काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका संसद तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका बिनोद चौधरी परिवारसँग जोडिएको बासबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा मालपाेत कार्यालय डिल्लिबजारले सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइसकेको छ । 

तर मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको घोषणा गर्नुअघि नै सो प्रक्रियाविरुद्ध अरुण चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि अरुण चौधरी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखनाको नाममा रहेको जग्गा कसरी चौधरी परिवारको हातमा पुग्यो ? 

सीजी ग्रुप नेपालको उच्च व्यापारिक घराना हो र यसको सञ्चालक उद्योगपति विनोद चौधरीको परिवार हो । विनोद चौधरी प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद हुन् भने उनको अर्को परिचय फोव्र्समा सूचीकृत एकमात्रै नेपाली अर्बपति पनि हो । 

विनोद चौधरीको परिवारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हत्याएको बिषयमा पहिलो पटक उकालो डटकममा समाचार आएको थियो । यसै प्रकरणमा विनोद चौधरीका भाई तथा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष अरुण चौधरी पक्राउ समेत परे । 

अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि चौधरी परिवारमा आतंक फैलियो । सांसद समेत रहेको विनोद चौधरीले दौडधुप बढाए । जग्गा प्रकरणमा नियतवस आक्रमण भएको भन्दै उनले नीजि क्षेत्रको सहारा लिन समेत खोजे । व्यवसायमाथिको धरपकड अस्वभाविक रहेको भन्दै उनले अप्रत्यक्षरुपमा राज्यलाई धम्काए पनि । यद्यपि केही दिन हिरासतमा वसेर अरुण चौधरी थुनामुक्त भइसकेका छन् । 

यता, सरकारले जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याइसकेको घोषणा गरेको छ । केही दिनअघि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले चौधरी परिवारको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै ग¥यो । 

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारपछि गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले समेत बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको बताए । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सचिव अर्यालले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको बताएका हुन् । 

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा कसरी चौधरी परिवारको नाममा ? 

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा कसरी चौधरी परिवारको नाममा पुगेको थियो त्यो थाहा पाउन विगततर्फ फर्कौं ।  

तत्कालिन श्री ५ को सरकार र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार २०२१ सालमा बाँसबारी छालाजुक्ता कारखाना सञ्चालन गर्नका लागि ९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरि उद्योग स्थापना गरियो । तर जुत्ता कारखना २०४० सालदेखि घाटामा गएको देखाउन थालियो । कारखाना निरन्तर घाटामा जान थालेपछि सरकारले त्यहाँको १० रोपनी जग्गा चौधरी परिवारले सञ्चालन गरिरहेको च्याम्पियन फुटवेयरलाई उपलव्ध गराउने सम्झौता भयो । 

२०४३ भदौ १३ गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१ औँ बैठकले यस्तो निर्णय गर्दा त्यो जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीबापत कारखानाले च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडको २५ प्रतिशत सेयर हिस्सा पाउने निर्णय पनि सँगै गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा कारखानाको २५ प्रतिशत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई २४ प्रतिशत सेयर जारी गर्ने र चौधरी परिवारको ५१ प्रतिशत सेयर रहनेगरी उल्लेख गरीएको थियो भने च्याम्पियनले बार्षिक १० लाख भन्दा बढी जुत्ता उत्पादन गर्नु पर्ने सर्त थियो । 

सम्झौतापछि च्यापियन फुटवेयर लिमिटेड २०४३ कात्तिक २४ गते दर्ता भयो । तर कम्पनी दर्ता गर्दा सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भनेको २४ प्रतिशत सेयर पनि जारी नगरी चौधरी परिवार बाटै ७५ प्रतिशत सेयर र कारखानाको नाममा २५ प्रतिशत मात्रै सेयर कायम हुने गरी दर्ता भयो । यसरी दर्ता भएको च्याम्पियन फुटवयेरको सञ्चालकको अध्यक्षमा भने बाँसवारी छालाजुक्ता कारखानाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका अजित नारायण सिंह थापा थिए र सञ्चालकहरुमा बिनोद चौधरी, उनका भाई अरुण कुमार चौधरी र विनोदका बुवा लुनकरण दास चौधरी थिए । 

त्यसपछि छालाजुत्ता कारखनाको नाममा रहेको ९६ रोपनी जग्गा मध्येको ६ रोपनी जग्गा २०४४ साल भदौ ५ र थप ४ रोपनी जग्गा मंसिर १८ गते च्याम्पियन फुटवयेरको नाममा पास भयो । यसरी बाँसबारी छाला जुक्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियनको नाममा पास गरेको सिआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ । तर जग्गा हात पारेको तीन वर्षपछि, २०४७ सालमा घाटामा गएको कारण देखाएर च्याम्पियन फुटवेयर बन्द गरिएको थियो । 

त्यसपछि सरकारले २०५९ सालमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना नै निजीकरण गर्ने निर्णय ग¥यो । फुटवेयरमा रहेको कारखानाको शेयर २०५१ वैशाख १४ गते तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण इकाई समितिको बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर २०५१ चैत १७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको अर्थ मन्त्रालय, निजीकरण इकाई समितिको बैठकबाट फुटवेयरको सम्बन्धमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरी सेयर बेचबिखन गर्न कारखानाका सरकारी लिक्वीडेटरलाई आदेश दिने निर्णय भएको देखिन्छ । 

त्यसपछि २०५२ जेठ २२ र २५ गते गोरखापत्र दैनिकमा सरकारी लिक्वीडेटरको कार्यालयको नामबाट ‘शेयर बिक्रीसम्बन्धी पुनः शिल्ड टेन्डरको सूचना’ प्रकाशित भएको छ, २०५२ साउन ११ गते अरुण चौधरीलाई अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधिले फुटवेयरमा रहेको २५ सय कित्ता शेयर ३६ हजार रुपैयाँमा पास गरिदिएका छन् । यसरी अरुण चौधरीको नाममा फुटवेयरमा रहेको सरकारको शेयर पुगेपछि २०५४ पुस ४ गते च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड नै प्राइभेट लिमिटेडमा बदलिएको थियो । 

त्यसपछि २०७८ साल असार २८ गते भने यो कम्पनी नै ‘सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि’मा रूपान्तरण गरियो । बाँसबारी छाला जुक्ता कम्पनीको १० रोपनी जग्गा चौधरी परिवारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै च्याम्पियन फुटवयेर हँुदै चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा रुपान्तरण गरेर अहिले उक्त जग्गामा चाँदबाग स्कुल सञ्चालन गरिरहेको थियो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट मात्रै बिक्रि गर्ने प्रावधान छ । 

तर बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा चौधरी परिवारको नाममा जाँदा नाम र दर्जा नै नखुलेका कर्मचारीको हस्ताक्षर र ल्याप्चे भएको कागजात भेटिनुले पनि यो जग्गा नियतवश शक्तिको दुरुपयोगबाट चौधरी परिवारको नाममा गएको सीआईबीको ठहर छ । 

यसैबीच २०८० साल चैत १९ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जग्गा सरकारमा नाममा ल्याएको बताइसकेको छ । यता, चौधरी परिवारले जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण यो विषय थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।

 जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियाविरुद्ध अन्तरिम आदेशका लागि हालिएको रिटप्रति भने सर्वोच्चले कुनै पनि फैसला गरेन । त्यस्तै अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्कालिन च्याम्पियन फुटवेयरको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेकाहरूलाई समेत किर्ते तथा ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी प्रहरीले गरिरहेको छ ।