काठमाडौँ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै यसबारे अनेक कोणबाट चर्चा हुने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन परि नयाँ दल दर्ता भए पनि यो विभाजनलाई धेरैले सरकार परिवर्तनसँग जोडेर हेरिरहेका छन् । तर, यसरी राजनीतिक दलहरु विभाजन हुँदा मुलुकको राजनीतिक अवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्छ ? जसपा विभाजनको असर कता–कता पर्ने देखिन्छ त ?
कानूनी जटिलताकाबीच निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई दलको मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वको पार्टीलाई हतार–हतार दिएको मान्यताले आशंकाका ठाउँहरु भने देखिएका छन् । दल विभाजनसम्बन्धि कानून नै नभएको अवस्थामा सर्वोच्चले नै व्याख्या गर्ने भन्दै कानूनका जानकारहरुले भनिरहेका समय निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतामाथि आशंका भइरहेको हो ।
यता, जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले वक्तव्य जारी गर्दै अशोक राईले नेतृत्व गर्दै पार्टी विभाजन गराएको विषयलाई अवैध भनेका छन् । कानून नभएको बेला दल विभाजन हुन नसक्ने तर्कसहित वक्तव्य जारी गरेका सुमनको वक्तव्य फैलिन नपाउदै दल दर्ताको निवेदन परेको २४ घण्टानबित्दै दिइएको मान्यतामा आयोगमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधार देखिन्छ । तर, पार्टी विभाजन नेतृत्वको अराजक शैली र सरकारको स्थिरताका लागि भएको दाबी राई पक्षको छ ।
आयोगको निर्णयमा प्रश्न किन ?
दल दर्ता गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे न्यायालयमा जान पाउने अधिकार पनि छ । तर, दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ताको २४ घण्टा पनि नबित्दै मान्यता दिन आयोगलाई किन हतारो ? यो सोचनीय विषय हो । प्रदेशहरुमा समेत बाक्लो चलखेल चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिनुले सत्ता गठजोडले काम गरिरहेको आशंकालाई पुष्टि गर्ने आधार मिलेको छ । तत्कालीन नेकपा विभाजनका बेला प्रचण्ड–माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा मान्यताको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
यो आवेदनमा निर्वाचन आयोगले लामो समयसम्म निर्णय नै दिएन् । आयोगले निर्णय नगर्दा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा विभाजनको फैसला सुनाइदिएपछि प्रचण्ड–माधवहरु बहुमत हुँदा पनि तितरबितर हुन पुगे । आयोगले सर्वोच्चको निर्णयपछि निवेदनको औचित्य समाप्त भएको भन्दै निर्णय गर्न नपर्ने भनिदियो । यसरी हेर्दा निर्वाचन आयोगले निष्पक्षता कायम गर्ने मामलामा चुकेको प्रष्ट देखिन्छ । यद्दपी, जसपाको विभाजन र आयोगको हतारको निर्णयमाथि प्रश्न उठेपनि अब राजनीतिक कोर्ष कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न भने गम्भीर बनेको छ ।
विभाजनको प्रभाव के ?
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनबाट गुज्रिदै आएको पार्टी हो । विजयकुमार गच्छदारदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसम्म यसमा थिए । तर, कुनै बेला उपेन्द्रले नेतृत्व गर्ने पार्टीका सहयात्रीहरु विस्तारै अर्को लय समातिरहेका छन् । यस्तोमा उपेन्द्र यादव किन एक्लिदै र कमजोर बन्दैछन् भन्ने प्रश्न समेत गहन बनिरहेको छ । जसपा विभाजनको प्रभाव अब अन्य दलमासमेत पर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले दल विभाजनको मान्यता दिएमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि तयारी अवस्थामा रहेका छन् । नेकपा एसभित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ । झलनाथ खनालले त जसपा विभाजन नभएको भए हाम्रो पार्टी जोखिममा थियो नै भनिदिएका छन् । यसले पनि जसपा विभाजनले आधिकारिकता पाएमा नेकपा एस र नाउपा पनि विभाजनमा जाने लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ ।
मधेसका मुद्दामाथि घात
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा विभाजनले मधेसी जनतामाथि ठूलो घात हुने भएको छ । मधेसी जनताले जसपालाई दिएको मत र विश्वास टुटफुट र विभाजनबाटै खण्डिकृत हुने र स्वार्थले प्रशय पाउने देखिएकाले मधेसका मुद्दामाथि थप असर पर्नेछ । मधेसवादी दलहरु मधेसलाई उन्मुक्त पार्नेदेखि जनताको जीवनस्तर उकास्ने दाबी गरे पनि उनीहरु स्वार्थमै रुमल्लिदा मधेसीमाथि अर्को घात भएको छ ।
