काठमाडौँ । नेपालले सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्शा राख्ने निर्णय गरेपछि यसले फेरि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव आउने संकेत देखिएको छ । चुच्चे नक्शाको भारतीय पक्षले विरोध जनाइरहँदा नेपालले भने सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो अडान राखिरहेको छ । यि परिस्थितिहरुले भारत नेपालसँग सीमा समस्या समाधानका लागि सकारात्मक पहलमा लाग्ला त ? के हुन सक्छन् भावी परिदृश्य ? 

नेपाल सरकारले सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्शा राख्ने निर्णय गरेको विषय सार्वजनिक गरेपछि यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा फेरि दरार आउने संकेत देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुच्चे नक्सालाई नोटमा राख्ने निर्णयलाई सामान्य प्रक्रियागत निर्णय भनेको छ । 

सरकारले यस निर्णयलाई नियमित निर्णय जसरी पेश गरे पनि यसले ठूलो अर्थ राख्ने देखिन्छ । नेपाली एक सय रुपैयाँको नोटमा चुक्चे नक्शा राखि प्रचलनमा ल्याउने भएपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले आपत्ति जनाइसकेका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भूगोलको वास्तविकता फेर्न नसकिने भन्दै सीमा विवादमा थप चर्को स्वर गरेका छन् । 

भारतीय विदेशमन्त्रीले यस्तो दाबी गरेपछि नेपालमा समेत चर्चा हुनु स्वभाविक बन्न पुग्यो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सांसदहरुले यो विषयमा प्रश्न गरे । प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उनले नेपालले सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने विषय मात्रै राखेनन्, इपीजीको विषय समेत राखे । 

के हो चुच्चे नक्सा ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका समय नेपालको नक्शा संशोधन गरिएको थियो । तत्कालिन संसद सरिता गिरीबाहेकका सांसदहरुले २०७७ जेठ ३१ गते कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्शा पारित गरे । त्यहि नक्सालाई चुच्चे नक्सा भन्न थालिएपछि प्रायले नेपालको नक्शालाई चुच्चे नक्सा भन्ने गरेका छन् । 

नक्शा जारी गरिएका समय नेपालले प्रशासनिक नक्साको रुपमा चुच्चे नक्सा राख्ने भन्दै तत्कालीन मन्त्री पद्मा अर्यालले नक्सा बाँड्ने अभियान नै चलाएकी थिन् । यद्दपी, उनी एकाएक ब्याक भएपछि चुच्चे नक्शा कार्यान्वयनबारे अनेक आशंका गर्न थालिएका थिए । 

किन जारी गरिएको थियो चुच्चे नक्सा ?

भारतले जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाउदा १६ कार्तिक २०७६ मा नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यो नक्सामा भारतले कालापानी, लिपुलेक र पश्चिमका नेपाली भू–भाग समेटेर एकपक्षीय रुपमा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यो नक्सालाई नेपालले अस्वीकार गर्दै नक्साको साटो नक्सा नै जारी गर्ने निर्णय गरि संसदबाट प्रचण्ड मतले नयाँ नक्सा पारित गरिएको थियो ।

प्रमाण के छन् ?

भारतले आफ्नो दाबी गर्दै नक्सामा देखाएको र जमिनकै उपभोग गर्न थालेका यी क्षेत्र नेपाल नै हुन् । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणले पनि यी क्षेत्र नेपालको भएको पुष्टी गर्ने आधारहरु छन् । सुगौली सन्धीलाई पनि यसको महत्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । यो सन्धिमा नेपाल–भारतको सीमा महाकाली नदी भनिएको छ । तर, महाकालीको मुहानबारे नै बलमिच्याँई गर्दै भारतले महाकाली नदी नै अर्कै खोलालाई बताउने गरेको छ ।

यस्तै, २०१५ सालको आम निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रका मतदाताले मतदान गरेको नेपालको दाबी छ भने २०१८ सालको जनगणनालाई समेत नेपालले तथ्यको रुपमा लिएको छ । यसरी नै नावी, गुञ्जि लगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको तिरो नेपाललाई तिरेको तथ्यलाई समेत प्रमाणको रुपमा लिइएको छ ।  

नक्शा विवादको प्रभाव 

नक्शामा देखिएको विवादले नै भारतले नेपालको राजनीतिलाई मिहिन ढंगले हस्तक्षेप गर्ने मौका पाउने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका भनाईलाई हेर्दा पनि यो तथ्यलाई बल पुग्ने देखिन्छ । ओलीले नेपालको सरकार निर्माणमा दक्षिण खुलेरै लागेको आरोप सार्वजनिक मञ्चमै लगाउने गरेका थिए । 

अब नक्सा विवादले झन भारत माइक्रो म्यानेजमेन्टमा आउने गरी देखिने आकलन छ । यता, साना दलहरु फुट्नेदेखि अनेक श्रृङखलाहरु सरकार निर्माणसँगै केन्द्रित भएकाले पनि भारतमाथि यस्तो आरोप नलाग्ला भन्न सकिने स्थिति छैन् ।