काठमाडौँ । पटकपटक अनशन बस्दै सत्याग्रह आन्दोलनका पर्याय बनेका डा। गोविन्द केसीप्रति सुरुमा आम नागरिकको जुन क्रेज थियो, त्यो पछिल्लो समय ध्वस्त भइसकेको छ । सुरु सुरुमा मेडिकल शिक्षाका बेथिति, राजनीतिक आडमा मेडिकल कलेजलाई दिइने सम्बन्धन तथा जनस्वास्थ्यका विषय उठाएर अनशन बस्दा डा। केसी हिरो नै भएका थिए । उनको पक्षमा आम बुद्धिजीवी, कवि–कलाकार, स्वास्थ्यकर्मी र नागरिक अगुवासमेत खुलेर लागेका थिए र सरकारलाई दबाब दिन सफल हुन्थे ।
तर समयक्रम बित्दै जाँदा उनी कहिले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर त कहिले कुनै अमुक शक्ति–समूहको प्रलोभनमा परेर अनशन बस्न थाले । त्यससँगै उनको नियतमाथि समेत अनेक प्रश्न उठ्दै आए भने उनको अनशनप्रति नागरिकमा विश्वास हुन समेत छाड्यो । अहिले डा। केसी २२ औँ पटक आमरण अनशन बसेका छन्, तर उनको अनशन त्यति चर्चामा छैन र आमाचासो पनि छैन । उनले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको प्रस्ट देखिन्छ ।
चारबुँदे माग अघि सारेर शनिबारदेखि पशुपतिस्थित मृगस्थलीमा २२ औं अनशन सुरू गरेका डा। केसीको मागको पहिलो बुँदामा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय र पीडक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट तुरुन्त राजीनामा उनको पहिलो माग रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन विद्रोही कमान्डरका रुपमा जघन्य अपराध गरेको जिकिर गर्दै उनी पदमा बस्नै नमिल्ने तर्क डा। केसीको छ । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युद्ध अपराधका ‘अभियुक्त’ भएकाले देश चलाउन नमिल्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सहयोग गर्नुपर्ने डा। केसीको मत छ । द्वन्द्वकालको मुख्य अभियुक्त हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा अरुले त्यसको विरोध नगरेको भन्दै डा। केसी आक्रोशित समेत देखिन्छन् ।
जबकि संक्रमणकालीन न्याय र सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनाको न्याय निरुपण प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमति तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने हो । उक्त समयमा विद्रोही पक्ष माओवादीबाट मात्र नभएर राज्य पक्षबाट समेत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । यसलाई लामो समयदेखि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर गिजोलिएको छ । प्रमुख दलहरु गम्भीर भएका देखिन्नन् । जसको कारण सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक संसदमा अड्किएको छ ।
विधेयक पारित हुन नसक्दा र कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यसमा एक्लो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहेर मात्र नहुने अवस्था विद्यमान छ, संसदका मुख्य ठूला दलहरु काँग्रेस–एमालेले सत्ता दाउपेचका लागि उक्त विधेयकलाई हतियार बनाइरहेका छन् । तर, सहमति जुटाएर पारित गर्न र पीडितलाई न्याय दिनतिर कुनै पनि दलको गम्भीरता देखिन्न । माओवादी स्वयं पटकपटक सत्तामा पुग्दा पनि पीडितका पक्षमा काम गर्न नसक्नु उसको लाचारी र गद्दारी दुवै हो । यति हुँदाहुँदै पनि डा। केसीको कसैको उक्साहटमा यी मुद्दा उठाएर अनशन बस्नु उनकै लागि प्रत्युत्पादक हो भन्ने उनले सायद बुझेका छैनन् ।
डा। केसीका अन्य माग भने स्वास्थ्यसम्बन्धी नै छन्, जुन उनले विगतमा उठाउँदै आएका हुन् । सबै नेपालीलाई निःशुल्क औषधि–उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग जायज छ । यो राज्यले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो । राजनीतिक नेता र पार्टीहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा र समाजवादी सपनाहरु बाँडेर पटकपटक सत्तामा गएका छन् । तर उनीहरुको भनाइ र गराइमा एकरुपता छैन । भन्नलाई तथाकथित साम्यवादी र समाजवादी भनिने नेता र पार्टीहरुले नै देश चलाउँदै आए पनि उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चरम व्यापारीकरण गरेको डा। केसीको भनाइ छ । यसैकारण स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदै गइरहेको र निम्न वर्गका नागरिकले उपचार गर्नै नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
विगतका अनशनका बेला आफूसँग भएका सम्झौताहरु सरकारले कार्यान्वयन नगरेको डा। केसीको गुनासो छ । गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउने, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज तुरुन्त निर्माण शुरु गर्ने, उच्चशिक्षा ऐन र एकीकृत प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्ने लगायत माग कार्यान्वयन गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको अवधारणमा लगेको चाहिँ त्यसलाई अल्मल्याउन मात्रै हो भन्ने उनको आरोप समेत छ ।
डा। केसीका स्वास्थ्यसम्बन्धी माग जायज मान्न सकिए पनि राजनीतिक माग अघि सार्नु अहिले उनका लागि उपयुक्त देखिन्न । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले जसरी पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने रणनीति लिइरहेका बेला डा। केसीले प्रधानमन्त्रीकै राजीनामालाई मुख्य मागका रुपमा अघि सार्नुले उनी कतैबाट परिचालित त छैनन् भन्न आशंका बलियो बनाएको छ ।
