उत्पादनदेखि खाने बेलासम्म खानालाई दूषित हुन नदिने अभ्यास हो । खाद्य गुणस्तर (food quality) भनेको पोषण, शुद्धता र तोकिएको मापदण्डअनुसारको अवस्था हो । खाद्य सुरक्षा (food security) भने सबैलाई पर्याप्त र पोषणयुक्त खाना पाउने पहुँचसँग जोडिएको छुट्टै अवधारणा हो ।

खानामा मुख्यतः तीन प्रकारका जोखिम हुन्छन्:

* जैविक जोखिम: ब्याक्टेरिया, भाइरस र परजीवी, जस्तै साल्मोनेला, ई. कोलाई र नोरोभाइरस ।

* रासायनिक जोखिम: विषादीको अवशेष, पशु औषधिको अवशेष, सिसा र आर्सेनिकजस्ता भारी धातु, अनधिकृत रङ तथा मिसावट ।

* भौतिक जोखिम: ढुङ्गा, काँच, धातुका टुक्रा, कपाल आदि ।

खाना बिग्रनु (spoilage) र मिसावट गर्नु (adulteration) फरक कुरा हुन् । पहिलो प्रायः भण्डारणको कमजोरी हो भने दोस्रो जानीजानी गरिने अपराध हो । खाद्य सुरक्षा खेतबारीदेखि थालसम्मको पूरै शृङ्खलामा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

दशैंमा देखिने मुख्य खाद्य जोखिम

दशैंको खानपानमा जोखिम सबैभन्दा बढी मासु, मिठाई र दुग्धजन्य पदार्थमा देखिन्छ ।

* मासु: खुला ठाउँमा काटमार, पशुको स्वास्थ्य जाँच नहुनु, चिस्यान नहुनु र राम्ररी नपकाउनुले संक्रमणको जोखिम बढाउँछ । काँचो मासुबाट पकाएको खानामा जीवाणु सर्ने (cross-contamination) सम्भावना पनि उच्च हुन्छ ।

* मिठाई र दूध: खुवा, पनीर, दही र मिठाई छिट्टै बिग्रन्छन् । कृत्रिम रङ, मिसावट र कोठाको तापक्रममा लामो समय राख्दा जोखिम बढ्छ ।

* तेल र मसला: मिसावट, म्याद गुज्रिएको सामग्री र एउटै तेल पटक-पटक तताएर प्रयोग गर्नु हानिकारक हुन्छ ।

* फलफूल र तरकारी: विषादीको अवशेष र नधोई खाने बानी समस्या हुन् ।

* घरको भोज: ठूलो परिमाणमा पकाएर धेरै घण्टा बाहिर राख्नु र बारम्बार तताउनु सामान्य गल्ती हो ।

* होटल, सडक खाना र यात्रा: भीडभाड, सफा पानीको अभाव र भान्सा कामदारको व्यक्तिगत सरसफाइको कमीले जोखिम थप्छ ।

बालबालिका, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा र रोगप्रतिरोध क्षमता कमजोर भएका व्यक्ति यी जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् ।

असुरक्षित खानाको भार: विश्व र नेपालका प्रमाण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले सन् २०२६ जुन ४ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ अनुमानअनुसार सन् २०२१ मा ४२ वटा खाद्यजन्य जोखिमका कारण विश्वभर करिब ८६ करोड ६० लाख मानिस बिरामी परे, करिब १५ लाख २० हजारको मृत्यु भयो र ५ करोड ७१ लाख अपाङ्गता-समायोजित जीवनवर्ष (DALYs) गुम्यो । यो भार क्षयरोग, एचआईभी/एड्स वा औलोसँग तुलना गर्न सकिने स्तरको छ । उत्पादकत्वमा मात्र वार्षिक करिब ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा बढी भार अफ्रिका र दक्षिण-पूर्वी एसिया क्षेत्रमा छ, जहाँ नेपाल पर्छ ।

यी तथ्याङ्क अनुमान हुन्, सन् २०२६ मा दर्ता भएका बिरामीको गणना होइनन् ।

नेपालमा पनि जोखिम स्पष्ट छ । सन् २०२६ जनवरीमा Food Protection Trends मा प्रकाशित समीक्षाले मासु, दूध र सडक खानामा ई. कोलाई, स्टाफाइलोकोकस अरियस र साल्मोनेला निरन्तर भेटिएको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार प्रकोपको दर फरक-फरक छ, त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय औसत दरका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन ।

नेपालमा खाद्यजन्य रोगको निगरानी कमजोर छ ।

कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड

नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (धारा ३५) र उपभोक्ताको हक (धारा ४४) लाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा ४४ अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक छ ।

यस संवैधानिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुन छन्:

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ — खाद्य व्यवसायको इजाजत, लेबल, नमुना संकलन, निरीक्षण र सजाय; ५७ वर्ष पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ लाई प्रतिस्थापन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ — उपभोक्ताको हक, अनुचित व्यापार व्यवहार र क्षतिपूर्ति ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ — जनस्वास्थ्य संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था ।

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ — स्वच्छ काटमार र मासु जाँच ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ नेपाल राजपत्रमा वि.सं. २०८१/०१/२३ मा प्रकाशित भएको हो । यस ऐनले लेबल नेपाली वा अंग्रेजीमा हुनुपर्ने, लेबलबिनाको र दूषित खाना बिक्री गर्न नपाइने तथा खाद्य उत्पादकले स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पुरानो ऐनअन्तर्गत बनेका नियमावलीको हालको अवस्था ऐनको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार बुझ्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा FAO र WHO ले विकास गरेको कोडेक्स एलिमेन्टारियस खाद्य मापदण्डको आधार हो । WHO खाद्य सुरक्षाका पाँच सूत्र (सफा राख्ने, काँचो र पकाएको छुट्याउने, राम्ररी पकाउने, सुरक्षित तापक्रममा राख्ने र सुरक्षित पानी तथा कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने) घरायसी अभ्यासका लागि उपयोगी छन् । यसबाहेक WHO खाद्य सुरक्षा विश्व रणनीति २०२२–२०३०, अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावली (IHR २००५), WTO को SPS सम्झौता, HACCP प्रणाली र मानव, पशु तथा वातावरणको स्वास्थ्यलाई जोड्ने ‘एक स्वास्थ्य’ (One Health) अवधारणा पनि सान्दर्भिक छन् ।

सरकारी नियमन: वास्तविक अवस्था र चुनौती

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२ हजार ८०६ पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गर्‍यो र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अन्तर्गत १४२ मुद्दा दायर गर्‍यो । सोही अवधिमा विभागले २९ पटक खाद्य पदार्थ बजारबाट फिर्ता (रिकल) गर्ने आदेश दियो र मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत १२३ पटक बजार अनुगमन गर्‍यो ।

यस दशैंको मुखमा पनि अनुगमन भइरहेको छ । असोज ६ गते विभाग, स्थानीय तह र प्रहरीको संयुक्त टोलीले काठमाडौंका चन्द्रागिरि र स्वयम्भू क्षेत्रका चार खाद्य उद्योगमा कारबाही गर्‍यो । हेटौंडामा जिल्ला प्रशासन, खाद्य कार्यालय, उद्योग वाणिज्य कार्यालय र उपमहानगरपालिकाले चाडपर्वलाई लक्षित गरी पालैपालो साप्ताहिक संयुक्त अनुगमन गरिरहेका छन् । नमोबुद्धमा भएको अनुगमनमा सिन्थेटिक रङको प्रयोग घटेको पाइए पनि कामदारले एप्रोन र हेयरनेट नलगाएको भेटियो ।

संस्थागत संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ । पहिले कृषि मन्त्रालय मातहत रहेको यो विभाग हाल स्वास्थ्यसम्बन्धी मन्त्रालय मातहत सारिएको छ । खानालाई जनस्वास्थ्यसँग जोड्ने हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण कदम हो, तर संक्रमणकालमा समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक छ ।

यद्यपि केही आधारभूत चुनौती बाँकी छन्:

मौसमी कि नियमित? अनुगमन चाडपर्वमा मात्र तीव्र हुने प्रवृत्ति छ, जबकि खाद्य जोखिम वर्षभरि रहन्छ ।

क्षमता: सबै ७७ जिल्लामा विभागका कार्यालय छैनन्; जनशक्ति र प्रयोगशाला सीमित छन् ।

संघीय समन्वय: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट र समन्वित हुनुपर्छ ।

तथ्याङ्क: खाद्यजन्य रोगको भरपर्दो र छुट्याइएको राष्ट्रिय तथ्याङ्कको अभाव छ ।

रोकथाम कि सजाय? कारबाहीसँगै व्यवसायीलाई तालिम र सुधारमा सहयोग पनि आवश्यक छ ।

उपभोक्ताको अधिकार र जिम्मेवारी

गुणस्तरीय खाना पाउनु उपभोक्ताको संवैधानिक हक हो, र सचेत उपभोक्ता बन्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । दशैंमा यी कुरामा ध्यान दिऔं:

भरपर्दो, सफा र इजाजतप्राप्त पसलबाट मात्र खाद्य वस्तु किनौं ।

लेबल, उत्पादन र म्याद सकिने मिति, प्याकिङ र भण्डारणको अवस्था जाँचौं ।

रङ बिग्रिएको, गन्हाउने वा ठीकसँग नराखिएको खाना नकिनौं ।

काँचो मासुलाई पकाएको र तुरुन्तै खाने खानाबाट छुट्टै राखौं ।

खाना पकाउनुअघि र खानुअघि साबुन-पानीले हात धोऔं; सफा पानी र भाँडा प्रयोग गरौं ।

मासु राम्ररी पकाऔं ।

बिग्रने खाना लामो समय कोठाको तापक्रममा नराखी चिसोमा राखौं; बारम्बार नतताऔं ।

मिसावट, न्यून गुणस्तरको खाना वा खाद्य विषाक्तताको शंका भए नजिकको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, स्थानीय तह वा स्वास्थ्य संस्थामा खबर गरौं ।

पखाला, बान्ता, ज्वरो वा पानी कमी (डिहाइड्रेसन) का लक्षण देखिए, विशेषगरी बालबालिका र वृद्धमा, ढिला नगरी स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ ।

आगामी बाटो र निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षितता चाडपर्वको अभियान मात्र नभई वर्षभरिको प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ । यसका लागि निम्न कदम आवश्यक छन्:

जोखिममा आधारित नियमित खाद्य निरीक्षणलाई वर्षभरि निरन्तरता दिने ।

खाद्यजन्य रोगको निगरानी, प्रकोप अनुसन्धान र प्रयोगशाला क्षमता बलियो बनाउने ।

भरपर्दो, छुट्याइएको र सार्वजनिक राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने ।

खाद्य व्यवसायी र भान्सा कामदारलाई स्वच्छता, तापक्रम नियन्त्रण र प्रदूषण रोकथामको तालिम दिने ।

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र उच्च जोखिमका उत्पादकमा HACCP प्रणाली अपनाउने ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा उजुरी संयन्त्र सहज बनाउने ।

‘एक स्वास्थ्य’ अवधारणाअनुसार खेतबारीदेखि थालसम्म समन्वय गर्ने ।

विजयादशमी हाम्रो संस्कृति, सद्भाव र पारिवारिक एकताको प्रतीक हो । यस पर्वको वास्तविक खुसी सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय खानपानसँग पनि जोडिएको छ । खाद्य सुरक्षितता उपभोक्ताको व्यक्तिगत सावधानीमा मात्र निर्भर रहन सक्दैन; यसका लागि जिम्मेवार खाद्य व्यवसाय, प्रभावकारी सरकारी नियमन, प्रमाणमा आधारित नीति र सचेत नागरिकको साझा प्रतिबद्धता चाहिन्छ । चाडपर्वमा मात्र होइन, वर्षभरि नै सुरक्षित खाद्य प्रणाली निर्माण गर्नु स्वस्थ र समृद्ध नेपालको आधार हो ।

विजयादशमी २०८३ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना!

नारायण प्रसाद रिमाल जनस्वास्थ्यकर्मी हुन् ।

सन्दर्भ सामग्री

- WHO Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group (2026). WHO estimates of the global, regional, and national burden of 42 foodborne infectious and chemical hazards, 2000–21. The Lancet Global Health. https://doi.org/10.1016/j.langlo.2026.103994
- GWU Milken Institute: The New Global Burden of Foodborne Disease Estimates (आर्थिक क्षति) ।
- Shrestha RK, Dhakal J, Bianchini A, Chaves BD (2026). Microbiological Food Safety and Regulatory Measures in Nepal: Status and Future Directions. Food Protection Trends, 46(1): 73–82.
- नेपाल कानून आयोग: खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ।
- WTO SPS सूचना G/SPS/N/NPL/44 (ऐन प्रकाशन मिति) ।
- कारोबार दैनिक: गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने १४२ व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा ।
- कान्तिपुर: एक वर्षमा १२ हजार ८०० पटक खाद्य बजार अनुगमन ।
- हाम्रो पात्रो: काठमाडौंका ४ खाद्य उद्योगमाथि कारबाही ।
- बिजनेस न्युज: चाडपर्वलाई लक्षित गरी नियमित बजार अनुगमन (हेटौंडा) ।
- हाम्रो पात्रो: दशैं २०२६ मिति तथा टीकासम्बन्धी विवरण ।